चुस्तदुरुस्त केन्द्रीय प्रहरी सेवा, समायोजनमा हेर्नुपर्ने पाठ
मधु लम्साल
माघ १८, २०८० बिहिबार १५:०:०
२६ फाल्गुण, २०७६, काठमाडौं । यदि कर्मचारीको संख्यालाई नै आधार मान्ने हो भने अन्य सुरक्षा निकायको दरबन्दीको पनि अध्ययन गरेर हेरौँ । होइन भने गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, समाज कल्याण मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा निजामति कर्मचारीको संख्या कति-कति छ ? किन सबै मन्त्रालयमा सचिवलाई नै प्रमुखको रुपमा राख्ने ? जनशक्ति अनुसार किन सहसचिवलाई त्यसको जिम्मेवारी नदिने ?
दोस्रो हो, दरबन्दी कटौती गर्नुभन्दा अगाडि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) ले संघीय परिवेशमा अहिलेकै जनशक्ति र क्षमताले काम गर्नसक्ला त ? बालुवाटारको जग्गाको विवादमा जसरी सीआईबीले अहिले काम गर्यो, भविष्यमा प्रदेश-प्रदेश बीच हुने वादविवाद र मुद्दाको अनुसन्धानमा निष्पक्षताको लागि पनि सीआईबीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। के अहिलेको संरचना र जनशक्ति पर्याप्त होला त ?
तेस्रो हो, प्रादेशिक स्रोतसाधन परिचालनको अवस्थामा हुने वादविवादको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्नको लागि भारतको कर्नाटक राज्य र तामिलनाडु राज्यमा बग्ने कावेरी नदीको विवादले निम्त्याएको दंगा र त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउँदासम्म भएको क्षतिको विश्लेषणको पनि अध्ययन गरौँ ।
त्यस्तै गरी नेपालको कुनै विमानस्थलमा आतंककारी समूहले यात्रुसहित विमान अपहरण गरी ल्याएको खण्डमा के प्रदेश प्रहरीको एकल क्षमताले मात्र समस्या समाधान गर्न भ्याउला र ? अझ भन्ने हो भने मुलुकी अपराध ऐनले केही अपराधहरूमा नेपालीले नेपालीका विरुद्ध नेपाल बाहिर घटित अपराधलाई नेपाल भित्र कसुर गरे सरह अनुसन्धान गर्ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेको छ ।
त्यस्तो अनुसन्धान गर्ने कार्यका लागि भोलिका दिनमा विदेश जानुपर्दा त्यो कार्य कसले कसरी गर्छ, केही विचार गरिएको छ कि छैन ? साथै ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार रहेका मुलुकहरू -जस्तै साउदी अरब, कतार, मलेसिया, कुवेत, युएई लगायतका मुलुकहरूमा उच्च दर्जाका प्रहरी अधिकृतलाई नेपाली दूतावासमा प्रहरी सहचारी खटाउनु पर्ने स्थितिमा संघीय प्रहरी नै एक मात्र विकल्प रहने हुँदा त्यस बारेमा सोचिएको छ कि छैन ?
भोलिका दिनमा विभिन्न राष्ट्रसँग गरिने पारस्परिक कानुनी सम्झौता र तत्पश्चात् सृजना हुने अनुसन्धानको दायित्वको लागि जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विषयमा केही सोचेका छौं कि छैनौं ? त्यस्तो कार्य प्रदेश प्रहरीले मात्र गर्न सक्ला र ? तसर्थ, दरबन्दी कटौती भन्दा पनि कसरी केन्द्रीय प्रहरी सेवालाई चुस्त दुरुस्त गराउने भन्ने तर्फ सोच्यौं भने गणतन्त्रात्मक नेपालको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थित गर्न सकिएला कि। (यो लेख चार वर्ष अघि नेपालबहसमा वरिष्ठ पत्रकार मधु लम्सालले लेख्नु भएको हो । चार वर्ष अघि प्रकाशित यो लेख अहिलेको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक भएकोले पुनः प्रकाशित गरिएको छ । सम्पादक ।)
मधु लम्साल
लेखक लम्साल वरिष्ठ पत्रकार हुन् । लामो समय खोजतलास साप्ताहिक र सन्ध्याकालीन दैनिक पत्रिका प्रकाशन गरेका लम्साल खोज पत्रकारितामा विशेष रुची राख्छन् । सुरक्षा अपराध, अनियमितता, भ्रष्टाचार र विकृति विसंगति विरुद्ध तिखो कलम चलाउने उनको विशेषता हो ।
लेखकबाट थपराज्यसंयन्त्र र नेताहरूको यस्तो व्यवहारमा समाजवादको कल्पना गर्न सकिएला ?
जेठ १५, २०८१ मंगलबार
प्रचण्डका अन्तिम ब्रम्हास्त्र हुन रवि लामिछाने
जेठ १५, २०८१ मंगलबार
अराजकताको खतराः प्रणालीगत राजनीति छाडेर एकले अर्कालाई गलाउने र राज गर्ने ?
जेठ १२, २०८१ शनिबार
सीमा सुरक्षा प्रहरी चौकी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १४, २०८१ सोमबार
फेरिए नारायणी अस्पतालको मेसु, डा.एनामुलले पाए जिम्मेवारी
आबिद हुसेन
जेठ १३, २०८१ आइतबार
के हो गृहमन्त्री लामिछानेको महिनावारी फण्डा ?
जेठ १५, २०८१ मंगलबार
टुँडिखेलमा मनाइयो १७ औँ गणतन्त्र दिवस
जेठ १५, २०८१ मंगलबार
बजेट स्वागतयोग्य : अध्यक्ष ढकाल
जेठ १५, २०८१ मंगलबार
अबण्डा बजेट करिब ७६ अर्ब
जेठ १५, २०८१ मंगलबार
इजरायलको राफाह आक्रमणपछि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को आपतकालीन बैठक बोलाइयो
जेठ १५, २०८१ मंगलबार
यस्ता छन् बजेटमा नयाँ नारा र कार्यक्रम
जेठ १५, २०८१ मंगलबार
बढेन कर्मचारीको तलब
जेठ १५, २०८१ मंगलबार