नेताको सम्पति छानबिन, खोलिएला त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझाएको लम्साल आयोगको त्यो प्रतिवेदन ?
नेपालबहस संवाददाता
चैत २९, २०८० बिहिबार १५:०:२०
२९ चैत, काठमाडौं । यतिबेला सहकारी ठगीको विषयलाई लिएर संसदमा जुहारी चलिरहेको छ । कांग्रेसले सहकारी ठगीको सम्बन्धमा संसदीय छानबिनको माग गरिरहेको छ भने नयाँ जन्मेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसलाई काउण्टर दिँदै २०४७ साल यता सत्ता र पदमा बसेका नेताहरूको सबै सम्पत्ति छानविन गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसले गर्दा यतिबेला सांसदहरूबीच तत्कालीन लम्साल आयोगको चर्चा शुरु भएको छ । कांग्रेसका केही युवा सांसदहरूले त्यो आयोगमा के थियो भनेर चासो राखेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा २०५८ सालमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन भएको थियो । आयोग गठन भए लगत्तै २०४७ पछि सरकारी सुविधा भोग गर्ने ४१ हजार ९४१ जनासँग सम्पत्ति विवरण मागियो । तर, सबैले आयोगलाई विवरण बुझाएनन् । आयोगले विभिन्न कठिनाइका बाबजुद तत्कालीन समयमा ३० हजार ५०० व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन गरेको थियो । विवरण नबुझाउनेलाई कालोसूचीमा राख्दै कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरिएको थियो । उक्त समितिले कारबाही सिफारिस गरेकालाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन। कारबाही हुने त बेग्लै कुरा, त्यो प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको छैन ।
त्यही बारेमा कांग्रेसका सांसदले चासो राखेका छन् । त्यतिबेला गहिरो छानबिनपछि राजनीतिकर्मीदेखि न्यायाधीशहरूको ‘सम्पत्ति’मा ‘कैफियत’ देखिएको थियो । सरकारी तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूसँग ‘अकूत सम्पत्ति’ भएको टीकाटिप्पणी बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जाँचबुझ आयोग बनाएका थिए । २०५८ फागुनमा गठित आयोगका अध्यक्ष लम्साललाई सहयोग गर्न सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश उदयराज उपाध्याय, इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना सदस्य–सचिव थिए ।
तत्कालीन समयमा लम्साल आयोगले १३ महिना लगाएर वृहत् प्रतिवेदन बनाएको थियो । छानबिनका क्रममा अथाह सम्पत्ति देखिएकाहरुको ‘शंकास्पद सूची’ पनि बनाएको थियो । ‘शंकास्पद सूचीका व्यक्तिहरूको अकूत, अवैध सम्पत्ति भएको देखिँदा तत्काल छानबिन गर्ने’ भनी टिप्पणी गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई २०५९ चैत ४ मा बुझाइएको थियो । आयोग बनाउँदा संसदीय व्यवस्थामा देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने प्रतिवेदन बुझ्दाको बखत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सिधैं उनलाई नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री थिए ।
त्यो प्रतिवेदन एक महिना जति दरबारमा रहेपछि कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो । ज्ञानेन्द्रद्वारा मनोनीत लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका पदाधिकारीहरूको हकमा न्यायपरिषदतिर पठाएको थियो ।
२०६० सालपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त प्रतिवेदनमा रहेको सूचीका आधारमा पूर्वमन्त्री, राजनीतिकर्मी, प्रहरी–प्रशासकविरुद्ध थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको थियो । तत्कालीन राजनीतिकर्मीहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जेपी गुप्ता, रविन्द्रनाथ जोशी, सचिव र केही भन्सारका प्रमुखहरु उक्त सूचीबाट मुद्दा लाग्नेमा थिए । उक्त समितिमा रहेर काम गरेका एक व्यक्तिले प्रतिवेदनमा तत्कालीन समयका २७ जना न्यायाधीशसँग अपत्यारिलो किसिमको सम्पत्ति भएको उल्लेख गरी तीनमाथि थप छानबिन गर्न सुझाएको थियो ।
आफैं न्याय परिषदको सदस्यसमेत भएको अनुभवका आधारमा उनले यसलाई तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनी न्याय परिषदलाई लेखेका थिए । तर, प्रतिवेदन हाल न्याय परिषदमै छैन भन्ने जवाफ दिइने गरिएको छ । त्यस्तै, उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियारले पनि गोप्य राख्दै आएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपविकल पौडेल अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि दोषी ठहर
जेठ १४, २०८१ सोमबार
सीमा सुरक्षा प्रहरी चौकी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १४, २०८१ सोमबार
के तपाईको हातमा पैसा जोगिदैन ? यी तरिकाहरु अपनाउनुस् !
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १२, २०८१ शनिबार
सिरोहिया पक्राउ बारे बोलेका महजोडीले चौतर्फी आलोचना भएपछि मागे माफी
जेठ १४, २०८१ सोमबार
सीमा सुरक्षा प्रहरी चौकी
जेठ १४, २०८१ सोमबार
एकीकृत समाजवादीले महाधिवेशनको दस्तावेज मातहतका कमिटीलाई पठाउने
जेठ १४, २०८१ सोमबार
मङ्गलबार गणतन्त्र दिवस मनाइँदै
जेठ १४, २०८१ सोमबार
‘योजना कार्यान्वयन नहुँदा विकासमा पछि पर्यो कर्णाली’
जेठ १४, २०८१ सोमबार
भारतको सहयोगमा पद्मकन्या विद्यालयमा बनेको छात्रावासको उद्घाटन
जेठ १४, २०८१ सोमबार
वनको घनत्वसम्बन्धी ११ सूचकमध्ये ६ को प्रगति न्यून, ४ को शून्य
जेठ १४, २०८१ सोमबार
विकल पौडेल अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि दोषी ठहर
जेठ १४, २०८१ सोमबार