नेशनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा सुनिल पौडेल दोषी ठहर, ८ जनाले पाए सफाइ
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार १९:२८:२८
७ वैशाख, काठमाडौं । विशेष अदालतले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनामा अनियमितता गरेको आरोपमा सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो । उनको सजाय निर्धारणको लागि वैशाख २५ गतेका लागि पेसी तोकिएको अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोजमा नेसनल पेमेन्ट गेटवेको खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दुई सचिवसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । पौडेलबाहेक सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्यय, रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, निमबहादुर वली, रामशरण गायक, सफल श्रेष्ठ र मधुकुमार मरासिनीले सफाइ पाएका हुन् ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) अन्तर्गत खरिद भएको पेमेन्ट गेटवेमा संलग्नहरूमाथि अख्तियारले २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असोज, २०८० मा बहालवाला सचिव मधु मरासिनीसहित ९ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विषयगत दक्षता र कानूनी अधिकार नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)लाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको जिम्मेवारी दिई रकम निकासा गरेको, तर ठेक्का सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म प्रणाली सञ्चालनमा नआएको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको भनी दाबी गरेको थियो ।
अख्तियारले मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो । त्यस्तै रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, रामशरण गायक, नीमबहादुर ओलीविजरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । यीमध्ये पौडेल बाहेक सबैले सफाइ पाएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए ।
सजाय निर्धारणका लागि २५ वैशाखमा पेशी तोकिएको छ । शर्मा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव भई अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । सुनिल पौडेल नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक थिए । मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परेका सचिव मरासिनी त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख थिए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नै नभएको अनि एनआईटीसीले माग नगरेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट प्रणालीमा कार्यक्रम इन्ट्री गरेर रकम भुक्तानी गरेको अनियमितताको सुरुवात भएको अख्तियारको आरोप थियो । अख्तियारले २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसतर्कताले अख्तियारलाई बुझायो प्रतिवेदन, सम्पति विवरण नबुझाउनेको संख्या ६ हजार ७०५
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
पौडेललाई १० दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति लिएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै अख्तियार
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
सुबोधकुमार अधिकारी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
डीआईजी बढुवाको छलाङले प्रहरीमा चरम नैराश्यता, विवादको घेरामा लामिछाने
जेठ ५, २०८१ शनिबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ ६, २०८१ आइतबार
ताइवानको संसदमा सांसदहरुबीच हानाहान !
जेठ ५, २०८१ शनिबार
अवैध लागूऔषधसहित चार जना पक्राउ
जेठ ६, २०८१ आइतबार
निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण सेतीमा पक्की पुलको काम अलपत्र
जेठ ६, २०८१ आइतबार
रुडुबन्चु प्रचारप्रसार र संरक्षण अभावले ओझेलमा
जेठ ६, २०८१ आइतबार
कार्यदलको बैठक छाडेर संसदीय दलको कार्यालयमा आए कार्की र परियार
जेठ ६, २०८१ आइतबार
झापाको बिरिङ र निन्दामा बाढी मापन तथा पूर्व सूचना प्रणाली जडान
जेठ ६, २०८१ आइतबार
राष्ट्रियसभाको बैठक पनि दुई घण्टाका लागि सर्यो
जेठ ६, २०८१ आइतबार