अमेरिकी रिपोर्टः नेपालमा सबै प्रकारका यौन तस्करीमा छुट, घुस बिना चल्दैनन् नेपालका अदालत
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार १७:१६:४९
१४ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको विश्व रिपोर्ट यतिबेला चर्चामा छ । भारत लगायतका केही देशले साे रिपोर्ट उपर प्रतिउत्तर पनि फर्काइसकेका छन् । तर, नेपाल सरकारले यो रिपोर्टबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । नेपाली सेनासँग जोडिएका एसपीपी सम्झौता, यौन तस्करी र नेपालका अदालतबारे उठाइएका गम्भीर विषयमा अहिलेसम्म नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया आएको छैन ।
विश्वका २०० मुलुकको मानवअधिकारको अवस्था समेटिएको सो रिपोर्टमा नेपालसम्बन्धी प्रसंग उल्लेख छ । गएको सोमबार अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि अमेरिकी दूतावासले नेपाल र एसपीपी सम्झौताबारे अस्ति बुधबार विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । भारतले अमेरिकाका तर्फबाट मानवअधिकार उल्लंघनका बारेमा लगाइएको आरोपको खण्डन गरिसकेको छ ।
एसपीपीबारे संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई कुनै दबाव नदिएको, नेपालले एसपीपीमा आबद्ध हुन दुई पटक आवेदन दिएको र पहिले सन् २०१५ मा र दोस्रो पटक सन् २०१७ मा नेपालले गरेको अनुरोध अमेरिकाले सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको अमेरिकी राजदूतावासले दावी गरेको छ । गएको वर्ष नेपालमा मानवअधिकारको अवस्थामा उल्लेखनीय परिवर्तन नदेखिएको अमेरिकाको भनाइ छ । नेपालले मानवअधिकार उल्लंघनमा छानबिन गरे पनि त्यसमा संलग्नलाई कारबाही नगरेको भनिएको छ ।
सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प लगत्तै मानवीय कार्य र विपद् प्रतिकार्य अनि शान्ति सैनिकको तालिमसहितका क्षेत्रमा सहयोग लिने उद्देश्यले एसपीपी कार्यक्रममा भाग लिने इच्छा नेपालबाट व्यक्त भएको दाबी अमेरिकाको छ । केही नागरिक समाजसम्बन्धी पर्यवेक्षकका अनुसार, गैर न्यायिक हत्याका घटना नेपालमा भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ । उनीहरूका अनुसार, सरकार वा उसका एजेन्टले यस खालका घटना गराएको जनाइएको छ । खासगरी सीमान्तकृत व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पारिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति गरे पनि सरकारले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको सामान्यतया सम्मान नगरेको र अदालत राजनीतिक दबाब, घुस र हस्तक्षेपका कारण कमजोर भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ । यसको अधिकार पनि सन्तोषजनक नभएको रिपोर्टमा जनाइएको छ । सुरक्षा निकायले गैर न्यायिक रूपमा हिरासतमा लिने कार्य गरिरहेको रिपोर्टमा जनाइएको छ । २४ घण्टासम्म हिरासतमा लिन सकिने अधिकारलाई दुरुपयोग गरी लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने कार्य भइरहेको समेत रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
अमेरिकी सरकारको ब्यूरो अफ डेमोक्रेसी, हुयमन राइट्स तथा लेबरको तर्फबाट जारी गरिएको सन् २०२३ को पछिल्लो मानवअधिकार रिपोर्टमा सो विषय उल्लेख छ । विश्वमा सबैभन्दा धेरै मानव तस्करी हुने मुलुकमा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको रिपोर्टमा अन्य विषयमा पनि नेपाललाई यस वर्ष पनि दोस्रो श्रेणीमा देखाएको छ ।
मानव तस्करीबारे ६४४ पृष्ठ लामो रिपोर्टमा नेपाल मानव तस्करी हुने मुलुकको दोस्रो श्रेणीमा देखिएको छ । कोरोना महामारीले तस्करी रोक्ने सरकारी प्रयासलाई असर गरे पनि यसअघिको तुलनामा राम्रो प्रयास गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले मानव तस्करी उन्मूलनका लागि प्रयास गरे पनि न्यूनतम् मापदण्ड नै पूरा गर्न नसकेको जनाइएको छ ।
विगत १३ बर्षदेखि नै अमेरिकाले नेपाललाई मानव तस्करीका सन्दर्भमा दोस्रो श्रेणीमा राख्दै आएको छ । मानव तस्करीको रोकथामका लागि सरकारले सम्पूर्ण पहलहरू र नियमहरू पालना गरेको खण्डमा अमेरिकाले त्यस्ता देशलाई पहिलो श्रेणीमा राख्दै आएको छ । सरकारले पूर्णरुपमा मानव तस्करीको रोकथामका लागि काम गर्न नसकेको तर्क गरिएको छ । सबै प्रकारका यौन तस्करी र श्रम तस्करीलाई अपराधीकरण गर्नका लागि नेपालको मानव तस्करी तथा ओसारपसार विरुद्धको ऐनमा सुधार गर्न, तस्करीका अपराधको छानविन गर्न र कारवाही गर्न अमेरिकाको सुझाव छ ।
सरकारले निरन्तर रूपमा तिब्बती समुदायको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न खोजेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । उनीहरूको सांस्कृतिक महत्त्वको कार्यक्रम मनाउन समेत रोक लगाइएको रिपोर्टमा जनाइएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरिएको र भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने पत्रकारमाथि धम्की र आक्रमण गर्ने कार्य भएको समेत रिपोर्टमा उल्लेख छ । सरकारले मिडियाको सुरक्षा र स्वतन्त्रताका निम्ति आवश्यक कदम चाल्न नसकेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
आपत्तिजनक सामग्री राखिएको भन्दै नोभेम्बर १३ का दिन सरकारले टिकटकमा रोक लगाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । भेला हुन पाउने अधिकार कानुनले प्रदान गरेको भए पनि सरकारले विशेष गरी सीमान्तकृत वर्ग र अल्पसंख्यकलाई अवरोध गरिरहेको जनाइएको छ । तिब्बती समुदायको शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारलाई सीमित गर्न खोजेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान कडाइ गरेको र महिला बेचबिखन र ज्यादती नहोस् भनेर महिलालाई रोक लगाइएको जनाउँदै आएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । महिलालाई खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा जान खासगरी रोक लगाइएको जनाइएको छ । तर, भारतको बाटो हुँदै त्यसतर्फ जाँदा कतिपय महिला झन् शोषणमा परेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपकार्यदलको बैठक छाडेर संसदीय दलको कार्यालयमा आए कार्की र परियार
जेठ ६, २०८१ आइतबार
राष्ट्रियसभाको बैठक पनि दुई घण्टाका लागि सर्यो
जेठ ६, २०८१ आइतबार
राप्रपाको केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान
जेठ ६, २०८१ आइतबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
सुबोधकुमार अधिकारी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
डीआईजी बढुवाको छलाङले प्रहरीमा चरम नैराश्यता, विवादको घेरामा लामिछाने
जेठ ५, २०८१ शनिबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ ६, २०८१ आइतबार
ताइवानको संसदमा सांसदहरुबीच हानाहान !
जेठ ५, २०८१ शनिबार
'डोको बोकेर दौडिने' प्रतियोगितामा फक्ताङ्लुङका छत्रबहादुर कार्की प्रथम
जेठ ६, २०८१ आइतबार
मेची भन्सारद्वारा रु एघार अर्ब ५९ करोड राजस्व संकलन
जेठ ६, २०८१ आइतबार
अवैध लागूऔषधसहित चार जना पक्राउ
जेठ ६, २०८१ आइतबार
निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण सेतीमा पक्की पुलको काम अलपत्र
जेठ ६, २०८१ आइतबार
रुडु बन्चु प्रचारप्रसार र संरक्षण अभावले ओझेलमा
जेठ ६, २०८१ आइतबार
कार्यदलको बैठक छाडेर संसदीय दलको कार्यालयमा आए कार्की र परियार
जेठ ६, २०८१ आइतबार