कसरी हुन्छ नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरणः कानुनमा अडचन छ, आर्थिक लाभ हेर्छन् कर्मचारी ?
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १५, २०८१ शनिबार २१:३:३६
१५ वैशाख, काठमाडौं । यही वैशाखभित्र नेपाल टेलिकमको चौथो पटक लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्नेछ । टेलिकम सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हो । सरकारी स्वामित्वमा भएर पनि अन्य इन्टरनेट सेवा दिइरहेका संस्थाहरूको लाइसेन्स नवीकरण गराउनुभन्दा टेलिकमको नवीकरण गर्दा ठूलो समस्या खडा गरिन खोजेको छ । टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण सम्बन्धी कानुन अस्पष्ट छ । यसलाई सुधार गर्न सम्बन्धित निकायलाई टेलिकमले गुहारिरहेको पनि छ ।
स्पष्ट कानुन बनाइदिनु पर्ने काम सञ्चार मन्त्रालयको हो । तर, कानुन सहज बनाउने विषयमै सरकारी अधिकारीहरुकै बीच आर्थिक लेनदेनको विषय छिरेपछि वैशाखभित्र यसको लाइसेन्स नवीकरण हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि पाएको इजाजतपत्रको २५ वर्षे अवधि यो वैशाख २८ मा सकिने एक कर्मचारीले नेपालबहसलाई जानकारी दिए । तर, सरकारले नवीकरणका लागि के कानूनी व्यवस्था स्पष्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने अन्योल छ ।
ति कर्मचारीले लाइसेन्स अवधि सकिन लागेपछि टेलिकम व्यवस्थापनलाई टाउको दुखाइको विषय भएको बताए । शुल्क कति लाग्छ र कति तिर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । उनका अनुसार यस अघि टेलिकमलाई सरकारले नै निर्णय गरेर इजाजतपत्रको नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएको थियो । यो पटक टेलिकमले यो सुविधा पाउने छाँट देखिएको छैन । नवीकरण शुल्क नघटाए आम्दानी घटिरहेको अवस्थामा बजारमै टिक्न मुस्किल हुने देखिएको छ ।
टेलिकमले पछिल्लो पटकको ५ वर्षको शुल्क तिर्ने मोडालिटीको तय नभएर तिरेको छैन भने अब तिर्नुपर्ने शुल्कको पनि मोडालिटी स्पष्ट पार्न सरकारलाई माग गरिरहेको छ । तर सरकारी पक्षले यसमा ध्यान दिएको छैन । यही बहानामा टेलिकमबाट केही रकम असुल्ने तयारीमा सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारी छन् । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले पनि नवीकरणमा देखिएको समस्या सुल्झाउन चासो नदिएका कर्मचारी बताउँछन् ।
सरकारले २०५६ पछि निर्धारण हुने नवीकरण शुल्क बुझाउने शर्तमा नेपाल टेलिकमलाई लाइसेन्स जारी गरेको थियो । २०६१ मा निजी क्षेत्रको टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिरेपछि सोही शुल्कलाई सरकारले टेलिकमका लागि पनि लागू गरिदिएको थियो । यही शुल्कलाई आधार बनाएर टेलिकमले तीन पटक लाइसेन्स नवीकरण गरेको हो । यो चौथो पटक नवीकरण गर्नुपर्ने समय हो ।
टेलिकमले २०७६ मा पहिलोपटक, २०७१ मा दोस्रोपटक र २०७६ मा तेस्रोपटक दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्र नवीकरण गराएको छ । नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स १० वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने र त्यसपछि हरेक पटक ५ वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । २५ वर्ष अवधि तोकेर जारी भएको लाइसेन्स त्यसपछि के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा छैन ।
नेपाल टेलिकमको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकमा संगीता पहाडी छन् । उनले पटक पटक मन्त्री शर्मासँग लाइसेन्स नवीकरणको विषय उठाएको भएपनि उनले चासो नदिएको बताइएको छ । कर्मचारीका अनुसार नेपाल टेलिकमले पहिलो पटक नवीकरण गर्दा सरकारले ८ किस्ताको सुविधा दिएको थियो । जस अनुसार २० अर्ब रुपैयाँ तिरिएको थियो । दोस्रो पटक ५ किस्तामा २० अर्ब मै टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण भएको थियो ।
त्यसपछि सरकारले किस्तामा तिर्ने सुविधा नदिएको भन्दै टेलिकमले तेस्रो पटक गरेको नवीकरणको पैसा पनि तिरेको छैन । तेस्रो पटकको २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार नवीकरण शुल्क तिर्न बाँकी छ । अब नवीकरण गर्दा निकै ठूलो रकम जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । टेलिकमले अब वैशाखमा गर्नुपर्ने चौथो पटकको नवीकरणमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छैन । यसैले वैशाख २८ पछि टेलिकमको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपडीआईजी बढुवाको छलाङले प्रहरीमा चरम नैराश्यता, विवादको घेरामा लामिछाने
जेठ ५, २०८१ शनिबार
बालमन्दिर जग्गा हिनामिना आरोपीलाई पक्राउ नगर्न दबाब, अधिकांश भारततर्फ फरार
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
सुबोधकुमार अधिकारी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
डीआईजी बढुवाको छलाङले प्रहरीमा चरम नैराश्यता, विवादको घेरामा लामिछाने
जेठ ५, २०८१ शनिबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ ६, २०८१ आइतबार
ताइवानको संसदमा सांसदहरुबीच हानाहान !
जेठ ५, २०८१ शनिबार
'डोको बोकेर दौडिने' प्रतियोगितामा फक्ताङ्लुङका छत्रबहादुर कार्की प्रथम
जेठ ६, २०८१ आइतबार
मेची भन्सारद्वारा रु एघार अर्ब ५९ करोड राजस्व संकलन
जेठ ६, २०८१ आइतबार
अवैध लागूऔषधसहित चार जना पक्राउ
जेठ ६, २०८१ आइतबार
निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण सेतीमा पक्की पुलको काम अलपत्र
जेठ ६, २०८१ आइतबार
रुडु बन्चु प्रचारप्रसार र संरक्षण अभावले ओझेलमा
जेठ ६, २०८१ आइतबार
कार्यदलको बैठक छाडेर संसदीय दलको कार्यालयमा आए कार्की र परियार
जेठ ६, २०८१ आइतबार