संकल्प प्रस्ताव गलत भए अदालत जान कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सत्ता पक्षको चेतावनी
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार १३:१५:५९
२० वैशाख, विराटनगर । सत्तारूढ गठबन्धनले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई आफूहरूले पेश गरेको संकल्प प्रस्तावमाथि जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिएको छ । संकल्प प्रस्तावबारे प्रदेश प्रमुखलाई उपदेश दिनु भन्दा चित्त नबुझे अदालत जान उनलाई चेतावनी दिइएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कोशी प्रदेशका एमाले सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश सभाको विशेषाधिकारमाथि मुख्यमन्त्री कार्कीले हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै प्रदेशसभा नियमावली अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । भण्डारीले प्रदेश सभाले पास गरेको संकल्प प्रस्तावबारे राय दिनु र विरोधमा बोल्नु संविधानको धारा १८७ (२) विपरीत भएको बताएका छन् ।
यता, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफू संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेकाले समर्थन फिर्ता हुन नसक्ने भएकाले विश्वासको मत नलिने अडान लिएर बसेका छन् । प्रदेश सभाले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्य न्यायाधिवक्तासँग राय मागेर संकल्प प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको दावी गर्दै आएका छन् । कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई संविधान विपरीत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन लिखित आग्रह नै गरेका थिए ।
यसपछि सत्ता गठबन्धनले उनलाई जथाभावी नगर्न चेतावनी दिएको हो । प्रदेश सभाले ७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पास गरेको थियो । एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले संकल्प प्रस्तावविरुद्ध गए प्रदेश सभाको विशेष अधिकारको हनन भएको मानिने बताएका छन् ।
संकल्प प्रस्ताव गलत लागे अदालत जान उनको चेतावनी छ । विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक भण्डारीले अदालतमा नगई यसको विरोध गर्ने, विपक्षमा राय लेख्ने कुराले संविधानको बर्खिलाप मात्र नभइ कोशी प्रदेश सभाको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहरिने बताएका छन् ।
अब बस्ने कोशी प्रदेश सभाको बैठक न्यायालयमा परिणत हुनसक्ने उनको भनाइ छ । संविधानको धारा १८७ मा प्रदेश सभाको विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसको उपधारा २ मा संविधानको अधीनमा रही आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदेश सभालाई हुने उल्लेख छ प्रदेश सभाको काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुने र यसबारे कुनै अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाइने उल्लेख छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपपहिलोपटक पटक टिपताला पुगे नेपालतर्फका स्काभेटर र ट्याक्टर
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले विस्तार गरे मन्त्रिपरिषद, सबैले लिए शपथ
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
हात्ती धपाउन अत्याधुनिक ‘ड्रोन’को प्रयोग
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
सुबोधकुमार अधिकारी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
डीआईजी बढुवाको छलाङले प्रहरीमा चरम नैराश्यता, विवादको घेरामा लामिछाने
जेठ ५, २०८१ शनिबार
ताइवानको संसदमा सांसदहरुबीच हानाहान !
जेठ ५, २०८१ शनिबार
संसदीय छानबिन समितिको टीओआर बनाउन कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन
जेठ ५, २०८१ शनिबार
अफगानिस्तान बाढीमा परि ५० जनाको मृत्यु, दुई हजारभन्दा बढी घर ध्वस्त
जेठ ६, २०८१ आइतबार
सुनको मुल्य अहिलेसम्मकै उच्च, तोलामा १ लाख ४० हजारमा कारोबार
जेठ ६, २०८१ आइतबार
फिल्म ‘दान्भी’को पहिलो गीत ‘मायामा पूजा र कुन्साङको रोमान्स
जेठ ६, २०८१ आइतबार
चाबहिल चोकबाट गौशालातर्फ जाने सडक किनारका घरमा महानगरको डोजर
जेठ ६, २०८१ आइतबार