सेवा अवरुद्ध नगर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको चेतावनी

२१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका कम्पनीहरुलाई सेवा अवरुद्ध नगर्न चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिँदै अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरे कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने जनाएको छ । 

प्राधिकरणले विज्ञप्तीमार्फत केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको सम्बन्धमा प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलद्वारा हस्तारक्षरित विज्ञप्तीमा प्राधिकरणको अनुगमन तथा निरीक्षणबाट केही सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको पुष्टि भएको र तत्काल प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी र सरोकारवालाहरूबाट भएको सहयोग एवं समन्वयले केही समयभित्र नै इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको उल्लेख छ ।

उल्लिखि प्रावधानअनुरुप धेरैजसो सेवा प्रदायकले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तान गरी निर्वाध रूपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस लगायतका सहजीकरणका सुविधाहरु लिइरहेको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । केही सेवा प्रदायकहरूले रोयल्टी र आटीडीएफ शुल्क नतिरेपछि त्यसको बक्यौता चुक्ता गर्न पटक–पटक निर्देशन दिँदासमेत अटेर गरेको प्राधिकरणको ठहर छ । 

वर्षौंदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि बारम्बार ताकेता गर्दा समेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली २०७६ को ४(घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने नदेखिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

यो उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यक सेवा गैरजिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन नसकिने प्राधिकरणको दाबी छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने हिजो करिब ६ घण्टा अवरुद्ध भएको इन्टरेट हाल सुचारु अवस्थामा रहे पनि फेरि नकाटिएला भन्ने कुराको सुनिश्चितता नभइसकेको जनाएका छन् । भारतको अपस्ट्रिम प्रदायक भारती एयरटेलले नेपालतर्फ पठाउँदै आएको ब्यान्डविथको इन्टरनेसनल लिंक विच्छेद गरिदिएको थियो ।  

नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई समेत आरोप लगाइ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा ब्यान्डविथ खरिद बापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेको भनी जनमानसमा भ्रम पार्ने गरी प्रकाशित धारणा, विज्ञप्ति एवं समाचारहरूप्रति प्राधिकरणको ध्यानाकृष्ट भएको प्राधिकरणजे जनाएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गरे बापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम कूल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली, २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।