खाल्डा पुरेर मात्रै काठमाडौंको समस्या समाधान हुँदैन : भाइकाजी तिवारी


Share This


नेपालबहस संवाददाता    99 Views

विकसित र पूर्वाधारयुक्त राजधानी होस् भन्ने चाहना अझै पूरा भएको छैन । उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्तका रूपमा काम गरिरहँदा र एउटा सर्वसाधारणका रूपमा पनि यहाँको मनमा के लागिरहेको छ ? 

दिगो रूपमा राजधानीको विकास गर्ने हाम्रो योजना बन्न सकेको छैन । टालटुल मात्रै भइरहेको छ । ०३३ सालदेखि परिकल्पना गरेअनुसार राजधानीका सडक अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा चौडा हुन सकेका छैनन् । हामीले जानेर होस् वा नजानेर अथवा सरकार मौन बसेर होस् वा जनताले बुझ पचाएर होस्, मापदण्डअनुसार घर नबनाइदिएका कारण सडक चौडा गर्दा छेउका घर भत्काउनुपर्यो । सरकारले सुरु–सुरुमा बल प्रयोग पनि गर्यो । पछिल्लो समय घर भत्काउन स्वतस्फूर्त रूपमा अभियान नै चल्यो । अलिकति भए पनि राजधानी सहरलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास भयो । हामीले अहिले राजधानीको चार कुनामा चार नयाँ सहर बनाउने योजना ल्याएका छौँ । अहिले अध्ययनको क्रममा छ । हामीलाई धेरै प्रश्न आउने गरेका छन् । हामी भनिरहेका छौँ कि राजधानी व्यवस्थित गर्न यसो गरिएको हो । सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के छ भने जसको आफ्नै घर पर्छ, अन्तिम समयसम्म उसले काम रोक्न अनेक प्रयत्न गर्छ । आफ्नो नपरेपछि मात्रै यो ठूलो सडक भइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्ने मानिस धेरै छन् । तर, जति संकट आइरहे पनि, अर्थ मन्त्रालयले समयमा बजेट निकासा नगरे पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ । असहज रूपमा भए पनि नतिजा आइरहेको छ । राजधानीभित्रको करिब ६ सय किलोमिटर सडक चौडा गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ३ सय ५० किलोमिटर सडक चौडा भइसकेको छ । धोबिखोला करिडोर एउटा असम्भवजस्तै थियो, जाइकाले १९९३ मा भित्री चक्रपथको अवधारणाअनुसार करिडोर बन्नुपर्छ भन्यो । ०५९ सालमा महानगरपालिकाले आयोजना लग्यो । नगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि ०६४(६५ मा त्यतिवेलाको नगर विकास समितिलाई आयोजना जिम्मा लगाइयो । समितिले अहिलेसम्म दुवैतिर २४ किलोमिटरको हाराहारीमा बाटो खोलिकेको छ । हामी अरू नदी करिडोर खोल्ने प्रयासमा पनि छौँ । हामीले बाहिरी चक्रपथ परियोजना ल्याएका छौँ, यसको एउटा खण्ड सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने प्रक्रियामा छ।

केही समयअघि भाइकाजी तिवारी भन्ने नामै काफी थियो । तर, हिजोआज कहाँ हरायो भन्ने सुनिन थालेको छ । तपाईं आफ्नो भूमिकामा चुक्दै गएको वा थाक्दै गएको हो ?
एउटा असफल कुरालाई कसरी मैले सफल बनाएँ भन्ने हेर्नुपर्छ । ०३३, ०४५ सालमा बनेका योजना कार्यान्वयन गर्न १८–२० जना हाकिम फेरिए । त्यही नियम थियो, त्यही कानुन थियो, उनीहरूले गरेनन् । मैले त्यही काम गरेँ अनि भाइकाजी भनेर चिनिएँ । तर, म चिनिएको वेला निकै तल्लो स्तरको कर्मचारी थिएँ । त्यो वेलामा म कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा थिएँ भने अहिले नीति निर्माण तहमा छु । त्यसैले प्रत्यक्ष म सडकमै उत्रिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन । मभन्दा तल काम गर्ने कर्मचारी धेरै छन् । त्यसैले यो महसुस हुनु जायज हो । स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि हाम्रा प्रशासन, प्रहरीलयायतका संयन्त्रबाट अहिलेको परिस्थितिमा बल प्रयोग नगरौँ भन्ने कुरा आयो । त्यस्तै, बजेटको पनि अभाव छ । जस्तै– सातदोबाटोदेखि गोदावरी र सातदोबाटोदेखि चापागाउँको सडकका क्षतिपूर्तिको माग भएको छ । त्यहाँको मागअनुसार क्षतिपूर्ति दिने हो भने त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै नेतृत्वमा घरहरू भत्काउन लगाउँछौँ भन्नुभएको छ । हिजोका दिनमा यो नौलो भएको कारणले र कहीँ नभएको काम एकैपटक भएकाले अचम्म लागेको हो । तर, हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ । तापनि, प्राधिकरणभित्रका केही कर्मचारी सरुवा भएर गए भने केही नयाँ आएका छन् । प्रशासनमा, प्रहरीमा पनि नयाँ कर्मचारी आउने जाने भइरहन्छ । फरक–फरक सोचका कर्मचारीसँग समन्वय गरी एउटै टिम बनाएर अघि बढ्न नसकेको तितो अनुभव हामीसँग छ । मुखले सबै राम्रो हुन्छ भनिए पनि व्यवहारमा त्यो थिएन । उदाहरणका लागि गणेश राई, जुनवेला ट्राफिक महाशाखाको डिआइजी हुनुहुन्थ्यो, त्यो वेलामा म कतै अल्झिएँ भने उहाँले ब्युँझाउनुहुन्थ्यो । यस्तो टिममा काम भएको थियो, तर अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

अब आममानिसले तपाईं नीति निर्माण तहमा पुग्नुभयो, तर काम गर्ने टिमचाहिँ मजबुत पाउनुभएन भनेर बुझ्दा भयो ?
अवश्य पनि । समन्वय हुँदाहुँदै पनि धेरै चुनौती छन् । हिजो सरकार प्रमुखहरूबाट आश्वासन आउँथ्यो स् ‘तपाईंहरूलाई काम गर्न स्रोतको अभाव हुँदैन, ढुक्कले काम गर्नुस् ।’ डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री स्वयंले नै सडक विस्तारको काम सुरु गर्नुस्, म तपाईंको साथमा छु भन्नुभयो । त्यस्तै, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले पनि यही भनेको हो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा मलाई विकास आयुक्तको रूपमा राजनीतिक नियुक्ति गरियो । मेरो अनुभवमा कुनै पनि काम एक्लैले गर्छु भन्दा पनि त्यसलाई उच्च तहको नेतृत्वको साथ भयो र स्रोत साधन उपलब्ध भयो भने मात्र किन काम भएन भनेर प्रश्न गर्न मिल्छ । तर, अहिले स्रोत साधन उपलब्ध नहुने, अर्कोतिर नतिजा राम्रो आएन भन्ने अवस्था छ । तर, के कुराले काम अड्कियो भन्ने कुरा आमनेपालीले बुझ्नुहुन्न ।

यो कुरा तपाईंले सम्बन्धित ठाउँमा गर्नुभएको छैन रु अथवा, दायित्वबाट पन्छिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान्नुभयो र ? 
मैले बारम्बार विभिन्न निकायमा भन्दै आएको छु । तर, बिडम्बना उहाँहरू बैठकमा रहँदासम्म काम गर्नुस्, कहाँ अप्ठेरो पर्छ, हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुहुन्छ । बैठकबाट निस्केपछि कसरी असफल बनाउन सकिन्छ भनेर योजना बनाउन थाल्नुहुन्छ । हाम्रोमा विकासभन्दा पनि व्यक्ति हेर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्ति रहेसम्म हामीकहाँ विकास हुन धेरै कठिन छ ।

सडक विस्तारका सिलसिलामा विगतमा माननीय नरहरि आचार्य र बलबहादुर केसीलाई नियन्त्रणमा लिइयो । प्रहरी हिरासतबाट घर जानुस् भन्दा उहाँहरूले मान्नुभएन । उहाँहरूले भाइकाजी तिवारीलाई पूर्वाधार समितिमा ल्याएर बोल्न लगाएपछि मात्र हामी घर जान्छौँ भनेपछि मलाई संसद्को पूर्वाधार समितिमा बोलाइयो । त्यो वेलामा मैले भनेको थिएँ– माननीयज्यूहरू, जनतालाई मर्का परेको हो भने मर्का नपर्ने कानुन ल्याउनुहोस्, होइन भने प्रचलित नियमकानुन मान्न सबैलाई जरुरी छ । यो नियम कानुनभित्र रहेर सडक विस्तार भएको हो ।’ उहाँहरू अहिले पनि जनताको क्षतिपूर्ति पुगेन अथवा जनताको जग्गा त्यतिकै लिइयो भन्ने गर्नुहुन्छ, तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम व्यवस्थापिकाको हो । यसलाई सञ्चारमाध्यमले पनि सशक्त रूपमा बाहिर ल्याइदिने हो भने हामीले पनि सुध्रिने मौका पाउँछौँ ।

विकास गर्न खोज्दा यति धेरै घेराबन्दी छ भने यसलाई चिरेर अघि बढ्न के–कस्तो कार्ययोजना बनाउनुभएको छ ?
सडकको खाल्डाखुल्डी १५ दिनभित्र पुर्नु भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो । तर, खाल्डाखुुल्डी पुरेर मात्रै काठमाडौंको समस्या समाधान हुँदैन । किनभने राजधानी पस्ने राजमार्गहरूबाहेकका अरू सडकबाट २६ टनका ट्रकहरू प्रवेश गर्छन् । तर, त्यो भारबहन गर्न सक्ने क्षमता भएका सडक हामीकहाँ बनेका छैनन् । २२ टनको लोडरले सडक कालोपत्रे गर्दा पुतलीसडक जस्तो ठाउँमा पनि घर थर्किन्छ । हामीले गत वर्ष नै अर्थ मन्त्रालयसँग भन्यौँ कि राजधानी छिर्ने नाकाहरूमा ट्रक पार्क गरौँ । त्यहाँ नै सामान अनलोड गराएर साना गाडीमार्फत उपत्यकाभित्र सामान ढुवानी गरौँ । तर, हामीले कार्ययोजना बनाउन पाएनौँ । त्यो वेलामा निर्वाचन आचारसंहिता लाग्यो । बजेट समयमा आएन र अध्ययन पनि भएन । मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट विनियोजन चैत महिनाभित्रै हुनुपथ्र्यो । हामी कार्यक्रम स्वीकृति हुन्छ भन्नेमा आश्वस्त थियौँ । यो वर्ष पनि बजेटमा त्यो कुरा छुटिसक्यो । यस्तो जेलिएको अवस्थामा म विकास निर्माण गर्छु भन्दा पनि गर्न नपाउने अवस्था छ ।

यसको अर्थ उहाँहरू विकासको सम्बन्धमा बोल्नै चाहनुहुन्न कि चाहेर पनि बोल्न सक्नुहुन्न र ? 
बोल्नै नसक्ने भन्ने होइन । सरकार प्रमुखले हरेक विषयमा समय मिलाउनै सक्नुहुन्न । जब समस्या पर्छ, त्यसपछि समय दिने हो । पछिल्लो चरणमा उपत्यकाका सडक खाल्डा परे । त्यस विषयमा छलफल गर्न उहाँले समय दिनुभयो । उहाँसँग मेरो झन्डै ४५ मिनेट कुरा भयो । सबभन्दा मुख्य विषय के हो भने देश हाँक्ने संयन्त्रले नै यो विषय सुल्झाउनुपर्ने हो । तानाशाहीतन्त्र भएको भए प्रधानमन्त्रीकै आदेश पर्खनुपथ्र्यो । तर, यहाँ त त्यस्तो होइन । यसका बाबजुद पनि आदेश हुने गर्छ । त्यति हुँदा पनि काम हुँदैन । अब यसको गुुनासो कोसँग गर्ने रु

काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण बन्यो । त्यससम्बन्धी ऐन ०६६ मा संशोधन भयो । त्यसअनुसार भइरहेका नगरको पुनर्निर्माण, विस्तार र नयाँ नगर निर्माणका के–के काम भइरहेका छन् ?
उपत्यकामा अहिले नयाँ चार सहर बनाउने भनिएको छ । एउटा सहर एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा बन्दै छ । अर्को तीनचाहिँ १०–१० हजार रोपनीमा बन्दै छन् । यसको काम अघि बढिसकेको छ । त्यस्तै बाहिरी चक्रपथ र त्यसवरपर पनि सहरीकरण गर्ने योजना अघि आइसकेको छ । भइरहेकै सहरलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा नक्सालस्थित नारायण चौर, कमलपोखरीमा आकर्षक पार्क बनेको छ । त्यस्तै टोखाको चण्डेश्वरी निर्माण गरिएको छ । ललितपुरको गोकुल चौर र बालकुमारीमा पार्क निर्माण गरिएको छ । नक्खु खोला करिडोरको काम हुँदै छ । साङ्ले खोला करिडोरको काम हुँदै छ । महादेव खोला करिडोरमा काम सुरु हुँदै छ । धोबिखोला करिडोर त सकिनै लागेको छ । यस्ता काम धेरै भएका छन् ।

सरकारले अहिलेसम्म सडक विस्तारका लागि २ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छ । यदि यो रकम क्षतिपूर्तिका लागि बाँड्ने हो भने एक छेउ पनि पुग्दैन । तर, प्राधिकरणले विनामुआब्जा सडक विस्तार गरेको छ । उठीवास हुनेहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छन् । यसरी प्राधिकरणले काम गरेको छ । अब अघि बढ्न के गरिनुपर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । यसमा बहस हुँदा राम्रो होला ।

 

राजधानीको सामान्य नागरिकको कोणबाट हेर्दा विद्यालय गएका केटाकेटी बेलुका घरमा सकुशल आउँछ कि आउँदैन भन्ने चिन्ता छ । किनकि सडकको अवस्था भद्रगोल छ । जताततै ढल फुटेका छन् । फुटेका ढलमा डुबेर केटाकेटीको ज्यान जाने हो कि भन्ने चिन्तामा राजधानीवासी छन् । यसमा तपाईंहरूको ध्यान जाँदैन र ? 
अवश्य गएको छ । यसमा सबैभन्दा पहिलो दोषी हामी आफैँ छौँ । सरकारको दोष पनि आफ्नो ठाउँमा होला । सरकार तीन तलाभन्दा घर नबनाउनुस् भन्छ । तर, हामी मापदण्ड मिचेर पाँचतले घर बनाउँछौँ । घर भाडामा लगाउँछौँ । त्यसो हुँदा घरमा जनसंख्या दोब्बर हुन्छ । त्यो जनसंख्या त्यही सडकमा आउँछ । किनकि, घरबाट निस्कने त त्यही सडकमा हो ।

भारतको दिल्लीको कुरा गरौँ । त्यहाँ दिल्लीकै बासिन्दाले विनास्वीकृति घर किन्न पाउँदैनन् । घर भाडामा लिएर बस्ने हो भने पनि स्वीकृति लिुनुपर्छ । विना स्वीकृति बस्नै पाइँदैन । तर, हामीकहाँ एउटै कोठामा आठजना बसेका छन् । एउटै घरमा ५० जनाभन्दा धेरै मानिस बस्छन् । राजधानीको न्युरोडमा त पहिले नै सहर बस्यो भनौँ । तर, नयाँ सहर बसेको पुतलीसडक, बानेश्वरमा पनि कुनै प्लानिङ छैन । कलेज यहीँ छन् । व्यापारिक केन्द्र यहीँ छन् । ट्युसन सेन्टर यहीँ छन् । एउटै घरमा पाँचवटा सहकारीसमेत अटेका छन् । यस्तो अस्तव्यस्त बन्नुमा राज्यको दोष त छँदै छ, जनता आफैँ पनि दोषी छन् । राज्यसँग कसैको विवरण छैन । त्यसो हुँदा कर उठ्दैन । जनता भने राज्यले केही गरेन भनेर विरोध गर्छन् । उदाहरणका रूपमा काठमाडौंको कुनै घरको उदाहरण दिऊँ । घरको एउटै सटरबाट मासिक एक लाख भाडा उठ्छ । तर, उसले घरअगाडि परेको सानो खाल्डो पनि पुर्दैन । दुई हजार रुपैयाँले हुने कामका लागि सरकारको मुख ताकिरहन्छ । त्यो हुँदा हाम्रो मानसिकता के छ भने राज्यबाट पाइने सुविधाचाहिँ जति पनि लिने, तर राज्यलाई दिनुपर्ने कर्तव्यबाट चाहिँ पूरै भुल्ने । यही मानसिकताले विकास निर्माण नभएको हो ।

यसमा नागरिकको पनि दोष त होला । तर, डन्डा लिएर बसेको राज्यको पनि काम त विकास निर्माण गर्ने हो नि रु तीन तलाको स्वीकृति लिएर ६ तलाको घर बनाउनेलाई राज्यले किन कारबाही गर्दैन ?
यो आजको आजै कारबाही हुन सक्ने अवस्था नै होइन । ०२९ सालमा गठन भएको काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति त्यसवेला अञ्चलाधीशको नेतृत्वमा चल्थ्यो । त्यसवेला डिएसपीको कमान्डमा ४८ जना प्रहरी खटिन्थे । कसैले थोरै पनि दायाँ–बायाँ गर्दा तुरुन्तै कारबाही हुन्थ्यो । ०४६ को परिवर्तनपछि अञ्चलाधीशको सिस्टम गयो । नगर विकास समितिको नेतृत्व मन्त्रीले सम्हाले । त्यसपछि सबै नागरिक शक्तिशाली बने । सबैको पहुँच राजनीतिक दलको उच्च तहमा पुग्यो । उच्च नेतृत्वले कानुन मिच्नेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्न थाले । यसैले विसंगति ल्यायो ।

भूकम्पपछि सडक मिच्नेलाई मात्र होइन, आकास मिच्नेलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ भनेर मैले नै भनेँ । किनभने, राजधानीका बासिन्दाले तीन तलाको नक्सापास गरेका छन् । तर, घर भने पाँच तलाको बनाएका छन् । यस विषयमा मिनी मन्त्रिपरिषद्मा पनि मैले यो विषय उठाएँ । राजधानी बनाउन सकिन्छ भनेँ । जुन प्रयोजनका लागि घर बनाइएको छ, त्यही प्रयोजनका लागि मात्रै त्यो घर प्रयोग गर्न दिऊँ भनेँ । नमान्नेलाई कारबाही गरौँ भनेँ । तर, प्रभावकारी काम भएन ।

उपत्यकाभित्रका भौतिक संरचना भत्काउने हो कि बनाउने हो, त्यो निर्णय गर्ने अधिकार कानुनतः प्राधिकरणसँग छ । तर, काम त भएको छैन नि  ? 
कानुनले अधिकार दिएको छ । तर, यसलाई रोक्ने प्रयास भएका छन् । न्युरोडमा पाँचतले घर बनाउने भनेर नक्सापास भयो । तर, घर बन्यो नौ तलाको । हामीले स्पष्टीकरण सोध्यौँ । उनीहरूले महानगरपालिकाले नै स्वीकृति दिएको भने । पछि हामीले सबै रोक्का गरिदियौँं । यस्ता काम धेरै भएका छन् । करिब ६ हजारभन्दा धेरैलाई हामीले कारबाही गरेका छौँ । बहालवाला सचिवसमेत कारबाहीमा परेका छन् ।

कारबाही नगर्न दबाब आए । तर, हामीले टेरेनौँ । यस्ता विकृति ०४६ सालपछि नै भएका हुन् । त्यसअघि कानुन मिच्ने हिम्मत कसैसँग थिएन । त्यसवेला जसले दरबारको साथ पाएका थिए, उनीहरूले केही मात्रामा मात्रै त्यस्ता काम गर्थे । तर, पछि आएर सबै शक्तिशाली भए । सबैको पहुँच नेतासमक्ष पुग्यो । कार्यान्वयन गर्ने निकायभन्दा जनता नै शक्तिशाली बनेर निस्किएपछि केही नलाग्दो रहेछ ।

तपाईं जुन जिम्मेवारीमा रहनुभएको छ, त्यहाँबाट आशा गर्ने खालका धेरै काम हुन सक्छन् । तपाईंको ठाउँबाट भन्नुपर्दा आगामी दिनमा आशा गर्ने किसिमका काम के हुन सक्छ ?
धेरै छन् । तत्कालका लागि प्राधिकरण व्यवस्थित नयाँ सहर बनाउने योजनामा छ । तर, यसमा पनि केहीको विरोध छ । विरोध गर्नेमा सबैभन्दा धेरै सहरकै मानिस छन् । किनकि, नयाँ सहर बन्दा भइरहेका सहरको मूल्य कम हुन्छ । जग्गाको भाउ घट्छ । घरको सटरभाडा कम आउँछ । किसानमारा नारा दिएर नयाँ सहर बनाउने योजनामा भाँजो हाल्ने काम यही उद्देश्यबाट भइरहेको छ । कसैले राजधानी सार्छु भने त्यसको विरोध सहरकै मानिसले गर्छन् । किनभने, त्यसमा कसैको स्वार्थ जोडिएको छ ।

यसका बाबजुद पनि अब व्यवस्थित सहर बनेरै छाड्छ । किनभने, अब पुराना सहरले अहिलेको जनसंख्यालाई धान्नै सक्दैन । पुतलीसडकमा कोही ठेस लागेर लड्यो भने एकैछिनमा मानिसको भिड लाग्छ । अब यो जनसंख्यालाई छरेर राख्नुपर्छ ।

बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुँदै छ । त्यो सडक बने थानकोटबाट चोभार ६।७ किमि पार गरेरै पुगिन्छ । जबकि अहिले १५ किमिभन्दा धेरै सडक पार गरेर थानकोटबाट कलंकी पुग्नुपर्छ । यसअघि हाम्रो सहर रिबन करिडोरमा विकास भयो । बुढानीलकण्ठ सडकवरिपरि बस्ती बस्नुको कारण त्यही हो । किनकि, त्यहाँ खानेपानीको पाइप नजिकै छ । गोदवारीतर्फ पनि सडककै आसपास मात्रै सहर बसेको छ । यसलाई रिबन करिडोर भनिन्छ । अब यसरी विकास हुँदैन ।

यसैको निदान हो, नयाँ सहर निर्माण । बाहिरी चक्रपथको आसपास पनि नयाँ सहर निर्माण हुँदै छ । ल्यान्ड पुलिङमार्फत त्यहाँ नयाँ सहर बन्दै छ । यी काम अघि बढिसकेका छन् । हिजोको प्लानिङ घडेरीको मात्रै भयो । तर, आजको प्लानिङमा विद्यालय, पार्क, कलेज, व्यापारिक क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्र, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय क्षेत्र सबैको प्लानिङ हुन्छ ।

बाहिरी चक्रपथ निर्माण सुरु भएको निकै भयो । तर, अघि बढेन । कारण के हो ?
बाहिरी चक्रपथ निर्माणको कल्पना १४ वर्षअघि गरियो । यस अवधिमा अध्ययनका केही काम भए । बाँकी केही भएन । विगतमा सरकारले सहसचिवसरहको कर्मचारी तोकेर पठायो । उसले केही काम पनि सुरु गर्न खोज्यो । तर, किसानमारा नाराका साथ काठमाडौं आन्दोलनमा उत्रियो । नेवाः राज्य समितिको तर्फबाट आन्दोलन भए । संसद्मा प्रस्तुत विधेयक फिर्ता भए । यसो हुनुको कारण विकासविरोधी भएरै हो । महाभूकम्पपछि मानिसमा थोरै चेतना जाग्यो । खुला क्षेत्र आवश्यक रहेछ भन्ने महसुस भयो । त्यहीवेला नेपाल सरकारले ६ मिटरभन्दा कमको बाटो नहुने नियम ल्यायो । त्यसले टाउन प्लानिङको सोच ल्याइदियो । तैपनि काम हुँदै थियो । त्यहीवेला बाहिरी चक्रपथ निर्माण आयोजनाको नेतृत्व गर्न सहसचिवको ठाउँमा उपसचिव पठायो । आयोजना प्रमुख कस्तो पठायो भने आफ्नो तलब आफैँ झिकेर खान सकेन । यस्तो अवस्थामा काम कसरी अघि बढ्छ रु साह्रो भएपछि अब आयोजना नै बन्द गरौँ भनेँ । तर, पछि आयोजना त जसरी पनि बन्नुपर्छ भन्न थाले । त्यसपछि सुधारका केही काम भए । तलबसमेत झिकेर खान नसक्ने हाकिम फिर्ता भए । आयोजनालाई प्राधिकरणले टेकओभर गर्यो । अहिले एउटा खण्डको भएपछि डिपिआर स्वीकृत भएको छ । काम अघि बढेको छ । आयोजनाको नेतृत्व गर्न अहिले सहसचिव नै नियुक्त भएका छन् । यस आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसले ट्र्याकसम्म खोल्न सकिने अवस्था तयार भएको छ । बाँकी बजेट अर्थ मन्त्रालयले दिन्छु भनेको छ । के हुन्छ, अब हेर्न बाँकी छ । रकम दिए काम अघि बढ्छ । रकम नदिए योजना कागजमै सीमित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

प्रधानमन्त्रीले सम्भव हुन्छ भन्ने थाहा पाएर, सल्लाह लिएर १५ दिनमा काठमाडौंको खाल्डा पुर्न निर्देशन दिनुभएको हो कि त्यत्तिकै रु
तारकेश्वरमा बच्चा बगेर मृत्यु भएपछि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनुभयो र निर्देशन दिनुभयो । वास्तवमा यो केसमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिन नपर्ने हो । सबैले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छने शैलीले यो समस्या आएको हो । खाल्डाखुल्डी बढ्नुमा वर्षात्को पानी र बढी भारका सवारीसाधन हुन् । प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन नदिएर खाल्डाखुल्डी टाल्नुपर्ने होइन । स्रोतको अभाव भएको भए त्यही कुरो आउनुपथ्र्यो । जिम्मेवार निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नुले प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आयो ।

भूकम्पलगत्तै मेरो घर भत्काउनुपर्यो भनेर आउने मानिस र तिनका छिमेकी, जो अर्काको घरले असुरक्षा भयो, भत्काउनुपर्यो भन्थे, तिनीहरू अहिले कहाँ हराए ? 
हिजो दुःख पाउँदाचाहिँ ओहो सबै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने । तर, मानिसले बिस्तारै त्यो बिर्संदै गएका छन् । चनाखो मानिस बसेको छैन । कम भाडा तिरे पुग्ने वा कम भए पनि भाडा आउँछ भन्नेहरू त्यस्तो घरमा छन् । अर्कातिर, जनतासँग पैसा छैन, राज्यले दिएको रकमले घर बनाउन सक्ने अवस्था नै छैन । अरू देशमा घरको आयु तोकिन्छ । तर, हामीकहाँ सयौँ वर्षका घर थिए । त्यसैले भूकम्पमा बढी भत्किए । अहिले पनि टेका लगाएर अड्याउने जस्तो हेलचेक्र्याइँ भइरहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा विस्तार रोक्न मुद्दा परेको छ । मुद्दा विचाराधीन छ । त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकमा अदालतले ३९ भन्दा बढी अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसले के–कति अप्ठेरो पारेको छ र ?
त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा–कलंकी सडकलाई सरकारले ०३४ सालमा राजमार्ग भनेर सडक केन्द्रबाट दुवैतिर २५ मिटर तोकेको थियो । साँच्चै भन्दा राजमार्गको सडक खालि गर्न प्राधिकरण जानुपर्ने होइन, सडक विभागले नै कानुनअनुसार गर्न सक्थ्यो । तर, प्राधिकरण नेतृत्वदायी भूमिकामै सहयोग गर्न गएको हो । अन्य सडकमा नगर्नु(नगराउनु भनेको ठाउँमा गरे(गराएको काम हटाउन हामी गएका हौँ । मापदण्ड बन्नुभन्दा अगाडि बनेका घरलाई हामीले क्षतिपूर्ति दियौँ । ०५० सालसम्म उपत्यकाभित्रको मापदण्ड काठमाडौं र ललितपुर नगरपालिकाका लागि मात्रै भनिएको थियो । अरू सबै गाविस थिए । ती ठाउँमा मापदण्ड नै थिएन । त्यसको सोधिखोजीमा सम्बन्धित निकाय गएन । यहाँ त विभिन्न कानुन र संविधान मिलाएर अन्तरिम आदेश लिने र नाराजुलुसले अदालतलाई प्रभाव पार्न खोज्ने देखिएको छ । यस्ता, मुद्दा चाँडो नटुंगिँदा समस्या भएको हो ।

सडक विस्तार भएका ठाउँहरूमा अलिकति ठूलो सडक हुने, फेरि अलिकति नहुने, फेरि अलिकति हुने यस्तो अवस्था किन आयो रु हाँडीगाउँकै उदाहरण दिन सकिन्छ । त्यस्तै, फुटपाथ पनि सबै ठाउँमा निरन्तर छैन, के भएर  ?
हाँडीगाउँमा जो मानिस बस्छन्, उनीहरूलाई ठूलो बाटो चाहिएको छ । तर, त्यहाँ नबस्नेहरू मानदेवको ठाउँ भन्दै पुरातात्विक भएको र ठूलो बाटो चाहिँदैन भन्ने पनि छन् । भाटभटेनीबाट गहनापोखरी नपुग्दै साँघुरो रहेको बाटो चौडा गर्ने योजना नै थिएन । बाटो बढाउन सियो भएर छिरेर हात्ती भएर निस्किएको हो । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा केही गरौँ भनेर मोड सुधार गरिएको हो । पछि बाटो विस्तार गर्नुपर्यो । त्यसपछि तत्कालीन वडाध्यक्ष अच्युत सापकोटा, दीपक केसी, सुखराम महर्जनलगायतका व्यक्ति राखेर छलफल गरियो । उहाँहरू सडक बढाउन सहमत हुनुभयो । तर, भैरवनाथ गण, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रधानमन्त्रीनिवास, राष्ट्र बैंकजस्ता निकायको पर्खाल भत्काउन चुनौती दिएर आउनुभयो । हामीले ८ महिनामा सबै भत्कायौँ । त्यसपछि केहीले आफैँ पर्खाल सार्ने, भत्काउने गर्न थालेका थिए । तर, क्षतिपूर्ति नभई नभत्काउने भनेर नरहरि आचार्यले गरेको एक माइन्युटअुनसार ७९ जनाबाट पुनरावेदनमा मुद्दा प¥यो । अदालतले क्षतिपूर्तिविना भत्काउन नपाइने फैसला दिएपछि हामीले ७९ जना छोडेर हामीले अन्यत्र बनायौँ ।

सडक बढाउन सुरु गरेका प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई र त्यसपछिका ६ जना प्रधानमन्त्रीमा तपाईंले विकाससम्बन्धी कसको धारणा कस्तो पाउनुभयो  ? 
बाबुराम भट्टराईपछि माधव नेपाल, झलनाथ खानाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसवेला बाटो विस्तार भयो कि भएन, कसैले चासो लिएन । त्यसपछि बाबुराम प्रधानमन्त्री भएर आए । बालुवाटारबाट सिंहदरबार पुग्न एक घन्टा लाग्थ्यो । हामीले नन्दीरात्रिछेउको बाटो बनायौँ । राजदरबारछेउको फुटपाथ घटाएर बाटो ठूलो बनायौँ । मानिसको घर जोगाउने र पर्खाल भए पनि सार्नुपर्ने आग्रह गरेर बढाएको सडकमा भनेजस्तो ठूलो फुटपाथ बनाउन नसकिएकै हो । भूकम्प आएको ५ दिनपछि घर भत्काउन ३५ दिने सूचना निकालेका थियौँ । तर, भूकम्पले गर्दा त्यो योजना अघि बढेन । बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा सहरी विकास, भौतिक योजना मन्त्रालयका सबै सचिव इन्जिनियर भएकाले काम गर्न सहज भयो । हामीकहाँ अन्डर पास वा ओभरहेड ब्रिज नबनाउने हो भने तीन वर्षपछि यातायातको अवस्था पहिलेजस्तै हुन्छ । आजको नयाँ पत्रिकाबाट

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार