वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा ४ अर्ब ५० करोड कर छली


Share This


नेपालबहस संवाददाता    123 Views

१३ साउन, काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा सबै ११ सय मेन पावरले २२ करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ कर तिरेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सोही वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ लाख ५५ हजारमध्ये करिब तीन लाख ७४ हजार युवायुवती मेन पावरमार्फत गएका छन्।

एक व्यक्तिलाई विदेश उडाएबापत ५० हजार रुपैयाँ शुल्क उठाएको आधार मान्ने हो भने पनि आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा मेनपावर कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानेसँग १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लिएका छन्। तर, ११ सय मेन पावर कम्पनीले तिरेको करचाहिँ २२ करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्र छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेबाट १० हजार रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउन पाउने अनुमति सरकारले दिएको छ। यसअनुसार नै मेन पावर कम्पनीले रकम उठाउने हो भने पौने चार अर्ब रुपैयाँ उठाएको देखिन्छ। र, यसको कम्तीमा एक अब रुपैयाँ बराबर आयकर बुझाउनुपर्ने हो। निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयपछि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिसँग १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाउन मेन पावर कम्पनीलाई अनुमति दिए पनि यति नै रकममा विदेश पठाउँछन् भन्ने कुरा कुनै हिसाबले पनि पत्यारलाग्दो छैन। बरु यी कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूसँग एक लाख रुपैयाँसम्म र त्यसभन्दा पनि बढी असुल गरिरहेको पाइन्छ।

विभिन्न मेन पावर व्यवसायी र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिसँग गरिएको निरन्तरको छलफल र अध्ययनअनुसार मेन पावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिसँग औसतमा ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिएको पाइयो। आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा मेन पावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका एक व्यक्तिसँग लिएको औसत रकम ५० हजार रुपैयाँलाई आधार मान्ने हो भने व्यवसायीले करिब १९ अर्ब रुपैयाँ उठाएको पाइन्छ। यस आधारमा उनीहरूले कम्तीमा पौने पाँच अर्ब रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हो तर उनीहरूले सरकारलाई करिब २३ करोड रुपैयाँ मात्रै आयकर बुझाएका छन्। यस हिसाबले पनि उनीहरूले करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको देखिन्छ।

दुई वर्षअघि सरकारले सुरु गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूबाट चर्को रकम लिने गरेका मेन पावर व्यवसायीले सरकारलाई न्यून कर तिरेर दोहोरो फाइदा लिइरहेको तथ्य फेला परेको हो। राजधानी केन्द्रित अधिकांश मेन पावरले कानुनअनुसार कर नतिर्दासमेत आन्तरिक राजस्व विभागले अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। कर ऐनअनुसार प्रालिमा दर्ता भएको कुनै पनि कम्पनीले वर्षमा कुल आम्दानीको २५ प्रतिशत सरकारलाई आयकर बुझाउनुपर्छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका प्रायः मेन पावर प्रालिका रूपमा रहेकाले उनीहरूले आम्दानीको २५ प्रतिशत आयकर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अधिकांशले न्यून आम्दानी देखाएर कर छली गरिरहेका हुन्।

ुमेन पावरले सर्वसाधारणबाट कति रकम उठाउँछन् भन्नेबारे सबैलाई प्रस्ट भएकै विषय हो,ु वैदेशिक रोजगार विभागका एक उपसचिवले नागरिकसँग भने, ुतर, उनीहरू ९मेन पावर० ले आयकर भने वषरैंदेखि न्यून बुझाउने गरेका छन्।ु मेन पावर सञ्चालकले आफूखुसी देखाउने गरेको आम्दानीप्रति आन्तरिक राजस्वका अनुसन्धान अधिकारीले आँखा चिम्लिँदा कर छली भइरहेको उनको भनाइ छ।

सुरक्षा गार्डका रूपमा जाने कामदारले ५–६ लाख र लेबरलगायत अन्य काममा जानेले एक लाख रुपैयाँ खर्चनु सामान्य भइसकेको छ। कास्की, लेखनाथका शंकर गुरुङले मलेसियास्थित एक होटलमा सुरक्षा गार्डमा जान मेन पावर कम्पनीलाई तीन लाख रुपैयाँ तिरेको बताए। मेन पावरले भने उनलाई १० हजारको रसिद थमाएको छ।

आउँदो सोमबार मलेसिया उड्ने तयारी गरेका गुरुङले कुन मेन पावरले तीन लाख रुपैयाँ लिएको हो भन्नेबारे खुलाएनन्। ुसुरक्षा गार्डको काम गर्दा मासिक ६० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाइने भनेकाले मेन पावरलाई तीन लाख रुपैयाँ बुझाउन तयार भएको हुँ,ु उनले भने, ुनिःशुल्क भिसा र टिकटको कुरा गर्दा मेन पावरले त्यसो भए पठाउन नसक्ने जबाफ दियो।ु

आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारी भने व्यवसायीले स्वयम् आयकर घोषणा गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र सोहीअनुसार कर बुझाइरहेको विश्वास गर्छन्। विभागका एक उपसचिवले कतिपय मेन पावर व्यवसायीले आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखाउँदा पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण कारबाही गर्न नसकिएको बताए। मेन पावरको बचाउका लागि पहुँचवाला राजनीतिक दलका नेताले दबाब दिने गरेको कर्मचारी बताउँछन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भने सरकारी निर्णयका कारण कर बुझाउन समस्या भइरहेको दाबी गर्छन्। ुसरकारले मेन पावरलाई १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी नलिन भनेको छ,ु उनले भने, ु१० हजार रुपैयाँको सेवा शुल्कमध्ये अधिकांश रकम खर्च भइसक्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी कर बुझाउनेरुु कर पारदर्शी रूपमा उठाउने हो भने सरकारले मेन पावरलाई कामदारसँग एक महिनाको पारिश्रमिक सेवा शुल्कबापत उठाउन दिनुपर्ने उनको माग छ। आजको नागरिक दैनिकबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार