कहिलेसम्म बाढीको त्रासमा मधेश ?


Share This


नेपालबहस संवाददाता    185 Views

विजय यादव

झन्डै एक दशकअघि कोशी नदीमा आएको बाढीले कोशी आसपासका जिल्लाहरूमा धेरै ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । कयौं जना घरबारविहीन भए, खेतका बाली–नाली नष्ट भयो, महामारी फैलिए र त्यस क्षेत्रका जनताहरू भोकमरीका शिकार हुन पुगेका थिए । हजारौं मानिसहरू त्यस क्षेत्रबाट एक किसिमले पलायन नै भए । त्यसपछि हरेक साल यस्तै बाढीका कहरले त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई पिरोलीरहेको छ । दशकौं बितिसक्दा पनि तिनीहरूको दुःखमा मल्हम लगाउन कोही पनि आएका छैनन् । आश्वासन भने सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाबाट आए पनि तिनीहरूको पीडामा कुनै कमी भने आएको छैन ।

दशकौं बितिसक्दा पनि त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई बाढीको समस्याले हरेक वर्ष सताइरहेको छ, उनीहरूलाई आफ्नो परिवारको भोक टार्न पनि धौ–धौ परिरहेको छ । बाढी आएको बेला चुरा, चाउचाउ जस्ता राहत वितरण गरेर जान्छ तर फेरि पनि उनीहरूको पीडा त्यहीं पुरानो नै हुन्छ । मुलुकमा राणा शाषण जस्तो जहानिँयातन्त्र पनि हट्यो । राजतन्त्रको अन्त्य हुँदै, लोकतन्त्र गणतन्त्र जनतन्त्र पनि आयो तर ती बाढीपीडितहरूको बस्तीमा खुसियाली भने हराएको वर्षौ भइसक्यो ।

सप्तरीमा वर्षात्का बेला नदी तथा अन्य खहरे खोलामा आउने बाढीले स्थानीयवासी विस्थापित हुन्छन् । पानीको बहाव कम भएसँगै प्रायः स्थानीयवासी घरमा फर्किन्छन् । तर कोशी लगायतका नदीको कटानबाट पूर्णरूपमा सप्तरीका आधा दर्जन भन्दा बढी गाविसका केही परिवार पूर्णरूपमा विस्थापित भएर सामुदायिक वन, सडक किनारा र आफन्तको शरणमा बाँचिरहेका छन् ।

सप्तरीका केही गाविसका झण्डै दर्जनौं परिवार अझै पनि आफ्नो घरभन्दा बाहिर बस्न बाध्य छन् । महिला बालबच्चासहित बाढीपीडित जब बाहिर बस्नु पर्ने त्यसको पीडाको मूल्य कस्तो होला ? विचारनीय प्रश्न बनेको छ ।

राति पानी पर्यो भने विहानैदेखि डुबानको त्रास हुन्छ । सप्तरीको स्थानीय बासिन्दाहरूमा कतिपय घरहरू डुबानमा परेकोले भत्किएर अब बस्न लायक नै रहेको छैन ।’ गत असारको १५–१६ गते आएको बाढीले सप्तरीका कयौं गाविसका मानिसहरूमा उठीबास ल्याइसकेको छ । बाढी आएको केही सप्ताहमै महामहिम प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री जर्नादन शर्माले स्थलगत निरीक्षण पनि गरेका थिए । तर त्यहाँका जनताहरू अहिले पनि त्रसित छन् । दीर्घकालीन रूपमा बाढीबाट बच्नका लागि राज्यले कुनै योजना नै ल्याएको छैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले बाढीपीडितको घाऊमा झन् पीडा बढाउने काम भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

तीन दिनको अबिरल वर्षासँगै सप्तरीका नदीमा पछिल्लो एक दशक यताकै उच्च बहाब आएको बाढीले सप्तरी जिल्लाको खाँडो, महुली, जीता, त्रियुगा नदीमा बाँध भत्काएर रूपनी गाउँपालिकाको पौवाँ पिप्राही, सहित बसबिटी, मलेठ, जगदरी, लौनियाँ, मैनाकडेरी, वसविट्टि, तिलाठी, पौंवा, मुसहरनिया पिपराही, रायपुर, लौनियाँ, रूपनी, पकरी, रम्पुरा, मल्हनियाँ, राजविराज, तिलाठी, सकरपुरा लगायत गाउँहरूको सयौं घरहरू डुबानमा परेका थिए ।

बाढी पीडितहरूका लागि विभिन्न संघसंस्थाले खाद्यन्न सामग्री, लताकपडा र साथै पानी शुद्धिकरण गर्ने फिल्टर जस्ता सामानहरू राहत स्वरूप प्रदान त गरे तर दीर्घकालीन रूपमा बाढी पीडितको समस्याको समाधानको बाटो भने कसैले दिएन । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको तथ्यांक अनुसार सयौैं परिवार बाढीको कारण विस्थापित भएका छन् । बाढीले त्यस क्षेत्रका सयौं विघा जग्गा डुबानमा परेपछि गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ अनुसार १५ करोड बराबरको क्षति भएको हो । त्यहाँका किसानहरूको बिच्चली परेको छ । बाढीले ल्याएको वालुवा माटोले पुरिएर किसानहरूले लगाएको वाली नष्ट हुनुको साथै माटोको उर्वराशक्ति पनि नष्ट भएर गएको छ ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको स्थालगत निरीक्षणमा १५ लाख ऋण सहुलियत र २५ हजार टहरा निर्माण गर्नका लागि घोषणा गरेका थिए । गत साता मन्त्री परिषद्को बैठकले पनि पास गरेको थियो ।

आफूलाई जनताको सरकार भन्नेहरूले पनि यसबारे केही गरेको देखिएन । मधेशका विभिन्न जिल्लामा मनसूनको सुरूवातमै सयौं घरपरिवारलाई विस्थापित गरिसकेको छ । यसले कतिपयमा त्रास उत्पन्न गराइसकेको छ । मनसूनको झरी अझ आउन बाँकी नै छ । अझ कतिपय घरपरिवार विस्थापित हुने आशंका बढाइदिएको छ । बाढी प्राकृतिक प्रकोप भएपनि यसको उचित व्यवस्थापनले यो सिँचाइको राम्रो उपाय हुन सक्छ । तर यो उपाय हुनुको साटो जनताका लागि अभिशाप बन्दै गएको छ । मनसुनको सुरूमा भएको बाढी विस्थापनको समस्याबाट पीडित भएकाहरूलाई तत्काल राहत दिएर उनीहरूलाइ देशको अनुभूति गराउनुपर्ने छ ।

तर, राहत मात्रै बाँडेर यो समस्याको उचित समाधान हुँदैन । यसका लागि ठोस दीर्घकालीन योजना सरकारले ल्याउनुपर्छ । जसबाट बाढीबाट धनजनको कमभन्दा कम क्षति हुन्छ । जनताको खेतबारी बढी सुरक्षित हुन सक्छ । यसले देशको उत्पादनमा ठोस योगदान दिन्छ । बाढी पीडितलाई बेवास्ता गरिए उनीहरूमा देशप्रति वितृष्णा पैदा गराउँछ । त्यसैले यस्ता आक्रोशलाई समयमै सम्बोधन गर्नु सबैका लागि हितकारी हुन्छ । मधेश दर्पण फिचर सेवा)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार