उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक, एक विश्व विद्यालयले बढीमा ५ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने


Share This


नेपालबहस संवाददाता    76 Views

७ कात्तिक, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै १३औं पटकसम्म अनशन बस्दै आएका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले १ कात्तिकमा गरेको १० बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेअनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७४’ जारी गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको र जारी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अस्वीकृत भएमा या संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस भएर ६० दिनभित्र अस्वीकृत भएमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जारी अध्यादेश अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष कहिले लगिने विषयमा भने टुंगो लगाउन बाँकी भएको बताएका छन् । अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा सहमति भए तापनि अनुमोदनका लागि पठाउने मिति भने अहिलेसम्म नतोकिएको आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

डा. केसीले उठाएका माग तथा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई समेट्दै प्रस्तावित ऐन सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । जारी अध्यादेशअनुसार आगामी १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा कुनैपनि निजी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल खोल्न पाइनेछैन । साथै अध्यादेशमार्फत गठन हुने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशनमा एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई मात्रै शिक्षण अस्पतालको सम्बन्धन दिन सक्नेछन् ।

ऐन बनेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका थप पाँच–पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई भने अप्ठेरो पर्नसक्ने देखिन्छ । ती दुवै विश्वविद्यालयका आआफ्ना एक–एकवटा कलेज छन् भने अन्य नौ–नौवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् । जसअनुसार नेकपा एमालेसँग नजिक मानिएको मनमोहन मेडिकल कलेज तथा काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई शिक्षण अस्पताल बनाउने बाटो बन्द भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै उपत्यकाका ती दुई मेडिकल कलेज १० वर्षपछि मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल बन्न सक्नेछन् ।

यसैगरी सो अध्यादेशअनुसार सार्वजनिक (सरकारी) स्वामित्वमा रहेका मेडिकल कलेजमा उपलब्ध सिटको ७५ प्रतिशतसम्म निःशुल्क छात्रवृत्ति सिट उपलब्ध गराउनुपर्ने र यसलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्ज, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स (वीर अस्पताल) र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा पाउनेछन् । यसैगरी अध्यादेशमा आयोगको गठनपछि नर्सिङ शिक्षालाई विशिष्टीकृत गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद् बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७४ पारित नगरी गत भदौ अन्तिममा संसद् विघटन भए तापनि आफ्नो माग पूरा नभएसम्म डा. केसीले आफ्नो अनशन तोडेनन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार