यसरी सकिंदैछन् उपत्यकाका खुला ठाउँ


Share This


नेपालबहस संवाददाता    33 Views

११ माघ, काठमाडौं । राजधानीका सार्वजनिक खुला ठाउँमा भौतिक संरचना बन्ने क्रम तीव्र छ । भूकम्पलगायतका विपत्तिमा सर्वसाधारणले ज्यान जोगाउन निस्कनुपर्ने यस्ता ठाउँ मासिंदै जाँदा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि बोलेका छैनन् ।

२४ कात्तिक २०७२ मा काठमाडौंको पुरानो बसपार्कमा व्यापारिक ‘भ्यू टावर’ को शिलान्यास भयो । त्यसपछि बसपार्क खुलामञ्चमा सारियो । राजनीतिक दलहरूले सभा गर्ने, घुमन्तेहरू टहलिने खुलामञ्च अहिले पार्किङस्थल बनेको छ । असन, इन्द्रचोकलगायत वरिपरिका पुराना बस्तीका बासिन्दाको सामान्य अवस्थामा टहलिन निस्कने ठाउँ र प्राकृतिक विपत्को आश्रय स्थल खुलामञ्च अहिले वीर अस्पतालको स्टोर समेत बनेको छ । १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पमा बसपार्क र खुलामञ्चमा स्थानीयले थुप्रै रात बिताएको धेरैले देखेका थिए । तर आज यो सार्वजनिक स्थल मासिंदा पनि यसो गर्नुहुन्न भनेर कोही कसैले आवाज उठाएका छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यकाको दृश्यावलोकन गर्न सकिने गरी पुरानो बसपार्कमा व्यापारिक भवन बनाउँदैछ । महानगर र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई विल्डर्स कम्पनीका मनोजकुमार भेटवालबीचको सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न भएपछि भेटवालको कम्पनीले ‘तीस वर्षसम्म भोगचलन गर्न पाउने’ छ । टावर बनेपछि मनोरञ्जन हल, सम्मेलन हल, वित्तीय संस्था, संग्रहालय, पुस्तकालयलगायतका सुविधा हुनेछन् । महानगरले जमीन भाडामा लगाएबापत प्रत्येक वर्ष रु.२ करोड ६५ लाख राजस्व पनि पाउनेछ । तर, बागबजार वरपरका बासिन्दाले आपत्विपत्मा ज्यान जोगाउन निस्किने आफ्नो छिमेकको खुला ठाउँ सधैंका लागि गुमाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले २६ चैत २०६९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ललितपुर पुल्चोकको मदन स्मारक माविको चौरलाई ‘सार्वजनिक खुला क्षेत्र’ भनेको थियो । तर, त्यसको ९ महीनाअघि नै यो स्कूलको ३२ रोपनी जग्गामध्ये १३ रोपनी १ आनामा बिजनेश कम्प्लेक्स बनाउने सम्झौता भइसकेको थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २० असार २०६९ मा १० रोपनी १ आना जग्गा ४० वर्षका लागि भोगचलन गर्ने गरी भ्याली कन्स्ट्रक्सनलाई भाडामा दिइसकेको थियो । यही स्कूलले १० वर्षअघि नै आफ्नो तीन रोपनी जग्गा क्लासिक डेभलपरलाई २५ वर्ष उपभोग गर्न पाउने गरी भाडामा लगाएको थियो । प्रधानाध्यापक गोविन्द पौडेलले भने, “पहिला फूटबल मैदान थियो । अहिले भवन बनाउन सम्झौता गरेका छौं ।”

अहिले स्कूलको चौरलाई जस्ताले बारेर जमीन खन्न ठेकेदार कम्पनी ठिक्क परेर बसेको छ । मदन स्मारक विद्यालयका बालबालिकाले आफ्नो पूरै खेल मैदान गुमाए । अब उनीहरूले बढेमानको कम्प्लेक्सको छायाँमा बसेर लेख्नु, पढ्नु पर्नेछ । पुल्चोक आसपासका युवा र विद्यार्थीले मदन स्मारकको चौरमा अब फूटबल खेल्न पाउने छैनन् ।

स्कूलले १० रोपनी जग्गाबाट वार्षिक रु.४ लाख र तीन रोपनी जग्गाबाट वार्षिक रु ६० हजार आम्दानी गरिरहेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक पौडेलका भनाइमा, “निर्माण हुने भवनको नक्शा पास भएपछि १० रोपनी जग्गाबाट वार्षिक रु.४० लाख र तीन रोपनीबाट वार्षिक रु.७ लाख दिने सम्झौता भएको छ ।”

यो सम्झौताले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ र २० का स्थानीय बासिन्दाको घर नजिकैको सास फेर्ने खुला ठाउँ, आपत्विपत्मा सहारा लिने चौर गुमेको छ । यहाँका विद्यार्थीले आफ्नो अभिन्न खेल मैदान गुमाएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राजकाजी महर्जनले कम्प्लेक्स बनाउन विद्यालयको जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेका थिए ।

त्यस्तै महेन्द्र आदर्श विद्याश्रम मावि, सातदोबाटोको १२ रोपनी जग्गामा बनेको भवनमा अहिले सेल्स बेरी डिपार्टमेन्ट स्टोर बसेको छ । गुठीको यो जग्गा मासिक रु.६ लाख भाडा लिने गरी ज्यापू कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले यो जग्गालाई पनि खुला क्षेत्रको सूचीमा राखेको थियो । विद्यालय सञ्चालन र पूर्वाधार निर्माण गर्न ३० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिइएको प्रिन्सिपल कृष्णदत्त जोशीले बताए । शैक्षिक गुठीबाट सञ्चालन भएपछि सरकारबाट अनुदान प्राप्त नहुने भएकाले शिक्षकलाई तलब खुवाउन पनि जग्गा भाडामा लगाउनु परेको जोशीको भनाइ छ । विद्यालयका मुख्य गुठियार ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ की सभासद् पम्फा भुसाल हुन् ।

काठमाडौंको पुरानो बसपार्क, खुलामञ्च, ललितपुरको मदन स्मारक र महेन्द्र आदर्श विद्या आश्रमको खाली क्षेत्रमा बनेका संरचना केही नमूना मात्रै हुन् । राजधानीका सयौं खुला स्थानमा यस्ता संरचना बनिसकेका छन्, थुप्रै ठाउँमा अहिले पनि संरचना निर्माण गर्ने क्रम जारी छ ।

सामान्य अवस्थामा समेत जरूरी पर्ने खुला ठाउँहरू, विद्यार्थीका लागि नभई नहुने खेलमैदान र विपत्को बेला सर्वसाधारणको आश्रय स्थल हुनसक्ने यस्ता ठाउँको सार्वजनिक महत्व ठूलो हुन्छ । यसलाई मनन् गरेर सरकारले उपत्यकाका ८८७ ठाउँलाई २०७१ सालमा खुला क्षेत्र भनेर छुट्याएको थियो ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणले पहिचान गरेका यस्ता खुला ठाउँहरूमा काठमाडौंमा ४८८, ललितपुरमा ३४६ र भक्तपुरमा ५३ वटा छन् । सार्वजनिक जग्गा, विद्यालय, कलेज, अस्पतालका चौर, नदीकिनारलाई खुला क्षेत्र भनेर छुट्याएको हो । २६ चैत २०६९ मा सरकारले यी ८८७ ठाउँमध्ये पनि ८३ ओटा ठाउँलाई ‘सार्वजनिक स्थल’ भनेर राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरेको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित सरकारी निर्णय भनेको कानून हो । यति हुँदा पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक स्थानमाथि अतिक्रमण गर्ने क्रम जारी छ ।

भूकम्पपछि सरकारले जारी गरेको बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन अनुसार पनि खुला क्षेत्र भन्नाले ‘कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न निषेध गरिएको क्षेत्र’ हो । यसमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानी जमीन समेत खुला क्षेत्रभित्र पर्छन् ।

ललितपुर पुल्चोकस्थित मदन स्मारक विद्यालयको ब्याडमिन्टन कोर्ट रहेको ३ रोपनी जग्गा । यो जग्गा व्यापारिक भवन बनाउन २५ वर्षको लागि भाडामा दिइसकिएको छ ।

सार्वजनिक खुला ठाउँहरूमा संरचनाहरू व्यापारिक र आर्थिक स्वार्थले बनेका हुन् । झट्ट हेर्दा बालबालिकाको हितमा, सर्वसाधारणकै हितमा आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न खोजे जस्तो देखाए पनि यसको भित्री पाटो नियाल्दा थाहा हुन्छ त्यहाँ ठूलो आर्थिक र व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको हुन्छ । यस्तो निर्णय गर्न गराउन स्थानीय जनप्रतिनिधि, दलका कार्यकर्ता र केही स्वार्थीहरूको भूमिका हुन्छ । यसबाट भएको सबैभन्दा ठूलो क्षति भनेको चाहिं सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा घनाबस्ती वरिपरि रहेको खुला ठाउँ मासिंदै जानु हो ।

सरकारले खुला क्षेत्र घोषणा गरेको लैनचोरको नेपाल स्काउटको जग्गामा अहिले क्याटरिङ सञ्चालनमा छ । त्यहाँको बाँकी खाली क्षेत्र पनि भाडामा दिने तयारी छ । पुतलीसडक रामशाहपथस्थित नेशनल ट्रेडिङको जग्गा क्याटरिङ चलाउन भाडामा दिइएको छ । भक्तपुर गट्ठाघरको हवाई अड्डाको जग्गा ग्यारेजलाई भाडामा दिइएको छ ।

ललितपुरको हरिसिद्धि ईंटा तथा टायल कारखानाको जग्गा बिक्री गर्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारले कारखाना सञ्चालन गर्न २०२१ सालमा हरिसिद्धिका किसानसँग प्रतिरोपनी १५०० का दरले ४१२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यो जग्गामा अहिले अपार्टमेन्ट बनाउने तयारी भइरहेको बुझिन्छ । हरिसिद्धिको त्यो जग्गा पनि सरकारले घोषणा गरेको खुला क्षेत्रको सूचीभित्र पर्छ ।

‘विपत्मा कहाँ बस्ने ?
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले तीन वर्षअघि प्रकाशन गरेको ‘काठमाडौं उपत्यका खुला क्षेत्र मार्गचित्र’ मा सन् १९८० र सन् २०१२ को खुला क्षेत्र तुलना समेत गरिएको छ । मार्गचित्र अनुसार, सन् १९८० मा उपत्यकामा २.२९ प्रतिशत सार्वजनिक खुला क्षेत्र रहेकोमा पाँच वर्षअघि यो २ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । खोला वा नदी क्षेत्र बढी अतिक्रमणमा परेका छन् । सन् १९८० मा ३.३८ प्रतिशत खोला (जल क्षेत्र भए पनि पाँच वर्षअघि यो १.९८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । आर्मी अफिसर्स क्लव छेउको खाली ठाउँमा नक्सापास नगरी भवन र स्टेडियम बनेको छ ।

खुल्ला क्षेत्रमाथि अतिक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रममा उपत्यकाको खुला क्षेत्र संरक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । कार्यक्रममा कम्तीमा १० स्थानमा खुला क्षेत्रसहित पार्क निर्माण गर्ने घोषणा थियो । सबै नगरपालिकामा २५ हजार जनसंख्याका लागि एक खुला स्थान हुनुपर्ने नीति बन्यो । नीति तथा कार्यक्रममा ‘यो कार्यको लागि नगरपालिकालाई पूँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ’ भनिएको थियो ।

सो नीतिमा ‘नगरमा उद्यान निर्माणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाई शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक जमीन संरक्षण र वातावरणलाई सुधार गर्न उच्च प्राथमिकतामा राख्ने’ उल्लेख थियो । नीतिमा ‘काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बगैंचा र खेलमैदान बनाइने’ उल्लेख थियो । तर, सोही वर्षको बजेट वक्तव्यमा नीति र कार्यक्रम अनुसार बजेट विनियोजन गरिएन । सरकारले संरक्षण नगरेपछि व्यक्ति र संस्थालाई खुला क्षेत्रमाथि अतिक्रमण गर्न अझ सजिलो भयो ।

ललितपुर पुल्चोकस्थित मदन स्मारक विद्यालयको फूटबल मैदान जहाँ अहिले जस्तापाताले बारिएको छ । त्यस जग्गामा अहिले व्यापारिक भवन बन्दैछ ।

“खुला क्षेत्रमाथि अतिक्रमण रोकिएको छैन । बसपार्कमा टावर बनाउनुहुँदैन भनेर मैले संसद्मा समेत बोलें” काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद् एवं रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले भने, “भूकम्प गएको बेला स्थानीय बासिन्दाले यही ठाउँमा आश्रय लिएको सरकारले पनि देखेको थियो । अब अर्को विपत्मा बस्ने ठाउँ नहुने गरी यो मासिंदैछ ।”

महानगरपालिका मुख्यालय अगाडिको खुला ठाउँमा नेपाली सेनाले भवन बनाएको छ । यसरी भवन बनाउनु उपयुक्त नभएको भनेर महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले रक्षामन्त्री गुहारेकी थिइन् । रक्षामन्त्री प्रधानले भने, “भटाभट यस्ता संरचना बनाउने हो भने विपत्मा कहाँ बस्ने भनेर सेनाको नेतृत्वसँग कुरा गरेको छु ।” तर रक्षामन्त्रीले जतिसुकै कुरा गरे पनि सेना टेर्नेवाला छैन । उसले अझ नक्शै पास नगरी भवन बनाइरहेको छ । सेनाले ‘आर्मी अफिसर्स क्लब’ रहेको ठाउँमा पनि नयाँ संरचना बनाइरहेको छ । भूकम्पमा आम मानिसले आश्रय लिएको सिंहदरबारभित्र पनि एकपछि अर्को भवन बनिरहेका छन् । समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपको चौर मासेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइरहेको छ । त्यहाँ पटक पटक अस्थायी संरचना बनाएर मेलाको आयोजना गरिन्छ ।

पुल्चोकस्थित मदन स्मारकको खाली जग्गामा भूकम्पको बेला १५०० देखि दुई हजारसम्म स्थानीयले आश्रय लिएका थिए । विद्यालयले त्यही जग्गा व्यापारिक भवन बनाउन दिएकोमा पुल्चोकका स्थानीयवासी उत्तम महर्जनले आक्रोश पोखे । भूकम्पमा यही खुला ठाउँमा तीन वटा वडाका १० टोलका बासिन्दा बसेको उनलाई अहिले पनि सम्झना आउँछ । “यो ठाउँ नभएको भए समस्या पथ्र्यो । अब स्कूलको जग्गा भाडामा दिएर अग्लो घर बनेपछि विपत्को बेला हामी कहाँ बस्ने ?” उनले भने, “कुनै बेला स्थानीयले गाँस काटेर स्कूल खोल्न आफ्नो खेत दिए । अहिले भाडामा दिने रु” आक्रोशित उत्तमले भने “हाम्रा दाजुभाइले त्यसो गर्न यो जग्गा दिएकै होइनन् ।”

विद्यालयको जग्गामा भवन बनेपछि ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २० मा एउटा पोखरी बाहेक अब अरू खुला क्षेत्र छैन । त्यो जग्गा भाडामा नदिन स्थानीयले विद्यालयलाई दबाब पनि दिए । तर, सर्वोच्च अदालत समेतले खुला क्षेत्रमा विद्यालयले गरेको सम्झौता अनुसार व्यापारिक भवन बनाउन दिने पक्षमा आदेश गरेपछि अहिले स्थानीय चिन्तित छन् । मदन स्मारक स्कूलका विद्यार्थी खेल्ने चौर आफूले लिन भ्याली कन्स्ट्रक्सन कम्पनी दिलोज्यान दिएर लागेको छ । स्कूलको गेट बनाइ दिनेलगायतका लोभमा पारेर पनि उसले स्कूल व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकलाई आफ्नो स्वार्थमा हिंडाइरहेको छ ।

‘जोगाउन सकिएन’
खुला क्षेत्रमा व्यापारिक भवन निर्माण भइरहँदा पनि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले खुला ठाउँको संरक्षण गर्ने मामिलालाई प्राथमिकताको मुद्दा बनाइरहेका छैनन् । नजिकका जनप्रतिनिधि भनिने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि पनि यसबारे मौन छन् । आम मतदाताका लागि ठूलै बिपत्ति नआएसम्म खासै चासो नहुने हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि पनि संरक्षणका लागि चर्को दबाब छैन । यसको फाइदा सीमित स्वार्थीहरूले उठाइरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा ललितपुर–३ की सभासद् रहेकी माओवादी नेतृ पम्फा भुसाल व्यवस्थापक रहेको सातदोबाटोको महेन्द्र विद्या आश्रमको खाली जग्गामा बडेमानको व्यापारिक कम्प्लेक्स छ । विद्यार्थी दौडने, खेल्ने ठाउँ भाडामा लगाएर आयआर्जन गरिएको व्यवस्थापनको तर्क छ । भाडामा दिए पनि प्राकृतिक विपत्को बेला स्थानीयलाई बस्न पुग्ने खाली जग्गा रहेको दाबी भुसालको छ । उनी भन्छिन्, “व्यापारिक भवन बनेको जग्गाबाट आएको रकमले विद्यालय चलाएका छौं ।”

खुला ठाउँ मासेर भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कामको बचाउ गर्ने जनप्रतिनिधि भुसाल मात्रै होइनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले पुरानो बसपार्कमा १२ तले भवन बनाउँदा यसले वरपर कुनै असर नपर्ने दाबी गरिन् । २९ तल्लाको भवन बनाउन खोज्दा आफूले विरोध गरे पनि अब त्योभन्दा कम तलाको बन्ने भएकोले समर्थन गरेको उनको भनाइ छ । खुला क्षेत्रको संरक्षणमा महानगर सक्रिय रहेको दाबी गर्दै उनले यसो हुन नसकेको दोष अरूतिर पन्छाइन् । “स्थानीय सरकारले मात्रै संरक्षण गरेर हुँदोरहेनछ” उपमेयर खड्गीले भनिन्, “केन्द्रीय सरकारको पनि सहयोग चाहियो ।”

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले खुला क्षेत्र जोगाउने काम आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए । “हामी आउनुभन्दा अघि जति मासिए पनि अब कुनै पनि क्षेत्र मासिन दिंदैनौं” उनले भने, “विगतमा भवन बनाउन दिइएको खुला क्षेत्र पनि सम्भव भएसम्म भवन बनाउन रोक्छौं ।” महानगरपालिकासँगै जोडिएको मदन स्मारक स्कूलको चौर जोगाउन सके भने मात्रै महानगर प्रमुख महर्जनको भनाइ पूरा भएको मानिनेछ ।

भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति खुला क्षेत्रलाई खुलै छाड्नुपर्ने पक्षमा स्पष्ट देखिए । “हाम्रो पुर्खाले शहर बनाउँदा आवश्यकता अनुसार खुला चौर बनाएर छाडेका थिए । श्वासप्रश्वासको लागि पनि खुला क्षेत्र अति आवश्यक छ” प्रजापतिले भने, “नगरपालिकाले जति पनि आवास योजना बनाइरहेको छ ती सबै ठाउँमा विपत् पर्दा वा घाम ताप्न खुला चौर राखिएको छ ।”

दुई वर्षअघिको भूकम्पको अनुभवले पनि खुला ठाउँ संरक्षण गर्न सिकाएको प्रजापतिको भनाइ थियो । “त्यतिबेला खुला चौर नभइदिएको भए हामी कहाँ बस्थ्यौं ? अनुमान गर्न पनि सकिंदैन” उनले भने, “त्यो अनुभवका आधारमा पनि खुला ठाउँको संरक्षण गर्न हामी लागिपरेका छौं ।”

१८०० रोपनी सकियो
सरकारले २४ वर्षअघि हालको काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको अध्ययन गरेको थियो । २१ असोज २०५० मा रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ बनाइएको थियो । आयोगले दुई वर्ष अध्ययन गरी २०५२ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन काठमाडौंकोे नगर क्षेत्रको १८ हजार ९४१ रोपनी सार्वजनिक जग्गामध्ये १ हजार ८५९ रोपनी अर्थात् ९.८१ प्रतिशत अतिक्रमण भएको उल्लेख गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी साविकको वडा नम्बर ५ हाँडीगाउँमा ११६ रोपनी र वडा नम्बर ६ बौद्धमा २२२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको देखाएको थियो । छानबिनले विष्णुमती, वागमती, धोबीखोला र मनोहरा आसपासका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा बढी मात्रामा अतिक्रमण भएको देखाएको थियो ।

काठमाडौंमा यति मात्रै भए पनि अध्ययन भएको छ तर भक्तपुर र ललितपुरमा अहिलेसम्म यो काम पनि भएको छैन । यसबारे नियामक निकायले पनि वास्ता गरेको देखिन्न । लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख भएपछि उल्टै भएको खुला ठाउँ पनि मासियो । एउटा उदाहरण, ललितपुरको नक्खु करिडोर बनाउँदा दलका प्रतिनिधिहरूले नै नक्खुखोला मिचे, त्यसमा संलग्न जिविसका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पत्र लेख्यो । तर, कर्मचारी र दलका कार्यकर्ता कसैलाई पनि कारबाही भएन ।

अतिक्रमण गरेको जग्गालाई सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने माग गरेर सात वर्षअघि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र कविता पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । १२ जेठ २०६७ मा न्यायाधीशहरू तपबहादुर मगर र मोहनप्रकाश सिटौलाको संयुक्त इजलासले विशेषज्ञ समिति बनाई रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा भनिएको थियो, “देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणका विषयमा समेत छानबिन गरी कानूनबमोजिम कारबाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।” आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको अध्यक्षमा विशेषज्ञ समिति समेत बनाएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो समितिले कुनै काम अघि बढाएको सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।

कागजी कार्ययोजना
२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले ‘काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासका लागि कार्ययोजना’ जारी गरेको थियो । ‘उचित खुला स्थानको अभावमा शहरका बासिन्दाहरू सडक, खेतबारी, नदीकिनारलगायतका स्थानमा पाल टाँगेर बस्न बाध्य भएको’ भन्दै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले आवास क्षेत्र र खुला ठाउँबारे नयाँ मापदण्ड बनाएको हो । यो मापदण्ड अनुसार प्रत्येक वडामा कम्तीमा पाँच प्रतिशत जग्गा खुला क्षेत्र राखिने उल्लेख छ ।

कार्ययोजनामा ‘घना बस्ती भएका ठाउँहरूमा स्थानीय समुदायको सहयोगमा सम्भावित खुला क्षेत्र पहिचान गरी तिनको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनमा विशेष जोड दिइने, वडागत रूपमा खुला क्षेत्रको नक्शा तयार गरी सार्वजनिक गरिने, प्रत्येक समुदायका लागि आपत्कालीन स्थितिमा निश्चित खुला क्षेत्र तोकिने’ उल्लेख छ । ‘व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएको पार्टी प्यालेस, फूटसल, टेनिस कोर्ट, चालक प्रशिक्षण केन्द्र, पार्किङ्ग स्थलमा विपत्को बेला स्थानीयवासीको पहुँच हुने व्यवस्था गर्ने’ पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कार्ययोजनामा, ‘उपत्यकाभित्रका सरकारी जग्गाहरू विभिन्न पेशागत तथा सामुदायिक संघसंस्थालाई वितरण गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक लगाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिने’ उल्लेख छ ।

‘आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जमीनलाई खुला क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेर हरियाली पार्क तथा उद्यानहरूमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक जग्गा कोही कसैलाई कुनै पनि प्रयोजनको लागि हकभोग हस्तान्तरण गर्न वा उपभोग गर्न सिफारिश गर्न पाइने छैन ।’ तर यो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकारी निकाय नै गम्भीर देखिंदैनन् ।

मकर श्रेष्ठ : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार