‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४’ सार्वजनिक, नेता र प्रहरीलाई नै ठेगान लगाउने गृहमन्त्रीको उद्घोष


Share This


नेपालबहस संवाददाता    164 Views

१९ चैत, काठमार्डौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ८२ बुँदे ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४’ आज सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘राष्ट्रिय एकता र जनसेवाका लागि गृह प्रशासन, विकास र समृृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षा र सुशासन’ भन्ने मुख्य नारा रहेको कार्ययोजनामा गृह मन्त्रालय र सोअन्तर्गतका निकायको समयसीमा तोकेर गर्ने सुधारका कामको खाका प्रस्तुत गरिएको छ । कार्ययोजनामा नीतिगत र कानूनी तथा संगठनात्मक सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभावकारिता, सूचना प्रविधिमा आधारित गृह प्रशासन, अध्यागमन र सीमा प्रशासनको सुदृढीकरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा क्षमता अभिवृद्धि, सेवा प्रवाह तथा सुशासन, अनुशासन र सदाचारिता प्रवद्र्धनलाई लक्ष्य गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विभिन्न ऐन तीन महिनादेखि एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले मार्गदर्शन गरेअनुरुप आन्तरिक सुरक्षा नीति चालु आव २०७४÷७५ भित्रै सम्पन्न गरिसक्ने र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तयार पारिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसैगरी सुरक्षा निकायको संयुक्त परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार पार्ने, विभूषण वितरणको मापदण्ड तयार पार्ने, अध्यागमन नीति र विदेशी नागरिक अनुगमनसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गर्ने, औद्योगिक सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउन नीति परिमार्जन गर्ने, राजमार्गमा हुने अवरोध हटाउन गर्नुपर्ने सुरक्षा कारबाहीको कार्यविधि तयार गरी लागुगर्ने, निजामती र प्रहरी प्रशासनको सरुवा– बढुवा– काज तथा पदस्थापना मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्ने र आर्थिक सहायता वितरणलाई पारदर्शी बनाउन मापदण्ड तर्जुमा गरिने रहेको छ ।

यसैगरी सीमा प्रशासन र एकीकृत सेवा केन्द्रलाई इलाका प्रशासन कार्यालयको समग्र जिम्मेवारी दिने, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठनात्मक संरचना तयार पार्ने तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्रहरी एकाइ रहने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने विषयलाई कार्ययोजनाले जोड दिएको छ । पुरस्कार र दण्डको नीति कार्यान्वयनको नियमित अनुगमनका गर्न मन्त्रालयमा संयन्त्र निर्माण गर्ने, कार्यसम्पादन करार गराई विभागीय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरिने
कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री थापाले देशमा शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्न कार्ययोजनाले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै गृह मन्त्रालय र सोअन्तर्गत निकायले अबका दिनमा यो कार्ययोजनामार्फत काम गर्ने र त्यसको नियमित अनुगमन गरिनेस्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले व्यंग्यात्मक शैलीमा भन्नुभयो, “पहिले आफ्नो टाउकामा आफैँ आगो लगाउनुहोस्, त्यो मुढा भए बलेर खरानी बन्छ, सुन भए झन् चम्किलो बन्छ, त्यसैलै पहिले आफू सुन हो कि मुढा हो पत्ता लगाउनुहोस् ।”

उनले तस्कर, माफिया र दलालले देश बर्बाद पारेका छन् भन्दै तिनलाई अब ठेगान लगाइने चेतावनी दिए । गुण्डागर्दी र अपराधमा संलग्नलाई संरक्षण गर्न केही नेता, प्रहरी र कर्मचारीकै हात रहेको छ भन्दै अब त्यो स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

कारागारमा रहेका बन्दी, प्रहरी र जेलरको संरक्षणमा मस्ती गर्ने गरेकाहरुबारे आफूलाई जानकारी आएको भन्दै तिनलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइने गृहमन्त्रीको भनाइ छ । उनले त्यसलाई ध्यानमा राखी आफूले जेलरदेखि नाइके र भाइनाइकेसम्मको नियमित सरुवा शुरु गर्न निर्देशन दिइएको बताए । मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन, दलाल, तस्कर र भ्रष्टचारको अन्त्य गर्न आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले भने, “सुनारको एक चोट जस्तो होइन लोहारको एक चोट जसरी विकृतिविरुद्ध हान्न आवश्यक छ ।”

बलात्कारमा संलग्नलाई कडा कारबाही हुन्छः गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दैनिकजसो भइरहेका महिला तथा बालिका बलात्कार घटनामा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाही हुने बताएका छन् ।

न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जरी) का अध्यक्ष शर्मिला श्रेष्ठ, नेपाल बार एसोसिएन, महिला समितिका अध्यक्ष उषा मल्ल, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएन महिला समिति अध्यक्ष अञ्जु उप्रेतीलगायत विभिन्न संस्थाले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

अधिवक्ताहरुले महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध बढ्दै गएको बलात्कारलगायत यौनजन्य अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका थिए । ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको लैंगिक हिंसाबाट संरक्षित भई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने महिला तथा बालिकाको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी समाजमा देखिएको हिंसा अविलम्ब रोक्न माग गरिएको छ ।

बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा प्रहरीले जाहेरी नलिने, मिलापत्रका लागि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाब दिने, घरगाउँमा नै मिलापत्र गराउन प्रश्रय दिने, दलका नेता कार्यकता तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट बलात्कारीलाई संरक्षण दिने खालका काम रोक्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको पछिल्लो छ महिनाको अवधि (२०७४ साउनदेखि पुस महिनासम्म) को तथ्याङ्कानुसार ५२७ महिला एवं बालिका बलात्कृत तथा पछिल्लो तीन महिनामा बलात्कारपछि पाँच जनाको हत्या भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार