३० करोड बक्यौता नतिर्दै दुरसञ्चारको लाइसेन्स किन दियो प्रचण्ड सरकारले ? करोडौं कमिशन चलखेलको आशंका


Share This


नेपालबहस संवाददाता    186 Views

२७ जेठ,काठमाडौं। कामचलाउ सरकारका रूपमा रहेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै ३० करोड राजस्व नतिरेको कम्पनीलाई एकीकृत आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएर विवादित निर्णय गरेको छ ।

राज्यलाई यति ठूलो कर तिर्न बाँकी रहेको कम्पनीलाई अनुमति दिनुको निर्णयपछाडि ठूलो आर्थिक चलखेल भएको तथ्य सबैले गरेका छन् । विनोद चौधरीको स्वामित्व रहेको उक्त कम्पनी रामेश्वर थापाका नाममा नामसारी भएसँगै गरिएको यो निर्णयमा ठूलो आर्थिक लेनदेन भएको दावी सरकारमा सहभागी दलकै नेताहरू बताउँछन् । एसटिएम टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई करिब ३० करोड रूपैयाँ राजस्व तिर्न बाँकी रहेको छ । उक्त रकम रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सीवापतको दस्तुर हो ।

वि.सं. २०६० सालमा एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालिको नाममा स्थापना भएको कम्पनीले करिब ३० करोड रूपैयाँ बाँकी तिर्नुपर्ने देखिएको छ । कम्पनीले यही जेठ मसान्तसम्म प्राधिकरणमार्फत् सरकारलाई करिब ३० करोड रूपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा राजस्व वक्यौता तिर्नुपर्नेछ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार एसटिएमले हालसम्म रोयल्टी शुल्क करिब २ करोड ५४ लाख रूपैयाँ तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापतको करिब २७ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।

कम्पनीले स्थापनादेखि हालसम्म रोयल्टी तथा फ्रिक्वेन्सीवापतको दस्तुर बुझाएको छैन । यो रकम जेठ मसान्तसम्मको हो, जेठ मसान्तभित्र रकम नबुझाए अर्को महिना फेरि मासिक २ प्रतिशतका दरले बढ्दै जानेछ । कम्पनीले हालसम्मको सबै बाँकी वक्यौता मिनाहाको लागि प्राधिकरणमा निवेदनसमेत दिएको छ । एसटिएमले २०६० सालदेखिकै दस्तुर नबुझाएको र अहिले सबै रकम छुटको माग गरेको हो । एसटिएमले पुरानो बाँकी वक्यौता मिनाहा गर्न पटक–पटक निवेदन दिएको छ, तर, यो सरकारी राजस्व भएको हुँदा कसैले मिनाहा गर्न सक्दैन । सरकारले एसटिएमलाई पूर्वाधारपछि निर्माण गर्ने शर्तमा लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

यसअघि अनुमति पाएका कम्पनीहरूले पहिले पूर्वाधार तयार पारेर मात्रै लाइसेन्स पाउने गरेका थिए । तर एसटिएमले भनेसुविधा पाएको छ । कम्पनीले सरकारबाट यूनिफाइड लाइसेन्सको लागि निर्देशन जारी गराएको हो, लाइसेन्स नै दिएको होइन, तर, एसटिएमको लागि इन्फ्रास्टक्चर निर्माणको पूर्वशर्तलाई क्याविनेटले हटाएको छ, अब लाइसेन्स लिएर मात्रै पूर्वाधार बनाउनेछ । एसटिएम कम्पनी विनोद चौधरीकी श्रीमती सारिका चौधरी र निर्वाण चौधरीका नाममा रहेको थियो ।

२०६० सालमा स्थापना भएको एसटिएमले ३४ जिल्लामा सीमित मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको थियो । यसको ग्राहक संख्या जम्मा ३ हजार छ । टेलिकमको विश्वमा नाम कमाएका कम्पनी भोडाफोनदेखि अन्य कम्पनीको लगानी ल्याउने तयारी चौधरीको थियो । लाइसेन्स लिएपनि सर्त पुरा नभएको भन्दै दुरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई एकीकृत अनुमति युनिफाइड लाइसेन्स दिएन । युनिफाइड लाइसेन्स नपाएपछि चौधरीले एसटिएम सञ्चार तथा हवाई उद्यमी रामेश्वर थापालाई बिक्री गरे ।

डेढ वर्ष अगाडि चौधरीले रामेश्वर थापालाई ३३ लाख रूपैयाँमा कम्पनी बिक्री गरेका थिए । कम्पनीको सेयर रामेश्वर थापानिकट सुरेशराज घिमिरेको नाममा किनिएको थियो । घिमिरे थापाको घरजग्गा व्यवसायमा साझेदार हुन् । सिम्रिक एयरमार्फत् हवाई सेवाको व्यवसायमा रहेका थापा कान्तिपुरमा ज्ञवाली समूह बाहिरिएपछि प्रवेश गरेका थिए । थापाको कान्तिपुरमा कैलाश सिरोहियासँग पनि धेरै समय साझेदार भएर टिक्न सकेनन् । थापा कान्तिपुरबाट बाहिरिएपछि अन्नपूर्ण पोस्ट किने ।

अहिले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कअन्तर्गत पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन गर्दछन् । युनिफाइड लाइसेन्स लिन नसकेपछि चौधरी बाहिरिएको कम्पनी एसटिएमले गतसाता युनिफाइड लाइसेन्स पाएको हो । थापाले पहुँच र आर्थिक प्रभावमा पारेर एकातर्फ ३० करोड राजस्वन बुझाई अनुमति पाए भने अर्कोतिर पूर्वाधारविना नै पहिले नै लाइसेन्स पाउने निर्णयसमेत गराए ।

यसको पछाडि व्यवसायी थापाले ठूलो रकम खर्च गरेको आरोपसमेत लागेको छ । नव जनप्रहार साप्ताहिकबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार