प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहन्त्रालय बिचौलियाको अड्डा ! स्थानीय निकाय सम्म कस्तो होला बेहाल ?

२० पुस, काठमाडौं । सरकारले विपन्न र गरिबका नाममा वितरण गर्ने करोडौं आर्थिक सहायता बिचौलियाको नियन्त्रणमा जान थालेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा बाँडिँदै आएको रकम वास्तविक दीन, दुःखी र गरिबसम्म भने थोरै मात्रै पुग्ने गरेको छ । गृहको लेखा शाखाकै अध्ययनले भन्छ, पछिल्लो समयमा आर्थिक सहायता पाएकामध्ये १५ प्रतिशत मात्रै वास्तविक पीडित छन् । ‘सहायता पाउने ८५ प्रतिशत सोर्सफोर्सधारी छन् र १५ प्रतिशत मात्रै वास्तविक विपन्न र गरिब छन्, लेखा शाखाका एक अधिकारीले भने। उनले सहायता दिलाउन थुप्रै समूह सक्रिय रहेको र ती नियमित मन्त्रालय आउने बताए । थप पढ्नुहोस्