रोजेको स्थानीय तहमा जान कर्मचारीलाई बाटो खुल्यो

४ वैशाख, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड’ तयार पारेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४ अनुसार कर्मचारी समायोजन नभएसम्मका लागि निजामतीतर्फका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा कर्मचारीको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने भन्दै मन्त्रालयले सो मापदण्ड तयार पारिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए । स्थानीय तहको आन्तरिक संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भए पनि कर्मचारी पठाउनका लागि मापदण्ड तयार पारेको हो । थप पढ्नुहोस्

सरकारी सुविधा लिने कर्मचारीले आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय

२१ चैत, काठमाडौं । बाजुरा, बडिमालिका नगरपालिकाले सरकारी सुविधा लिने जति सबैले अनिवार्य रुपमा छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । आफ्नै शिक्षा नीति निर्माण गरी नगरपालिकाले यो शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने गरी यस्तो निर्णय गरेको हो । सुविधा सरकारको खाएर निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न नपाइने भन्दै दोस्रो नगरसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्णयसँगै यसै शैक्षिक सत्रबाट सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि तथा नगर क्षेत्रभित्र कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीलाई उक्त नियम लागू हुनेछ । थप पढ्नुहोस्

४५ दिनमा ३ सचिव, १३ सहसचिव सहित ३,७४८ कर्मचारीले दिए राजीनामा

१४ फागुन, काठमाडौं । सरकारले करिब दुई महिनाअघि स्वैच्छिक अवकाश नीति ल्याएपछि ३ हजार ७४८ कर्मचारीले राजीनामा बुझाएका हुन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबारसम्ममा स्वैच्छिक अवकाशका लागि ३ हजार ७४८ कर्मचारीले राजीनामा दिएको बताएको छ । सरकारले ४५ दिनअघि कम्तीमा २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाश नीति ल्याएको हो । मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका कर्मचारीको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ल्याउने व्यवस्था गरेको थियो । थप पढ्नुहोस्

स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी अपर्याप्त

२० पुस, काडमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले हालसम्म करिब ५०० कर्मचारी काजमा खटाए पनि स्थानीय तहमा शिक्षा सेवाका कर्मचारी अपर्याप्त देखिएको छ । संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहको भएकाले शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाहका लागि विषयगत कर्मचारी अपुग भएको हो । स्थानीय तहले शिक्षा मन्त्रालयबाट काजमा आएका कर्मचारीलाई स्थायी दरबन्दीमा मिलान गर्ने वा नयाँ विज्ञापन गरेर त्यस सेवामा कर्मचारी पूर्ति गर्ने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । थप पढ्नुहोस्

दोलखामा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने राजनीति दलदेखि कर्मचारीसम्म

७ मंसिर, काठमाडौं । दोलखाका राजनीतिक दलले पनि आचारसंहिता उल्लंघन गरेका गुनासो बढेको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा सदरमुकाम चरिकोटमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत प्रचारप्रसार सामग्री सार्वजनिक स्थानमा झुण्ड्याएको जनगुनासो आए पनि स्थानीय प्रशासनले हटाउन सकेको छैन । पार्टीका उम्मेदवारले आचारसंहिता पालनामा चासो नदेखाए पनि स्थानीय प्रशासनले पनि आचारसंहिता उल्लंघन गर्न सहयोग गरिरहेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ । थप पढ्नुहोस्

१८ हजार मतदाता रहेको उपल्लो डोल्पाको ६६मतदान केन्द्रका लागि ४३० कर्मचारी परिचालन

६ मंसिर, काठमाडौं । आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि डोल्पामासम्पूर्ण व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतका सरोकारवाला पक्षलाई तालीम दिने काम सम्पन्न हुनाका साथै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी सम्बन्धित मतदान केन्द्रततर्फ जान थालिसकेको र स्वयंसेवकले समेत गाउँगाउँमा पुगेर मतदाता शिक्षा दिइरहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । थप पढ्नुहोस्

एनआईसी एसिया बैंकको ‘स्विफ्ट ह्याक : कर्मचारीमाथि शंका

७ कात्तिक, काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकको ‘स्विफ्ट ह्याकगरी विदेशी बैंक खातामा रहेको ४१ लाख अमेरिकी डलर (करिब ४१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानीका लागि अर्डर भएको राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। उक्त रकममध्ये १० करोड भुक्तानी भइसकेको र बाँकी ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि अर्डर मात्रै भएको अनुसन्धानमा संलग्न एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् । एनआईसी एसिया बैंकले स्विफ्ट ह्याक गरी रकम विदेश पठाएको जानकारी गराएपछि राष्ट्र बैंकले आइतबारदेखि अुनसन्धान थालेको हो । थप पढ्नुहोस्

राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको कार्यकाल लम्बियो

१० असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारीको ३० वर्षीय कार्यकाल सीमा हटाएर ५८ वर्ष उमेर कायम गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले तीसवर्षीय कार्यकालको व्यवस्था हटाएर थप रायसल्लाहका लागि लोक सेवा आयोगलाई पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए । बैंकमा कार्यरत कर्मचारी भने ३० वर्षीय सेवावधि हटाउन नहुने पक्षमा थिए । निजामती सेवामा कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष रहेकाले समान बनाउने लक्ष्यका साथ बैंकले उक्त निर्णय गरेको हो । थप पढ्नुहोस्

म्याग्दीमा बजेट पुग्यो तर कर्मचारी पुगेनन्

२ असोज, काठमाडौं । म्याग्दीका छवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको अभावमा आफ्नो क्षेत्रको कार्य सम्पादनमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब चार महिना बितिसक्दासमेत कर्मचारी तोकिएको स्थानका कार्यालयमा नगएपछि सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न र विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउनसमेत समस्या भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो रहेको छ । थप पढ्नुहोस्