आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको समितिको ठहर

२६ भदौ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले नेपाल आयल निगमले तीन महिनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न खरिद गरेको जग्गामा अनियमितता भएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । समितिको आजको बैठकमा जग्गा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले स्थलगत अध्ययनपछि पेश गरेको प्रतिवेदनमा चलेको मूल्यभन्दा १० गुणा बढीसम्म तिरेर खरिद गरिएको उल्लेख छ । निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीमा ९० दिनसम्म पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने संरचना निर्माण गर्न बोलपत्रका माध्यमबाट जग्गा खरिद गरेको थियो । थप पढ्नुहोस्

निगमले खरिद गरेका जग्गाको संसदीय समितिले छानबिन गर्ने

२२ साउन, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिले नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि चार जिल्लामा खरिद गरेको जग्गाको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ । जग्गा खरिद गरेको जिल्लाका निर्वाचित सांसदहरुको समूह छनोट गरेर अनुगमनमा पठाइने समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले आजको बैठकमा जानकारी दिए । केही दिनमै सांसदको समूह स्थलगत अध्ययनका लागि झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देही जाने तयारी गरिएको उनले बताए । थप पढ्नुहोस्

हाइटेन्सनमुनि जग्गा खाली गर्न निर्देशन

१९ असार, काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उपत्यकाका नगरपालिकालाई ठूलो ‘हाइटेन्सन लाइनमुनि’ का केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५/२५ फिट जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले आज उपत्यकाका नगरपालिकालाई पत्राचार गरी यस्तो निर्देशन दिएको प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले राससलाई जानकारी दिए । थप पढ्नुहोस्

माथिल्लो कर्णाली आयोजना प्रभावितलाई जुलाईदेखि मुआब्जा वितरण गरिँदै

हेमन्त केसी १२ असार, सुर्खेत । माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरले आगामी जुलाईदेखि जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआइबीएल) सुर्खेत शाखाले आयोजनास्थल दैलेखको डाबमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकका शाखा प्रबन्धक कृष्णराज जोशीले जीएमआरले चुनावलगत्तै मुआब्जा वितरणको तयारी गरेकाले अत्याधुनिक प्रविधिसहितको एक्सटेन्सन काउन्टर स्थापना गरिएको बताए । जीएमआरले नोभेम्बर तेस्रो साता प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीसँग अप्रिल महिनासम्म अधिग्रहण गरिसक्ने सम्झौता गरेको थियो । थप पढ्नुहोस्