३० करोड बक्यौता नतिर्दै दुरसञ्चारको लाइसेन्स किन दियो प्रचण्ड सरकारले ? करोडौं कमिशन चलखेलको आशंका

२७ जेठ,काठमाडौं। कामचलाउ सरकारका रूपमा रहेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै ३० करोड राजस्व नतिरेको कम्पनीलाई एकीकृत आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएर विवादित निर्णय गरेको छ । राज्यलाई यति ठूलो कर तिर्न बाँकी रहेको कम्पनीलाई अनुमति दिनुको निर्णयपछाडि ठूलो आर्थिक चलखेल भएको तथ्य सबैले गरेका छन् । विनोद चौधरीको स्वामित्व रहेको उक्त कम्पनी रामेश्वर थापाका नाममा नामसारी भएसँगै गरिएको यो निर्णयमा ठूलो आर्थिक लेनदेन भएको दावी सरकारमा सहभागी दलकै नेताहरू बताउँछन् । थप पढ्नुहोस्