जनविरोधी छवि बनाउँदै नेकपा
इन्द्र रिजाल
पुस २२, २०७६ मंगलबार १९:१९:३५
सम्पादकीय
२२ पुष, काठमाडौं । ०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनपछि बनेको बामगठबन्धन सरकारले देशको कायापलट गर्ने अनुमान धेरैको थियो । हुन पनि राष्ट्रभक्तिको चर्काे नारा दिएर नेपाली जनको मन जितेका तत्कालिन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय सरकार बनेको थियो ।
जताततै ओलीको जय जयकार । स्वभाविक रुपमा जनताले ओली सरकारबाट ठूलै अपेक्षा गरेको हो । तर सरकार बनेको दुई वर्ष बित्ने बेलासम्म आइपुग्दा जनतामा सबैभन्दा ठूलो आक्रोश र विरोध ओली सरकारप्रति तेर्सिएको छ । आफूलाई सत्ताको बागडोर सुम्पिने त्यही जनतालाई बोल्न समेत नदिने खालका कानून बनाउन ओली सरकार उद्यत भएको छ ।
अब सरकार वा ओलीको विरोध गरे आजीवन काराबास सजाय हुने कानून तर्जुमा गर्न सरकारी संयन्त्र लागिपरेको छ । प्रजातन्त्रबाट उन्नत लोकतन्त्रको यात्रा थाल्ने वित्तिकै जनताको मौलिक हकसमेत कुण्ठित हुने वातावरण तयार हुँदैछ । त्यसैले परिवर्तनपछि देशले नयाँ गति लिने धेरैको विश्वास तुहिन थालेको छ ।
यदि यो विधेयक पास भयो भने सत्ताधारी दल भित्र नै पहिलो प्रहार हुने छ । ओलीको विरोधमा कसैले चुइँक्क गर्न पाउने छैनन् । पार्टी भित्रका विरोधीलाई तह लगाउन नै यो कानूनको बढी दुरुपयोग हुन सक्छ । त्यसैले यस्तो कालो कानून बन्ने प्रक्रियालाई नै पार्टी भित्रैबाट रोकिनु पर्छ ।
सत्तामा पुगेपछि बाम गठबन्धनले पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया थालेका छन् । स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ , तर आपसमा विश्वास भने रत्तिभर छैन । कुनैपनि अवसर हिजोको शक्तिका आधारमा भागबण्डा गर्न थालिएको छ । भागबण्डा गर्दा पनि आफू अनुकूलको व्यक्ति र गुटको संरक्षण गरिनेलाई महत्व दिन थालिएको छ । यो सोच र शैलीले हामी भावी पुस्ताका लागि कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न अग्रसर भएका छौं त ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।
मुलुकमा क्रियाशील ठूला राजनीतिक दल राष्ट्रिय मुद्धामा कम आन्तरिक शक्ति सञ्चयमा बढी ध्यान दिइरहेका छन् ।सत्तारुढ नेकपा त जसरी भएपनि राज्यसत्ता नै कब्जा गर्ने अभियानमा छ । राज्यका तीनवटै अंगलाई नियन्त्रित गर्ने ओली सरकारको मनसुवा प्रष्ट छ । अब नागरिक हक अधिकारसमेत संकुचित बनाउने उसको एक सूत्रीय अभियान अगाडि बढेको प्रष्ट छ । ओली सरकारले ल्याउने तयारी गरेको सूचना प्रविधि ऐन र मिडिया काउन्सिल ऐनमा रहेका कतिपय व्यवस्था उत्तर कोरियामा भन्दा पनि कडा रहेका छन् ।
पूर्व माओवादीको नीति नै ओलीले बोकेर हिंड्न थालेका छन् । जनतालाई बोल्न र विरोध गर्न समेत नदिने नीति मदन भण्डारीले परिकल्पना गरको जनताको वहुदलीय जनवादसँग मेल खाने कुरै भएन । त्यसैले पूर्व एमालेको पहिचान र चरित्रलाई कायम राख्न पनि माधव नेपाल जस्ता नेताले प्रतिवाद गर्नु आवश्यक छ ।
खासगरी सामाजिक सञ्जालमा कसैको विरोध गर्दा आजीवन काराबास हुन सक्ने प्रावधानले कोही पनि सुरक्षित हुने अवस्था रहने छैन । यदि यो विधेयक पास भयो भने सत्ताधारी दल भित्र नै पहिलो प्रहार हुने छ । ओलीको विरोधमा कसैले चुइँक्क गर्न पाउने छैनन् । पार्टी भित्रका विरोधीलाई तह लगाउन नै यो कानूनको बढी दुरुपयोग हुन सक्छ । त्यसैले यस्तो कालो कानून बन्ने प्रक्रियालाई नै पार्टी भित्रैबाट रोकिनु पर्छ ।
हिजो सत्तामा पुग्नु अघि ओलीको बोली र अहिलेको व्यावहारबीच कत्तिको तालमेल छ, त्यो स्वयं सत्ताधारी दलका नेता कार्यकर्ताले हेक्का राख्नु पर्ने हो । विपक्षीलाई प्रहार हुने अनुमान गर्न लाग्यो भने त्यसको मार आफैंलाई हुने संभावना ख्याल गर्नुपर्छ । तत्कालिन माओवादी पक्षसँगको मिलाप र गठबन्धनले पूर्व एमालेको छवि नै ध्वस्त हुने खतरा छ । लोकतन्त्रको पक्षमा नेपाली कांग्रेस भन्दा पनि उन्नत मानिएको त्यो एमालेको चरित्र यस्तो धुन्धुकारी होला भन्ने कसले अनुमान गरेको थियो र ? तर त्यस्तो अवस्था विस्तारै निर्माण हुँदै छ ।
धेरै औषधि सेवन गर्ने गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको मन मस्तिष्कमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रभावित हुन थालेको अनुभूति भइरहेको छ । पूर्व माओवादीको नीति नै ओलीले बोकेर हिंड्न थालेका छन् । जनतालाई बोल्न र विरोध गर्न समेत नदिने नीति मदन भण्डारीले परिकल्पना गरको जनताको वहुदलीय जनवादसँग मेल खाने कुरै भएन । त्यसैले पूर्व एमालेको पहिचान र चरित्रलाई कायम राख्न पनि माधव नेपाल जस्ता नेताले प्रतिवाद गर्नु आवश्यक छ ।
मानिस स्वभावैले स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन्छ । झण्डै तीन दशक लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको नेपाली समाज अब नियन्त्रित लोकतन्त्रको बाटामा हिंड्ने परिस्थिति ओली प्रचण्डले निर्माण गर्न लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली जनता फेरि संघर्षको मैदानमा ओर्लनुपर्ने हुनसक्छ । राजनीतिक दल र नेताको स्वार्थ भन्दा नागरिक अधिकारको रक्षा नै सरोकारको विषय हो ।
सूचना प्रविधि र मिडिया काउन्सिल विधेयकका हरेक पक्षको केस्रा केस्रा केलाएर नागरिक समाजले विरोध गरिरहेको छ । यी विधेयक पारित भए भने हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य नै संकटमा पर्ने धारणा नागरिक समाजबाट व्यापक रुपमा उठिरहेको छ । तर ओलीको कार्य शैली र नियतबारे राम्रो जानकारी भएका थुप्रै नेता समेत मौन बस्नु आफैंमा बिडम्बनाको कुरा हो । समयमै उचित कदम चाल्न सकेनन् भने पूर्व एमालेले बनाएको प्रजातान्त्रिक छवि नै धूमिल हुने छ । साथै आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले सही ठाउँमा पु¥याउने छन् ।
लोकतन्त्रमा मात्रै नागरिकको अभिव्यक्ति तथा वाक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुने हो । मानिस स्वभावैले स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन्छ । झण्डै तीन दशक लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको नेपाली समाज अब नियन्त्रित लोकतन्त्रको बाटामा हिंड्ने परिस्थिति ओली प्रचण्डले निर्माण गर्न लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली जनता फेरि संघर्षको मैदानमा ओर्लनुपर्ने हुनसक्छ । राजनीतिक दल र नेताको स्वार्थ भन्दा नागरिक अधिकारको रक्षा नै सरोकारको विषय हो ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपडीआईजी बढुवाको छलाङले प्रहरीमा चरम नैराश्यता, विवादको घेरामा लामिछाने
जेठ ५, २०८१ शनिबार
बालमन्दिर जग्गा हिनामिना आरोपीलाई पक्राउ नगर्न दबाब, अधिकांश भारततर्फ फरार
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
सुबोधकुमार अधिकारी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ ६, २०८१ आइतबार
हावाहुरीले उदयपुरमा करोडौँको क्षति
जेठ ६, २०८१ आइतबार
ट्राफिक प्रहरी जवानको हत्या आरोपमा ६ जना पक्राउ
जेठ ६, २०८१ आइतबार
७५ प्रतिशत नागरिक उच्च गुणस्तरको खानेपानीको पहुँच बाहिर
जेठ ६, २०८१ आइतबार
बर्दियामा मृतावस्थामा पाटेबाघ फेला पर्यो
जेठ ६, २०८१ आइतबार
बर्दियामा मृतावस्थामा पाटेबाघ फेला प¥यो
जेठ ६, २०८१ आइतबार
कञ्चनपुरको न्यायिक समितिमा इजलास र जनशक्ति अभाव
जेठ ६, २०८१ आइतबार
बिआरआई कार्यान्वयन योजना अन्तिम चरणमा
जेठ ६, २०८१ आइतबार
संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् बैठकमा अवरोध जारी रहन्छ : कांग्रेस
जेठ ६, २०८१ आइतबार