ओलीको सर्वसत्तावाद, सबै रमिते
इन्द्र रिजाल
पुस २७, २०७६ आइतबार २०:३३:७
सम्पादकीय
२७ पुष, काठमाडौंं । आम निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले झण्डै दुई तिहाईको जनमतका साथ बाम गठबन्धनलाई सत्ताको साँचो बुझाएको पनि लगभग दुई वर्ष वितिसक्यो । राष्ट्रवादी नारा दिएर नेपाली जनताको मत लिन सफल तत्कालिन एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार सतहमा देखिन्छ ।
आम जनतामा केही खुशी र केही अपेक्षा नथपिएको होइन सुरुआती दिनमा । ओली जस्तो राष्ट्रवादी नेताको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले जनजीविकाका सवालमा पक्कै काम गर्ने छ भन्ने अनुमान गलत थिएन । तर समयक्रममा ओली सरकार जनताको समर्थनलाई शासन गर्ने अनुमतिका रुपमा व्याख्या गर्न उद्यत भएको छ ।
नेपाली जनताले उनलाई झण्डै दुई तिहाईको समर्थनसहित काम गर्ने जनादेश दिएको हो । तर ओलीलाई त्यसले पुगेन । अनि उनी समाजवादी फोरम पार्टीसँग संविधान संशोधन गर्ने तमसुक गरी दुई तिहाईको पगरी गुथ्न अग्रसर भए । दुई तिहाईको समर्थनले सरकार शक्तिशाली बन्नु स्वभाविक थियो । नेपाली जनताले पनि मुलुकलाई गम्भिर प्रभाव पार्ने खालकै ज्यादै ठूला काम गर्न ओली हतारिएको ठानेर राम्रै परिणामको अपेक्षा गरेका हुन् ।
ओलीले नेपाल र नेपालीको सदूर भविष्यको रेखा कोर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आम अपेक्षा थियो । दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त सरकार कि त २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको थियो, कि ०७५ सालमा केपी ओलीको भयो । नयाँ इतिहास रचेको हो । काम पनि सोही रफ्तारमा हुनेछ भन्ने नेपाली जनताको सोच चाहिं पानीको फोका मात्र बन्यो ।
ओलीलाई लागेको छ अब जीवनपर्यन्त आफैं राज्य सञ्चालन गर्ने हो । नत्र नेपाली जनताको मौलिक हक नै कुण्ठित गर्ने खालका कानून निर्माणमा उनको रुची बढ्ने थिएन । चाहे त्यो मिडिया काउन्सिल विधेयक होस् वा सूचना प्रविधि विधेयक नै किन नहोस् । अहिले उनको ध्याउन्न भनेको विरोधीको मुख थुन्नेमा केन्द्रित छ ।
ओली शक्तिमा आए यता नेपाली जनताले कुनै राहतको अनुभूति गर्न सकेनन् । बरु उनको नक्कली राष्ट्रवादको मुखुण्डो एकपछि अर्काे घटनामा उदाङ्गो हुँदै गयो । चाहे त्यो आईफा प्रकरणमा होस् वा भारतबाट आउने तरकारी फलफुल परिक्षणकै सन्दर्भमा किन नहोस् । यतिले मात्र पुगेन कालापानीलाई भारत सरकारले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेको सन्दर्भमा त ओली नाङ्गेझार नै भए । यो प्रकरणमा सिंगो राष्ट्रले साथ दिंदा समेत ओली भारतसँग लम्पसार भए । त्यसको फल देशले अहिले पनि भोग्दै छ ।
जनजीविकाको सवालमा कुरा गर्ने हो भने ओली सत्तामा आएपछि सबैभन्दा कष्टपूर्ण जीवन बनेको छ । प्रत्येक नेपालीको भान्छामा अहिले न त गतिलो खाद्य पदार्थ पुगेको छ, न सस्तो नै । गत सालको तुलनामा महंगी दुईसय प्रतिशतले बढेको छ । गृहणीको आक्रोश थामिनसक्नु छ । व्यापार घाटा पनि कहाली लाग्दो । अहिले पनि भारतले नेपालबाट निकासी हुने पाम आयलमा घोषित प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर ओली सरकार भने रमिते बनेको छ । यस्ता अनगिन्ती विषय र सन्दर्भमा नेपाली जनताको दुखेसो चुलिंदो छ ।
ओली सरकार भने दुई तिहाईको दम्भमा हुँकार गर्न कस्सिएको छ । प्रतिपक्षी दलको हैसियत त उनले कहिल्यै स्वीकारेनन्, आफ्नै पार्टीका नेताको समेत उनले हुर्मत लिन थाले । आफूसँग असहमत नेताहरुलाई तह लगाउन अनेक तिकडम गरेका छन् । पूर्व माओवादीसँग एकता प्रक्रिया थाल्ने नाममा उनले आफ्नै सहयोद्धाहरुलाई लडाउने र भजाउने षडयन्त्रको जालो नै तयार गरे । त्यसैले पूर्व एमालेमा उनकै हैसियतमा भएका नेता कार्यकर्तालाई उनी कजाउन नै लागिपरेका छन् । यो श्रंखला रोकिएको छैन, जारी छ । समयक्रममा अझै क्रूरतापूर्वक उनीबाट प्रहार हुने छन् ।
अहिले त नेपाललाई परिवर्तन गर्ने शक्ति र सामथ्र्य उनीसँग छ । यति धेरै समर्थन भएको सरकार निरङ्कुश बन्नेतिर भन्दा गेम चेञ्जरको भूमिकामा रहनु पर्ने हो । तर त्यो उनका लागि स्वीकार्य देखिएन । शक्तिमा भएका बेला सबै अन्धा हुन्छन् सायद । त्यसैको झझल्को दिइरहेका छन् ओली ।
ओलीले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालमा कुनै एउटा यस्तो काम गरेका छैनन्, जसले उनको पार्टी र कार्यकर्ताले गर्व गर्न सकोस् । बरु नेपाली जनताको मौलिक, सांस्कृतिक र धार्मिक हक कुण्ठित गर्ने विभिन्न कानून निर्माण गर्न भने उनी कस्सिएका छन् । गुठी विधेयकमार्फत राजधानीको मौलिक संस्कृति नै ध्वस्त गर्ने उनको मनसुवा उपत्यकाबासीको सशक्त प्रतिकारले सफल हुन सकेन । त्यसपछि उनी आफ्ना विरोधीको मुख थुन्न अनेकन बहानाबाजी गर्न अग्रसर भएका छन् । ओलीलाई लागेको छ अब जीवनपर्यन्त आफैं राज्य सञ्चालन गर्ने हो । नत्र नेपाली जनताको मौलिक हक नै कुण्ठित गर्ने खालका कानून निर्माणमा उनको रुची बढ्ने थिएन । चाहे त्यो मिडिया काउन्सिल विधेयक होस् वा सूचना प्रविधि विधेयक नै किन नहोस् । अहिले उनको ध्याउन्न भनेको विरोधीको मुख थुन्नेमा केन्द्रित छ ।
तर आज २१ औं शताव्दी, ओलीको सोच भने १६ औं शताव्दीको जस्तो देखियो । हुन त निरङ्कुश शासकको पहिलो प्रहार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै रहेको हुन्छ । संसारका हरेक निरङ्कुश शासकले सबैभन्दा पहिला स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व नामेट पार्छन् । त्यसैको सिको गर्दै हुनसक्छ , ओली विभिन्न कानून बनाएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निमोठ्न चाहन्छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्तावित कतिपय बूँदा स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व नै नामेट गर्ने रहेको भन्दै व्यापक विरोध भयो ।
त्यसपछि थारै पछि हटे जस्तो देखिएको ओली सरकार एकाएक सूचना प्रविधि विधेयकबाट विरोधीको मुख थुन्ने अभिप्रायमा देखियो । सामाजिक सञ्जालमा कसैले विरोध गर्ने वित्तिकै १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । लोकतन्त्रमा नेपाली जनताले विरोध नै गर्न नपाउने गरी यति धेरै सजाय गर्ने कानून किन बनाउन लागिएको हो ?
स्वतन्त्रता विरोधी अभियानमा लागेका ओलीको समर्थन गर्नु भनेको अन्ततः आफैंलाई सिद्ध्याउनु हो । त्यसैले आम जनताको हितमा मात्रै सोचियोस् । राणा, पञ्चायत र शाही शासनविरुद्ध रक्तरञ्जित क्रान्तिको विगुल फुक्ने नेपाली जनतालाई ओलीले कम आँकेको देखियो । फेरि ओली विरुद्ध नै आन्दोलनको ज्वारभाटा आयो भने कोही बाँकी रहने छैनन् ।
ओलीमा देखापरेको यो केटाकेटीपन आफैंमा गज्जबको छ । रोगले गाँजेर थलिएको शरीरले शासन गर्ने मनोकांक्षा राख्नु आफैंमा विचित्र छ । अहिले त नेपाललाई परिवर्तन गर्ने शक्ति र सामथ्र्य उनीसँग छ । यति धेरै समर्थन भएको सरकार निरङ्कुश बन्नेतिर भन्दा गेम चेञ्जरको भूमिकामा रहनु पर्ने हो । तर त्यो उनका लागि स्वीकार्य देखिएन । शक्तिमा भएका बेला सबै अन्धा हुन्छन् सायद । त्यसैको झझल्को दिइरहेका छन् ओली ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने उनको मनसुवाका पछाडि कुनै खास उद्येश्य लुकेको हुनुपर्छ । पहिलो भनेको उनी सम्मानीय राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा कुनैपनि टिप्पणी भएको सुन्न चाहँदैनन । त्यसका आफ्नै मनोविज्ञान होलान् । विवादरहित भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिबारे टिप्पणी गर्नु साँच्चै गलत हो । तर वर्तमान राष्ट्रपतिका गतिविधि पार्टी राजनीति केन्द्रित रहेको गुनासो र आरोप स्वयं त्यही पार्टीका शीर्ष नेताहरुले लगाइरहेका छन् । त्यसैले यस्ता राष्ट्रपतिको टिका टिप्पणी हुनु स्वभाविक हो । अर्काे चाहिं आफ्नो विरोध गर्न पार्टी नेता कार्यकर्तालाई तह लगाउन नै यो विधेयक प्रस्ताव गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।
त्यसैले ओलीले संसद्मा पेश गरेका विधेयकको पहिलो प्रहार आफ्नै पार्टीका विरोधीलाई पर्ने निश्चित छ । अहिले समर्थन गर्ने माधव नेपाल मार्का नेताले यसको पहिलो चोट खेप्नुपर्ने अवस्था आउने छ । स्वतन्त्रता विरोधी अभियानमा लागेका ओलीको समर्थन गर्नु भनेको अन्ततः आफैंलाई सिद्ध्याउनु हो । त्यसैले आम जनताको हितमा मात्रै सोचियोस् । राणा, पञ्चायत र शाही शासनविरुद्ध रक्तरञ्जित क्रान्तिको विगुल फुक्ने नेपाली जनतालाई ओलीले कम आँकेको देखियो । फेरि ओली विरुद्ध नै आन्दोलनको ज्वारभाटा आयो भने कोही बाँकी रहने छैनन् ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपसंसदीय छानबिनको सूचीमा नअटाएको माओवादी निकट गतिशील सहकारीको २ अर्ब हिनामिना
जेठ १६, २०८१ बुधबार
सशस्त्रमा आईजीपी अर्याल विरुद्ध मोर्चाबन्दी !
जेठ १६, २०८१ बुधबार
सशस्त्रमा आईजीपी अर्याल विरुद्ध मोर्चाबन्दी !
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १६, २०८१ बुधबार
के हो गृहमन्त्री लामिछानेको महिनावारी फण्डा ?
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १५, २०८१ मंगलबार
सीमा सुरक्षा प्रहरी चौकी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १४, २०८१ सोमबार
विकल पौडेललाई थुनामा पठाउने अदालतको आदेश
जेठ १६, २०८१ बुधबार
हाजिरी जमानीमा छुटे कैलाश सिरोहिया
जेठ १६, २०८१ बुधबार
आजदेखि महोत्तरीका विद्यालयमा पनि गर्मी बिदा
जेठ १७, २०८१ बिहिबार
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिको काम धमाधम
जेठ १७, २०८१ बिहिबार
चितवन र मोरङबाट अवैध लागूऔषधसहित तीन जना पक्राउ
जेठ १७, २०८१ बिहिबार
इरानमा राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारी दर्ता खुला
जेठ १७, २०८१ बिहिबार
नदीमा जलसतह बढेपछि विद्युत् भारततर्फ निर्यात सुरु
जेठ १७, २०८१ बिहिबार
अर्मेनियामा प्रधानमन्त्रीविरूद्ध विरोध प्रदर्शन
जेठ १७, २०८१ बिहिबार