दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत छ

सरकारको आश्वासन : उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन दिदैँनौँ

४ चैत काठमाडौं । चीनबाट फैलिएको कोभिड–९१ कोरोना भाइरसले विश्वका अधिकांश मुलुकलाई नराम्ररी प्रभावित तुल्याइरहेको अवस्थामा सरकारले कोरोनाका कारण आपूर्ति व्यवस्थामा पर्न सक्ने प्रभावप्रति सचेत रहेको जनाएको छ ।

कोरोनाका कारण दैनिक उपभोग्य, औषधिलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव र सहज आपूर्तिमा देखिएको समस्याका सम्बन्धमा छलफल गर्न आज सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रतिकूल अवस्था आउन नदिइने कटिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले दैनिक उपभोग्य वस्तुको कुनै अभाव नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको र आपूर्ति व्यवस्थालाई सन्तुलित बनाउन सरकार लागि परेको बताए । उपभोक्तालाई उपभोग्य वस्तुको उपलब्धतालाई सहज बनाउन सरकारी संयन्त्रको परिचालन गरेर सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।

“खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट सुपथ मूल्यको पसल चलाउने तयारी गरिएको छ”, मन्त्री भट्टले भने, “मोबाइल भ्यानमार्फत पनि जनतालाई सहज रुपमा खाद्यवस्त उपलब्ध गराइने छ ।” कालोबजारी, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर ढङ्गबाट अगाडि बढेको बताउँदै उनले गृहमन्त्रालयसँगको समन्वयमा ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बजार अनुगमनलाई व्यापक बनाइने जानकारी गराए । “आपूर्ति मन्त्रालय सुतेको छैन”, उनले भने, “जनताको सेवामा २४ सै घन्टा तयार हुनुपर्छ भनेर मैले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छु ।”

कोरोनाका कारण उपभोग्य वस्तुको अभाव हुने त्रासले उपभोक्ताले सामान ‘होल्ड’ गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बजारमा चाप परेको उल्लेख गर्दै उनले अत्यावश्यकीय सामग्रीको आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएकाले अनावश्यक भण्डारण नगर्न आग्रह गरे । उपभोक्ता आफैँ अनुगमनकर्ता भइदिन आग्रह गर्दै उनले कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव भएमा सरकारलाई सूचना दिन पनि अनुरोध गरे। जनताको गुनासो सुन्न मन्त्रालयले ११३७ नम्बरको हटलाइन पनि सञ्चालनमा ल्याएको उनको भनाइ थियो ।

छलफलमा आपूर्ति सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले दैनिक उपभोग्य वस्तुको पर्याप्त मौज्दात रहेको जानकारी दिएका थिए । उत्पादन भइसकेका, बिक्री वितरणका लागि डिष्ट्रिव्युटरमा पुगेका र उत्पादन हुने अवस्थामा रहेको औषधिले नेपालको आठ महिनाको माग धान्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै उनले बुधबारदेखि दैनिक एक लाख मास्कको उत्पादन थालिने बताए ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले उपभोग्यवस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुन नदिन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन गर्ने गरिएको बताए। छलफलमा सांसदहरुले आपूर्तिमा कुनै समस्या नहुँदा पनि बजारमा अभाव सिर्जना हुनु गम्भीर भएको भन्दै जनप्रतिनिधिसँगको समन्वयमा बजार अनुगमनलाई प्रभाकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्राकृतिक प्रकोप र भैपरी आउने समस्याका विरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्नुपर्नेमा जोड दिँदै कोरोनाका सम्बन्धमा जनतामा रहेको भ्रम अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । “जनतामा निकै भ्रम र त्रास छ, सरकारले त्रास हटाउन सकेको छैन”, उनले भने, “जनतालाई आतङ्कित नहुँन सरकारले प्रष्टयाउनुप¥यो ।”

सांसद सुजाता पारियारले कोरोनाको त्रास देखाउँदै कालोबजारी सलबलाइरहेको भन्दै कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यापारीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने बताए । समितिका सदस्य अमृता अग्रहरिले अनावश्यक हल्ला फैलँदा व्यापारीले खेल्ने अवसर पाएको भन्दै डर, त्रास देखाएर कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद सरिता गिरीले विपद् कहिले आउँछ भन्ने थाहा नहुने भएकाले सम्बन्धित निकायले पूर्वतयारीमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयले दैनिक उपभोग्यवस्तुको माग र आपूर्तिको अवस्थाबारेमा सरकारल प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए । सांसद भीमसेनदास प्रधानले दैनिक उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी अन्त्य गर्न राज्य कडा ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।