नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे राष्ट्रपतिले बुझाइन् सर्वोच्चमा जवाफ

३० कात्तिक, काठमाडौ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको कारण देखाऊ आदेशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जवाफ पेस गरेकी छन् । मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेस गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा असोज ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै ५ वटा रिट दर्ता भएका थिए । अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए ।

सोज ९ गते ती रिटहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश दिएको थियो । दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गरी पठाएको विधेयक संविधानको सीमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेकी राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नू भन्ने आदेश माग रिटमा गरिएको थियो ।

तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटाले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न पहिलोपटक साउन १५ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। त्यसको १५ औं दिन साउन २९ मा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न संदेशसहित  संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिइन् । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । त्यसलाई पनि राष्ट्रपति भण्डारी प्रमाणिकरण नगरी रोकिराखेका छिन् । यसयता उनले संविधान उल्लंघन गरेको आरोप खेपिरहेकी छिन् ।