एमालेको उमेर हदले राजनीतिमा ल्याएको बहस

२५ चैत्र, काठमाडौं । निजामति कर्मचारी, नेपाली सेना र प्रहरी जस्ता सरकारी जागिरमा ५८ देखि ६० वर्षको उमेर हद ताकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले ६५ वर्षसम्म सेवामा बसेर काम गर्न पाउँछन् । निजामति जागिरमा पुरुषलाई ३५ वर्ष र महिलालाई ४० वर्षभित्र आवेदन दिन नपाइने व्यवस्था छ । सेवाबाट अवकाश पाएका विशिष्टहरुलाई निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग जस्ता निकायहरूमा नियुक्त दिने प्रचलन छ । तर, राजनीतिमा उमेरको सीमा छैन ।

शासकीय स्वरुपले तय गरेका संस्थाहरुतर्फ सांसद बन्न न्यूनतम् २५ वर्ष तोकिएको छ । तर, यो पदमा माथिल्लो उमेरको हत ताकिएको छैन् । संसदका दुवै सदनको प्रमुख सभामुख र राष्ट्रिय सभापति अध्यक्ष बन्नका लागि ४५ वर्ष पार गरेको हुनुपर्छ । यही नियम उपसभामुख र उपाध्यक्षमा पनि छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न पनि ४५ वर्षभन्दा माथिको नै हुनुपर्दछ । विवाहको उमेर पनि २० वर्ष ताकिएको छ । एउटा यस्तो क्षेत्र भनेको राजनीति हो । जहाँ सुरु गरेपछि मरणोपरान्त मात्र अवकास लिइन्छ । नेपालमा पनि राजनीतिमा उमेरहद विषयले समय समयमा चर्चा नपाएका होइनन् । तर, यी चर्चा इमान्दारी पुर्वक आएनन् । उमेर कटेकाले पद छोड्ने चाहना नदेखाएपछि पुस्तान्तरण नभएको र पुस्तान्तरण नहुँदा युवा पिँडीले अवसर नपाउने देखिएपछि यसलाई बहमा ल्याइएको थियो । माथिल्लो उमेरका नेताले पद नछाडेपछि तल्लो तहमा रहेका नेताहरुको उमेरले नाटो काटेपनि उनहिरु अहिलेसम्म  युवा नेताका रुपमा नै परिचित छन् । 

वास्तामा ६० कटेपछि शारीरिक र मानसिकम रुपले पनि कामगर्ने क्षमतामा ह्रास आउने भएकाले यसपछिको उमेरमा सक्ने मात्र काम उनीहरूले गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ हो । नेपालमा कुनै पनि पार्टी उमेर हदको व्यवस्था लागु छैन् । नेकपा एमालेले गएको महाधिवेशनपछि विधनमा नै यसको प्रबन्ध गरेको छ । त यो प्रबन्ध गर्दा केही नेतालाई समस्या परेको भन्दै यसलाई संशोधन गरेर हटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यसबारे नेकपा एमालेले पार्टी संरचनामा लागू गर्दै आएको अधिकतम उमेर हदको प्रावधानलाई हटाउन माग गर्दै वामदेव गौतम निकट नेता निमकान्त पाण्डेले निर्वाचन आयोगमा निवेदन नै दिएका छन् ।

पार्टीको यस्तो प्रावधानले पार्टीमा आबद्ध नेताहरूलाई विभेद् गरेको भन्दै पाण्डेले शुक्रबार आयोगमा निवेदन दिएका हुन् । उक्त प्रावधान नेकपा एमालेले अबलम्वन गर्दै आएको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त विपरीत गरेको उनको तर्क छ । नेकपा एमालेको ९ औं महाधिवेशनबाट पार्टी केन्द्रीय सदस्यका लागि ७० वर्षे उमेर हद लगाएको थियो । सोही प्रावधान पार्टीको विधान, नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरीत रहेको भन्दै नेता पाण्डेले खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएपछि उक्त पाटीमा यसको पुनः बहस सुरु भएको छ । 

नेकपा एमालेको विधानको धारा ४ मा पार्टी सदस्यको योग्यता तोकिएको छ भने धारा ५ मा सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया तोकिएको छ । विधानको प्रस्तावनामा पार्टीको सार्वभौम अधिकार सदस्यहरूमा निहित रहनेछ भन्ने उल्लेख हुनुका साथै विधानको धारा ७५ बमोजिम पार्टी सदस्य भइसकेपछि सार्वभौम अधिकार प्राप्त हुने तथ्य स्थापित छ । पार्टी सदस्य पार्टीको महाधिवेशन वा अधिवेशन प्रतिनिधि भएपछि निजले पार्टीको नेतृत्वमा निर्वाचित हुन पाउने नैसर्गिक अधिकारमा विधानको अन्य कुनै पनि व्यवस्थाले बाधा पुर्याउन हुँदैन । प्रचलित जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ३ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसबाट कसैलाई कुनैपनि भेदभाव गर्न नहुने स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा एमालेको विधानको धारा ६४ मा उल्लेख गरिएको सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष उमेर पुरा नभएको हुनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था पार्टीको विधानको प्रस्तावना र धारा ४ सँग स्पष्ट रुपमा बाझिएको छ । एमालेको उमेर हदको प्रावधानले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ आकर्षित हुने केहिको तर्क छ । एमाले बाहेक कांग्रेसमा पनि उमेर हदको विषय उठेको थियो तर, यसले वैधानिकता पाएको छैन् ।