तीन विधेयक पारित गराउनेबारे शीर्ष तीन नेताबीच छलफल

२५ चैत, काठमाडौं । संसदमा विचाराधीन रहेका तीन विधेयक पारित गराउने विषयमा प्रमुख तीन दलका तीन नेताबीच छलफल भएको छ । सिंहदरवारमा शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको हो । तीन नेताले नै आजको छलफल सकारात्मक रहेको बताएका छन् । 

छलफलमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई चिडो विधिबाट अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका थिए भने प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले यसलाई समिति बनाएर छलफलपछि मात्र पारित गराउनुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटो सम्पन्न गर्नका लागि यससम्बन्धि कानुनलाई फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउन प्रस्ताव गर्दा ओलीले यस विषयमा विस्तृत छलफल आवश्यक हुने भन्दै समितिबाटै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी, संवैधानिक परिषद् र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुंगो लगाउने विषयमा छलफल भएको बताए । उनले आफूहरूले फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउन भनेको र प्रतिपक्षले समितिमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएको जानकारी दिए । नेताहरुको बीचमा आपसमा बसेर सामुहिक विषयमा कुराकानी नभइरहेको परिस्थितिमा आज उनीहरुबीच सकारात्मक छलफल भएको हो । 

संसदमा हाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेका विधेयक तीनवटा छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेय, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई सरकारले चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्न खोजेको छ ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख र कांग्रेस सभापतिसँगको छलफल सकारात्मक रहेको भन्दै ओलीले केही दिनभित्र फेरि छलफल हुने बताए । ’सदनका कामकारबाहीको सम्बन्धमा, सदनलाई कसरी प्रभावकारी, गतिशील ढंगले चलाउने र अहिले आइरहेका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल सकारात्मक भयो,’ उनले भने । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने, संसद्का विषयगत समिति गठन लगायतका विषयमा छलफल भएको ओलीले जानकारी दिए ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसदीय समितिमा लैजाने कि सदनबाट नै पारित गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच मतभेद छ । एमालेले समितिमा लैजानुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ भने सरकारमा रहेका दलहरूले सदनबाट नै पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।  सहमति जुटाउने कुरामा सैद्धान्तिक सहमतिका  २८ गते बिहान ९ बजे फेरि छलफल हुने बताइएको छ ।