सेना काण्डमा हारेका प्रधानमन्त्रीको नजर प्रहरीतिर, महानिरीक्षकविरुद्ध गुटबन्दीमा गृहमन्त्री नै सक्रिय

११ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानसँग जोडेर नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनबीच पनि घमसान टकराव देखिएको छ । नेतृत्व परिवर्तन गराउन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नै प्रहरी संगठनभित्र एआईजीहरुमा गुटबन्दी गराउन सक्रिय देखिएकाे आरोप लागेको छ । यसले प्रहरी संगठनमै ठूलो विष्फोट हुने स्थिति देखिएको छ ।  

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री श्रेष्ठले एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई साथमा लिएर नेपाल प्रहरी भित्र गुटबन्दी गरिरहेका छन् । यसले प्रहरी संगठनभित्रको विवाद छताछुल्ल भएर विष्फोट हुने अवस्थामा पुगेको छ । गृहमन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका गृहमन्त्री श्रेष्ठ संगठनभित्रको विवाद मिलाउन भन्दा बिथोल्न बढी सक्रिय देखिएकाे आरोप लागेको छ । गृहमन्त्रीले साथ लिएका काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रमुख ज्ञवाली र महानिरीक्षक वसन्त कुँवरबीच पनि अहिले राम्रो सम्बन्ध छैन । ज्ञवाली आईजीपीकाे रेसमा कुँवरसँगै प्रतिस्पर्धी थिए ।   

एआईजीबाट आईजीपी बनाउँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कुँवरलाई बनाउने पक्षमा थिएनन् । कांग्रेस सभापति देउवाले पहिलो रोलक्रममा रहेकालाई छाडेर तलकालाई प्रहरी संगठनको प्रमुखमा लाँदा नराम्रो सन्देश जाने भनेर दवाव दिएपछि उनले कुँवरलाई आईजीपी बनाउन बाध्य भएका थिए । अहिले उनी कुँवरलाई संगठनको नेतृत्वबाट हटाएर ज्ञवालीलाई जिम्मा दिने तयारीमा छन् । तर, ज्ञवालीलाई आईजीपी बनाउन सहज भने छैन ।

महानिरीक्षक कुँवरलाई संगठनमा असफल बनाउने प्रयास गृहमन्त्रीमा श्रेष्ठ आएपछि सुरु भएको हो । अहिले गृहमन्त्री श्रेष्ठले अति महत्वपूर्ण सूचनाहरूसमेत कुँवरसम्म पुग्न दिएका छैनन् । यसअघि प्रहरी संगठनभित्र आएका सूचना पहिले महानिरीक्षकलाई दिने र महानिरीक्षकले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याउने चलन थियो । महानिरीक्षकलाई असफल बनाउने कार्यमा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेलले पनि साथ दिएका छन् । पोखरेल र ज्ञवाली छिमेकी हुन् । पोखरेल, ज्ञवाली र गृहमन्त्री श्रेष्ठबीच राम्रो साँठगाँठ छ । 

स्रोतको भनाइमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणका सूचना पनि यी तीन भित्र मात्रै रहन्थे । महानिरीक्षक कुँवर टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेको खबर पनि पछि मात्र पाउने गर्थे । प्रहरीले कसलाई कति अनुसन्धान गर्ने, कस्को बयान कसरी लिने भन्ने पनि यी तीन जना बीचमात्र छलफल हुने गरेको थियो । उनीहरुहरुले नै अदालत पुग्नुभन्दा पहिले बयान बाहिर पठाउने काम गरेका थिए ।

गृहमन्त्रीले गुटबन्दी गराएपछि शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयबीच समन्वय बिग्रिएको छ । अनुसन्धानमा तानिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी फरार भएदेखि नै उनलाई उम्काएको आरोप आईजीपी कुँवरमाथि छ भने दवावमा बयान फेर्न बाध्य बनाएको आरोप ज्ञवालीमाथि लागेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड किन प्रहरी नेतृत्व फेर्न खोजिरहेका छन भन्ने खास कारण देखिएको छैन । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठ र महान्यायाधिवक्ता पोखरेल जसरी भएपनि ज्ञवालीलाई आईजीपी बनाउनु पर्छ भन्ने अडानमा छन् । प्रहरीमा गुटबन्दी गराएको भन्दै अहिले संगठनभित्र ज्ञवालीका विरोधीहरु पनि सक्रिय हुन खोजिरहेका छन् । कुँवरलाई यो प्रकरणमा दोषी देखाउने ज्ञवाली झन दोषी भएको उनीहरूको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवालीमाथि पनि संगठनको अर्को पक्षले प्रश्न उठाएको छ । अदालतबाट म्याद थपेर सिंहदरबार हिरासतमा राखिएका सचिव पाण्डेलाई सोधपुछका लागि भन्दै पटक–पटक काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी लगेर बयान फेरेको आरोप लगाइएको छ । 

प्रहरी परिसरले अनुसन्धान अधिकृतसमेत तोकेर बयान लिइरहेकोमा माथिल्लो कार्यालयमा लगेर भेटघाट गराउनु नियम विपरीत भएको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । यो बीचमा हिरासतमा रहेका पाण्डे र बाहिरको शक्तिबीच सन्देश आदानप्रदान गर्न उनै ज्ञवालीले सघाएका थिए । यसरी शरणाथी प्रकरणबाट प्रहरीमा गुटबन्दी सिर्जना गराएर विवादमा ल्याउने काम भने गृहमन्त्री श्रेष्ठ र महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले नै गरिरहेकाे देखिन्छ ।    

शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा जनस्तरबाटै प्रशंसा भइरहेका बेला गृहमन्त्री किन र के का लागि खेलेर प्रहरीमा दुई कित्ता बनाउन खोजेका छन भन्ने प्रश्न को उत्तर पनि छैन । एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘महानिरीक्षक परिवर्तन गर्नकै लागि संगठनलाई नै ध्रुवीकरण गराउनु उचित थिएन ।’ प्रहरीको नेतृत्व फेर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति देउवासँग पनि गरेका थिए । देउवाले अहिले फेर्न नमिल्ने भनेपछि संगठन र आईजीपीलाई बदनाम गराउने खेल सुरु भएको स्रोत बताउँछ ।

महान्यायाधिवक्तासहित माओवादीको एक तप्का ज्ञवालीलाई महानिरीक्षक बनाउन कुँवरलाई हटाउने खेलमा लागेको छ । यसैको दवावमा प्रधानमन्त्रीले पनि प्रहरी संगठनमा हात हाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, ज्ञवालीलाई महानिरीक्षकमा लान भने सजिलो देखिएको छैन । उमेर बढाएर प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको विवादमा ज्ञवाली छन् । उमेर गुज्रिएपछि प्रहरी सेवा प्रवेश गरेको आरोप ज्ञवालीमाथि कायमै छ । 

२०५१ चैत ५ मा सेवा प्रवेश गरेका ज्ञवालीको उमेरसम्बन्धी विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगिसकेको छ । अख्तियारले उमेरसम्बन्धी छानबिनका क्रममा जवाफ पठाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसमा कुनै विवाद नभएको जवाफ अख्तियारलाई पठाएको बताइएको छ । गत फागुन २६ मा पाँच डीआईजीहरू एआईजीमा बढुवा हुँदा वसन्त कुँवर पहिलो र ज्ञवाली यसै पनि पाँचौं नम्बरमा सिफारिसमा परेका थिए । 

उतिबेलै ज्ञवाली पनि नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा थिए । तर, अख्तियारबाट विवाद किनारा नलाग्दै कुँवर आईजीपीमा बढुवा भए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि उनैलाई आईजीपी बनाउने सोच थियो । तर, देउवा बाधक भए । स्रोतका अनुसार कुँवर आईजीपी भएको अर्को महिना वैशाख १४ मा अख्तियारले ज्ञवालीको उमेरसम्बन्धी अनुसन्धान तामेलीमा राखेर भोलिपल्ट प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । 

यसरी प्रधानमन्त्रीले व्यक्ति केन्द्रित पक्ष र विपक्ष गर्दा गुटबन्दीको असर सिंगो संगठनमा परेको छ । व्यक्ति केन्द्रित लाभकै लागि संगठनलाई ध्रुवीकरण गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई दिएका छन् । प्रहरीको नेतृत्व गर्नु पर्दा पनि ज्ञवालीभन्दा अरू सिनियर अझै बाँकी नै छन् । एकै लटमा बढुवा भएका एआईजीहरू किरण बज्राचार्य, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा बाँकी नै छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पहिले सेना चलाउँदा पाएको असफलतालाई पनि मुल्यांकन गरेको देखिँदैन । हतासमा नेतृत्व फर्ने कुराले संगठनलाई थप कमजोर बनाउन देखिन्छ । 

प्रहरी अधिकारीको भनाइमा यदि प्रहरी प्रमुख कुँवर नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न छन र उनी संलग्न भएको पुष्टि भए कारवाही गर्न सकिन्छ । उनी दोषी भए कारवाहीमा जाने नै छन् । उनीमाथि कारवाही हुँदा स्वतः प्रहरीको नेतृत्वमा अरु पुग्छ नै । तर, प्रधानमन्त्रीको तहबाट कारणबिना नै दोषी देखाएर प्रहरी नेतृत्व फेर्न उद्धत हुनु उचित देखिँदैन ।