रेशम चौधरीको सजाय माफीका लागि सरकारले थाल्यो प्रक्रिया
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ११, २०८० बिहिबार १६:४२:२३
११ जेठ, काठमाडौं । सरकारले पूर्वसांसद रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय मिनाहको लागि तयारी थालेको छ । टिकापुरमा २०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा मुख्य योजनाकार ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीको बाँकी सजाय माफीको निवेदन गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ ।
माफी दिने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मंगलबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । जेठ १५ गते गणतन्त्र र असाेज ३ गते संविधान दिवसकाे अवसरमा सरकारले विभिन्न कैदीहरूकाे सजाय माफी दिँदै आएकाे छ ।
कैलालीकाे टिकापुर घटना थारु समुदायले संविधानप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै थरुहट संघर्ष समितिको नेतृत्वमा आन्दोलन चलाइरहेको थियो ।
चौधरी संरक्षक रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ । चौधरीको रिहाईलाई मुख्य माग बनाएर नाउपा सरकारमा सामेल भएकाे हो । सर्वाृेच्च अदालतले चौधरीको मुद्दालाई सदर गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सरकारले रिहाईको व्यवस्था मिलाउने आश्वसन संसदमै दिएका थिए ।
नाउपा अध्यक्ष रेशमपत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ छिन्र । उनी भूमि व्यवस्था मन्त्री बनेकी छन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपन्यून कार्बन उत्सर्जन गर्न ऊर्जा प्रभावकारी भवन निर्माण आवश्यक छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागमा १० सदस्य मनोनीत
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
लेबनानमा रहेका नेपालीहरुलाई आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउन सरकारको आग्रह
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्न ऊर्जा प्रभावकारी भवन निर्माण आवश्यक छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागमा १० सदस्य मनोनीत
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चङ्गा, ड्रोन र बेलुन उडाउनेलाई कारबाही गरिने
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
उखु र दुध किसानको भुक्तानीका लागि रकम निकासा
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
उपत्यकाका नदीहरुमा पानी सतह बढ्यो, बागमती नदीले खतराको तह पार गर्यो
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
न्यायाधीश सिफारिस गरेकोप्रति बारको असन्तुष्टि
असोज ११, २०८१ शुक्रबार