दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक खारेज गर्न सम्भव थिएनः प्रधानमन्त्री

२२ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल  प्रचण्डले संसद्बाट दुई पटक पारित भएको विधेयक खारेज गर्नु सम्भव नरहेको बताएका छन् । उनले संसद्मा फेरि विधेयक ल्याउनु संसद्कै अपमान हुने बताएका छन् । 

नागरिकता विधेयकको विषयमा संसदमा उठेका प्रश्नको सोमबारको प्रतिनिधसभा बैठकमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री  प्रचण्डले संसद्बाट दुई पटक पारित भएको विधेयक फेरि ल्याउन सम्भव नभएकाले प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा गएको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान मिचेको बताए । उनले एमाले सांसदहरूले विधेयकका विषयमा नभएर प्रक्रियाका विषयमा प्रश्न राखेपछि त्यसबेला एमालेले प्रक्रियालाई ध्यान नदिएर राष्ट्रपतिलाई उकास्ने भूमिका खेलेको सन्देश दिने प्रयास गरेको बताए ।  

उनले भने, ‘संविधानको संरक्षक र पालकबाट नै संविधान मिचिएको थियो । उहाँले एकपटक फिर्ता पठाउने अधिकार प्रयोग गरिसक्नुभएको थियो, खारेज गर्न पनि सक्नुहुन्नथ्यो, त्यसैले होल्ड गर्नुभयो हिजो संविधानको मर्ममाथि निर्मम प्रहार भयो । इफ, बट केही नभएको ठाउँमा अपरिहार्य कुरालाई नगरेर संविधानलाई संकटमा हालेकै हो ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकता विधेयक संसद्बाट पुनः अघि बढाउँदा अघिल्लो राष्ट्रपतिले जस्तै दुई–दुईपटक विधेयक होल्ड गरिदिए के हुन्छ भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन् । उनले सबै प्रकृया पुर्याएर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि अहिलेका राष्ट्रपतिले पनि पहिलेजस्तै विधेयक होल्ड गरे के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।
  
‘हामीले प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित गरेर पठायौँ, फेरि दराजमा गएर थन्कियो भने हाम्रो हालत के हुन्छ,” उनले प्रश्न गरे, “हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य के हुन्छ ? हाम्रो यो संविधानको भविष्य के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नलाई सबैले गहिरोसँग विचार गरौँ त ।’

यसो भएमा लोकतन्त्र र संविधानविरुद्ध नजिर बस्ने उनले जिकिर गरे । यसले संविधान र व्यवस्थामाथि घात हुने उनको भनाइ छ ।  अहिलेको प्रकृयाले संविधान र लोकतन्त्र ट्रयाकमा आएको र राष्ट्रपतिले संविधानलाई डिरेल उत्पन्न गराउने खतरा टरेर गएको बताए ।

’संसद् पनि अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । एउटा सदनले विधिसम्मत पारित गरेको विषयलाई अर्को सदनले मान्दैन भन्न मिल्दैन र पाउँदैन । मिचिएको संविधानलाई ट्य्राकमा ल्याउनुस्, हामीसँग सबैभन्दा वैधानिक उपाय के हो ? एउटा राष्ट्रपतिले संविधानको पालक र संरक्षकका हैसियतमा दायित्व पूरा नगरेर विधेयकलाई होल्डमा राखेको स्थिति खारेज गर्न सम्भव थिएन । फेरि फिर्ता पठाउन पनि सम्भव थिएन । दुई पटक पारित गरेको विधेयक हो, राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा थियो,’ उनले भने ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ’नागरिकता विधेयक संसद्बाट दुई–दुई पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा गएको थियो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरिकन होल्डमा राख्नुभयो । त्यतिबेला पनि कुरा उठेको हो, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राष्ट्रपतिले होल्ड गर्नुभयो । होल्ड गर्नुपर्थेन । संविधान मिचिएको थियो,’ उनले भने, ’राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालक हो । राष्ट्रपतिबाट नै संविधानमा स्पष्ट राखिएको प्रावधान एक पटक सदनबाट पास भएको विधेयकलाई फिर्ता पठाउन सक्ने नोटसहित अर्को पटक पनि पारित भएर गएपछि अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको हिजो उलंघन भयो । संविधानको मर्ममाथि बडो निर्मम ढंगले प्रहार भयो ।’