लक्ष्यअनुसार काम नहँदा आइतबारसम्म पुँजीगत खर्च १ खर्ब ९० अर्ब, राजश्व संकलन ८ खर्ब ८० अर्ब

२५ असार, काठमाडौं । सरकारको पुँजीगत खर्च निरासाजनक देखिएको छ । पछिल्लो पटक गरेको संशोधित अनुमानअनुसार पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन् । चालुखर्च चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक साता मात्र बाँकी रहँदा सरकारको पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलन र वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानको अवस्था निकै नाजुक छ । 

चालुवर्षको विनियोजन बजेटलाई एक महिनाअघिको संशोधिन गरिएको थियो । अनुमानको लक्ष्य र खर्चबीचको अन्तर धेरै देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार आइतबारसम्म १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित रकमको साढे ४९.९६ प्रतिशत मात्र हो । आइतबारसम्म भएको पुँजीगत खर्च सरकारको संशोधित पुँजीगत खर्चको अनुमानभन्दा ६८ अर्ब रुपैयाँले कम हो । 

गत जेठमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस गर्दा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको थियो । संशोधित लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि सरकारले दिनकै साढे ७ अर्बका दरले खर्च गर्नुपर्छ ।

राजस्व संकलनको अवस्था झनै नाजुक छ । आइतबारसम्म सरकारले ८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६२.७६ प्रतिशत अर्थात् करिब ५ खर्ब रुपैयाँ कम हो । संशोधित लक्ष्य प्राप्तकै लागि पनि सरकारले दैनिक करिब साढे ३७ अर्ब रुपैयाँका दरले राजस्व संकलन गर्नुपर्छ । जुन राजस्व संकलन पनि सरकारले एक महिनाअघि गरेको संशोधित अनुमानभन्दा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ कम हो । 

चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड हुने राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान सरकारले गत जेठमा गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १० वस्तुको आयात रोक्का गरेकाले र राष्ट्र बैंकले पनि प्रतीतपत्र (एलसी) मा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेकाले राजस्व संकलनमा कमी आएको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको दाबी छ । हालसम्मको राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँले स्रोत अभाव हुन देखिएको अर्थविद् खनालको अनुमान छ ।

वैदेशिक सहयोग र अनुदानको लक्ष्य पनि सरकार नभेट्ने देखिएको छ । आइतबारसम्म ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत मात्र हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो । सरकारले त्यसलाई संशोधन गरेर वैदेशिक अनुदानतर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमा परिचालन गर्ने लक्ष्य थियो ।

चालु चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन २ खर्ब ५६ अर्ब हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । यसअनुसार गत जेठसम्म आन्तरिक ऋण १० खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड र वैदेशिक ऋण १० खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड गरी कुल ऋण दायित्व २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड पुगेको छ ।

गत साउनदेखि यही असार २२ सम्म सरकारले २ खर्ब १६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यसअनुसार ४० अर्ब ६७ करोड अनुदान र १ खर्ब ७५ अर्ब ७४ करोड ऋण छ । यसमध्ये कतिपय सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न सम्झौता भइसके पनि प्राप्त भएको छैन् । बजेटको स्रोतका रूपमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा पनि बढ्दै गएपनि असार २२ सम्मको कुल प्रतिबद्धतामध्ये १ खर्ब ७५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण र बाँकी अनुदान छ ।