जनता बचाउनु राज्यको पहिलो दायित्व

२५ असार, काठमाडौं । देश अहिले चरम आर्थिक अभावको चपेटामा परेको छ । आर्थिक सुचकांकहरुलाई धनात्मक देखाएर जनताको आँखामा छारो हाले पनि देशको समग्र आर्थिक अवस्थाले गोल्ट्याङ्ग खाईसकेको छ ।

इतिहासमै कहिल्यै नदेखिएको ऋणात्मक कर असुलीबाट देश अब आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ला ? भन्ने चिन्ताले सबै नेपालीलाई सताएको छ ।  नेपाली जनताको आम्दानीको श्रोत क्षयीकरण हुँदै जाँदा क्रयशक्ति समेत क्षीण भएर गएको सहजै देख्न सकिन्छ । जनताको क्रयशक्ति कम हुने बित्तिकै त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यापार व्यवसायमा पर्ने देखिन्छ । 

रोजगार विहीन नागरिकको सामान्य दैनिकी समेत चल्न छाडिसकेको अवस्था छ । जसका कारण देशमा रहेका व्यापार व्यवसाय समेत ठप्प प्रायः देखिन्छन् । दिनभरी सटर खोलेर बेलुका खाली हात सटर बन्द गर्नुपरेको पिडा व्यापारीहरू बताउँछन् । व्यापार व्यवसायहरू सञ्चालन नभएपछि बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जा कसरी तिर्ने ? भन्ने चिन्ताले व्यापारी तथा उद्योगीहरुलाई पिरोलेको छ । असार मसान्तको हिसाब मिलाउन बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूको दवाव झन ठूलो समस्याका रुपमा देख्न सकिन्छ । 

कोरोना कहरभन्दा अगाडि देशको आर्थिक अवस्थामा यतिधेरै विचलन आएको थिएन । विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यवसायीहरूलाई तपाईँको व्यवसाय त अन्त्यन्तै राम्रो छ भन्दै थोपरिदिएको कर्जाको सावाँ तथा ब्याज अहिले आएर तिर्नसक्ने अवस्थामा देखिन्नँ व्यवसायीहरू । भएका व्यापार व्यवसाय समेत बन्द गरेर व्यवसायीहरू सटरमै ताला लगाएर त कतै पत्र लेखेरै भाग्ने क्रम बढ्दो छ । घर बहालमा लगाएर घरव्यवहार चलाउने घरभेटीहरु महिनौ देखिको भाडा पाएका छैनन् । बैँकबाट कर्जा लिई घर बनाउने अनि घरभाडामा लगाएर बैँकको किस्ता तिर्ने घर मालिक र त्यहि घरमा व्यापार गरेर घरभेटीलाई भाडा बुझाउने व्यापारी दुवैबाट अहिले बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरू डुवानमा पर्ने अवस्था देखिँदैछ । यस्तो भयानक र दर्दनाक अवस्थामा जनता बचाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हुनजान्छ ।

सरकार बजेट भाषण र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउनमै व्यस्त छ । जनतालाई रोजगार दिने कार्यक्रम केबल कागजमै सीमित भै दिँदा देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा परिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार आम नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्ने अवस्थामा आफै कसरी राज्यको ढुकुटीबाट कुम्ल्याउने रु भन्ने ध्याउन्नमा तल्लिन छ । विकास निर्माणका काममा देखिने चरम आर्थिक चलखेल र दोहोरो खर्च व्यवस्थापनले लागत खर्च बढिरहेको छ ।

नागरिकको आम्दानीको श्रोत घटिरहँदा सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूको शुल्क भने तिर्नै नसक्नेगरी बढिरहेको छ । डाक्टरको फि र औषधिको मूल्य यसरी बढेको छ कि बिरामीहरू अस्पतालमा डाक्टरको अनुहार देख्दै बेहोस हुने अबस्थामा पुगेका छन् । किसान आफ्नो उत्पादनले बजार र उचित मूल्य नपाएर उत्पादित कृषि उपज निरन्तर सडकमा सडकमा फ्याँक्न बाध्य छन् । त्यसैको प्रतिस्थापनका रुपमा भारतबाट आयातीत गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुमा नेपालीहरूलाई चर्को मूल्य हाल्न बाध्य पारिएका छन् ।

असारमा किसानलाई खेती बारीमा हाल्ने रासायनिक मल छैन । कृषि औजारको मूल्य आकाशिएसँगै किसानलाई धान रोप्नु र नरोप्नुको कुनै तात्विक अन्तर देखिँदैन । लाखौ रुपैयाँ खर्च गरि पढाएका छोराछोरी देशमा बस्ने, पढ्ने र काम गर्ने वातावरण नबनेपछि १८/२० वर्षको कलिलो उमेरमै सात समुन्द्र पारी विदेशीका भाँडा माझेर दुईचार पैसा कमाउन सकिन्छ कि रु भनेर विदेश भासिन बाध्य पारिएको छ । कामै नलाग्ने निकम्मा राजनीतिक नेतृत्वका हातमा राज्यसत्ता सुम्पिनु नेपाली नागरिकका लागि रहर नभइ वाध्यता बन्न पुगेको छ । देश बनाउने इच्छाशक्तिको निरन्तरको क्षयीकरणसँगै अब नागरिकमा देशमै केही होला भन्ने आशा समेत मरिसकेको छ । 

परिवर्तित विश्वको हावाले हामीलाई पनि छोइसकेको छ । विज्ञानका चमत्कारिक आविष्कारको उपयोग गर्ने तिव्र चाहनाले देशमा भएको राष्ट्रिय पुँजी समेत विदेशी पलायन भइसकेको छ । विश्व बजारका अति दुर्लभ र महङ्गा वस्तुहरू नभइ हाम्रो पहिचान समेत नखुल्न डर एकातिर छ भने यिनै विलासितामा वस्तुले देश र जनता दुबै कंगाल बन्दै जाने खतरा अर्कोतर्फ रहेको कुरालाई देशको राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले नबुझिदिदा देशले आगामी दिनमा अझै ठूलो आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

यसको समाधानका लागि तत्काल राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । महङ्गो शिक्षाबाट प्राप्त उपलब्धि मापन गर्ने छुट्टै अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरि यसलाई पुर्णरुपमा निःशुल्क बनाउन तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ । अधिकांश उपचार नपाएर मर्ने जनता भनेका अत्यन्तै गरिब र बेसहाराहरू हुने भएकोले राज्यले यस्ता जनताहरुको पहिचान गरि वडावडामा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार कार्ड वितरण गर्नुपर्छ र सो कार्डको आधारमा उनिहरुको निशुल्क उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । किसानलाई उत्पादनसँग जोडन असारमा निःशुल्क मल, बीउबिवन उपलब्ध गराई उत्पादित वस्तुको क्रेताका रुपमा अग्रसरता लिई उत्पादित वस्तुबाट मल बिउविजनको साँवा रकम असुल उपर गरि कृषि भण्डारण मार्फत कृषि उपन बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । पशुपालन व्यवसायलाई थप सहयोग पुर्याई मासु, दूध, अण्डा, माछा, जस्ता खाद्य वस्तुमा परनिर्भरता हटाउँदै स्वावलम्बी बन्नेतर्फ अग्रसर बन्नु पर्दछ ।

राज्यले आफै यो काम गर्ने हो भने देशमा उत्पादित आधा शैक्षिक जनशक्ति देशमै खपत हुनसक्छ । विदेशिएको लाखौं युवाहरू कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्न स्वदेश फर्कन सक्छन् । त्यसैले, अब कुराले होइन कामले देश बनाउन तर्फ लाग्न जरुरी छ । नत्र अबको केही वर्षमै स्वर्गजस्तो हाम्रो देश खण्डहरमा परिणत हुनसक्छ । बेलामै चेतना भया: ।