सञ्चार सचिव राउतको पक्राउपछि काम ठप्प पार्ने कर्मचारीहरूको चेतावनी

२५ असार, काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतको प्रकरणलाई लिएर निजामति कर्मचारी विभाजित भएको छ । एउटा पक्षले प्रहरीले पक्राउ गर्नु बेठीक रहेको भन्दै त्यसको बचाउमा उभिएको छ भने अर्को पक्ष ठीक बेठीक केही नभनी मौन बसेको छ । 

सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा भेला भएका सचिवहरूबीच यसको विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । त्यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डे, सामान्य प्रशासन सचिव कृष्णहरि पुष्करले सञ्चार सचिव राउतलाई पक्राउ गर्नु बेठीक रहेको तर्क राखेका थिए । 

अन्य सहभागी सचिवहरूले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् । उनीहरूले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा जिम्मेवारी निर्वाह गरेवापत सजाय भोग्न र मुद्दा खेप्न नहुने भन्दै राउतको रिहाइको पहल गर्न मुख्यसचिवलाई आग्रह गरेका थिए । तर उनले त्यसलाई कुनै प्रतिक्रिया नदिई बसेपछि सचिवहरूले काम गर्न नै असजिलो हुने भन्दै काम रोक्न सकिने चेतावनी समेत दिएका थिए । 

उनीहरूले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुगेर मुख्यसचिवलाई भेटेर सो धारणा राखेका थिए । उनीहरूले निजामती सेवा ऐनको दफा ५७ लाई टेकेर सचिव र कर्मचारीलाई समाप्त पार्न हतोत्साही गर्न नमिल्ने भनेर अदालतमा लेखि पठाउनु पर्ने तर्क राखेका थिए । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा भएको बैठकमा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल राजस्व सचिव डा. राम घिमिरे, कानुन सचिवसहित दर्जन बढी सचिव रहेका थिए । टेकनारायण पाण्डे पक्राउ पर्दा चुप लागेर बसेका सचिवहरू सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेपछि एकाएक उनको पक्षमा उभिएका थिए । 

निजामति कर्मचारी एनको दफा ५७ मा निजामति कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना सम्झी कुनै पनि सरकारी कामको सम्बन्धमा निज उपर उपदफा '२' बमोजिमको रीत नपुर्याइ मुद्दा चल्न सक्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । त्यसको दफा २ मा भनिएको छ– ‘उपदफा '१' बमोजिम कुनै पनि निजामति कर्मचारी उपर मुद्दा चलाउनका  लागि फौजदारी मुद्दाको हकमा अख्तियारवालाको अनुमति प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ र देवानी मुद्दाको हकमा देहाय बमोजिम हुनेछ, 'क' मुद्दा चलाउने कारण तथा वादीको र निजको वारेस भएमा त्यस्तो वारेसको नाम र ठेगाना खोली लिखित सूचना अख्तियारवालालाई वा सम्बन्धित निजामति कर्मचारीलाई बुझाएको वा हुलाकद्वारा रजिष्ट्ररी गरी पठाएको र त्यसको एकप्रति नक्कल नेपाल सरकारमा पेश भएको दुई महिना नाघेको 'ख' मुद्दा चलाउने कारण भएको आठ महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसकेको हुनुपर्ने’, उल्लेख छ ।

सो ऐनको दफालाई टेकेर उनीहरूले सचिव राउतको पक्षमा वकालत गर्न खोजेका हुन् । तर राउतलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि अदालतबाट दुई दिनको अनुमति लिइसकेको छ । प्रहरीले उनीमाथि पनि संगठित अपराध ऐन अन्तर्गत नै अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ ।