बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र निक्षेपको व्याजले सताउन थालेपछि बैंकहरुले गुहार्न थाले राष्ट्र बैंक

२८ असार, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा यतिबेला पैसा हाेल्डमा छ, लगानी हुन सकिरहेको छैन । निक्षेप मात्र थुप्रिँदा एउटा समस्या छ भने निक्षेपको ब्याज केही उच्च हुँदा बैंकहरु तनावमा छन् । निक्षेपको अवधि पुरा नभएसम्म यस्तो ब्याजदर तलमाथि गर्न मिल्दैन । तरलतामा चाप हुँदा महँगो ब्याजमा तानिएको निक्षेपको म्याद नसकिएसम्म लागत घटाउन चुनौतीपूर्ण हुन्छ । 

यसैले साउन महिनाबाट लागू हुने ब्याज दरका बारेमा बैंकर्स संघले आज नयाँ निर्णय पनि गरेको छ । निक्षेपको ब्याजदरमा भद्र सहमति हटाएर बैंकहरुले आफैं ब्याजदर तय गर्ने सहमति गर्दै संघले निक्षेपको ब्याजदरमा आएको भद्र सहमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बिहान बसेको संघको बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा भद्र सहमतिको नाममा गर्दै हुँदै आएको कार्टेलिङ खारेज गरेको हो । बजारले नै आफ्नो मूल्य तय गर्ने सिद्धान्तअनुसार बैंकहरुले नै ब्याजदर तय गर्नसक्ने निर्णय गरिएको हो । १ साउनदेखि लागु हुने निक्षेपको ब्याजदर बैंकरले आफू अनुकुल तय गर्न सक्ने भएका छन् । भद्र सहमति खारेज भए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन वा बढाउन सक्नेछन् । 

व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिँदै आएको अधिकतम ब्याजदरको १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । हाल सबै बाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ९.९९ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएका छन् । ९.९९ प्रतिशत औसत ब्याजदरको १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर बैंकहरुले १ साउनदेखि लागु हुने निक्षेपको ब्याजदर तय गर्न सक्नेछन् ।

संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको भनदा २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर कम कायम गर्नुपर्छ भने व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याजदर र बचतको न्युनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने निर्देशन राष्ट्र बैंकको छ । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएमा करिब ९ प्रतिशतसम्म झर्न सक्छ भने बढाएमा करिब ११ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । 

बैंकहरुसँग करिब १ खर्ब अधिक तरलता रहेको छ भने लगानीयोग्य फण्ड करिब ४ खर्ब रहेको छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल कर्जाको माग बढ्ने अवस्था नहुँदा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने पक्षमा छन् । यस्तोमा अब भद्र सहमति कायम गरेर ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्ने भन्दा बजार विश्लेषण गरेर ब्याजदर तय गर्ने जिम्मा बैंकहरुलाई नै छोड्ने निर्णय बैंकर संघले गरेको छ ।

हाल स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएकोमा बैंकहरूले आगामी १ साउनबाट भने ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेपमा गणना गर्न सक्छन् । यसले तरलतामा केही कमी हुनेछ । तर, अहिले देखिएको अधिक तरलता स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहको ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेप गणना गर्दा पनि कुनै असर नपर्ने विश्लेषण उनीहरूको छ । 

२६ असारमा बैंकहरुको कुल निक्षेप ५७ खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँ पुग्दा औसत कर्जा निक्षेप अनुपात  ८१.६९ प्रतिशतमा झरेको छ । केही समयअघिसम्म तरलतामा चाप परेसँगै आकर्षक ब्याजदर दिएर तानिएको निक्षेप अहिले बैंकहरूलाई बोझ बन्न थालेको छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी सहज भए पनि महँगो ब्याजमा लिइएको मुद्दती निक्षेपको म्याद सकिएको छैन । त्यस्तो, निक्षेपको म्याद नटुंगिएसम्म अपेक्षित रूपमा ब्याजदर घटाउन नसकिएको र नयाँ कर्जा विस्तारमा समेत केन्द्रित हुन नसकेको बैंकरहरूको भनाइ छ ।

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा साढे ३ खर्बभन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ । तर, बैंकहरुले पछिल्लो समय व्यक्ति तथा संस्थालाई भन्दा राष्ट्र बैंकलाई ऋण दिन सहज मानिरहेका छन् । सर्वसाधारणले बैंकमा ऋण लिन जाँदा अहिले पनि सहज पाउने अवस्था छैन । बैंकहरु ऋण लगानीभन्दा पनि भएको लगानी उठाएर खराब कर्जा कम गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकमा छ । यसमा २१ वटा वाणिज्य बैंकको मात्रै ५० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ ।

यस्तै हालसम्म ४८ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको देखिन्छ । कर्जा लगानीमा पनि वाणिज्य बैंककै हिस्सा बढी छ । निक्षेप ज्यादा थुप्रन थालेपछि अन्तरबैंक कारोबार पनि ठप्प छ । यसरी बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत २० अर्ब रुपैयाँ खिच्न खोज्दा बैंकहरुले ४० अर्ब १५ करोडको प्रस्ताव गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले बुधबार १४ दिने अवधिको रिभर्स रिपोमार्फत २० अर्ब रुपैयाँ खिच्दा बैंकहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । 

रिभर्स रिपोमा १४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहभागिता जनाएका थिए । रिभर्स रिपोको औसत ब्याजदर २.३७८७ प्रतिशत कायम भएको छ । अधिकतम २.७४ र न्यूनतम् २ प्रतिशत ब्याज कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । असारमा सरकारी पुँजीगत खर्च बढ्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएपछि राष्ट्र बैंकले रकम खिच्दै आएको छ । यो सहित असार महिनामा मात्रै राष्ट्र बैंकले ५ पटक रिभर्स रिपोमार्फत रकम खिचेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिएपछि अन्तर बैंकदर, ट्रेजरी बिलको दर पनि घट्दै गएको छ । खासगरी अन्तर बैंक ब्याजदर साढे ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेपछि राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो जारी गर्दै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा संकलित निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५९.५४ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंकहरूमा यो अनुपात ५८.२० प्रतिशत छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५४ खर्ब ९५ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन् । जसअनुसार मुद्दती मात्रै ३२ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ छ । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा ४८ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको थियो । जसअनुसार मुद्दतीको अंश २८ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

कुल मुद्दती निक्षेपमा करिब ९० प्रतिशत हिस्सा महँगो ब्याजदरको रहेको छ । महँगो ब्याजदर रहेको मुद्दतीको म्याद सकिन समय लाग्ने भएकाले बजारमा अपेक्षित रूपमा ब्याजदर घटाउन नसकिएको बैंकर बताउँछन् । विगतमा लगानीयोग्य पुँजीको चाप परेको समयमा निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा विशेष योजना ल्याएका थिए । गत वर्ष अधिकांश बैंकले पाँचदेखि १० वर्ष अवधिको मुद्दती निक्षेपमा दोब्बरदेखि १० गुणासम्म पुर्याउने योजना ल्याएका थिए । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत रेमिट्यान्स आकर्षित गर्न रेमिट्यान्स मात्रै बचत गर्ने खातामा १ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याजदर दिने सुविधा ल्याएको थियो ।

बैंकर्स संघको आजको निर्णय अनुसार ब्याजदर निर्धारणमा एनबीएको कार्टेलिङको समेत अन्त्य हुनेछ । हालसम्म वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर तय गर्ने विषयमा एनबीएको बैठकमा उपस्थित प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको सहमति बमोजिम सबै वाणिज्य बैंकले लागू गर्दै आइरहेका थिए । मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बैंकहरुले मिलेर ब्याजदरमा कार्टेलिङ गरिरहेको आरोप लगाएका थिए । खुल्ला अर्थतन्त्रको नीतिमा बैंकहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने र ब्याजदर निर्धारणको अधिकार समेत बजारलाई नै छाडिदिनुपर्ने भए पनि बैंकहरुले भद्र सहमतिको नाममा मिलेर कार्टेलिङ गरिरहेको उनको आरोप थियो । 
 
यसमा केन्द्रीय बैंक समेत मूकदर्शक बनेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दुखेसो पोखेका थिए । यस्तै विगत लामो समयदेखि देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरुले समेत बैंकहरुको ब्याजदर कार्टेलिङविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए । अर्थमन्त्रीको उक्त उद्घोषसँगै बैंक सञ्चालक र व्यवस्थापक तथा केन्द्रीय बैंक माथि नै तीव्र दबाब परेको थियो ।  दबाब बढेपछि बैंकरहरुले बैठकमा ब्याजदर आफूखुसी तय गर्ने सहमति भएको एनबीएका अध्यक्ष सुनील केसीले बताए । यो सहमति आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को साउनदेखि लागू हुनेछ ।