मधेशका धनाढ्य सांसद जोगाउन पीडितका विपक्षमा उभियो एमाले, विधेयक रोक्न ओली र यादवको दवाव

२९ असार, काठमाडौं । मिटरव्याज सम्बन्धी कानुन बन्दा मधेशका धनाढ्य भनेर चिनिएका आफ्ना सांसद फस्ने भएपछि नेकपा एमाले विधेयकको विपक्षमा उभिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई दवाव दिएर मिटरव्याज सम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीबाटै हटाउन लगाएका छन् । मधेश केन्द्रित राजनीति गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि यो विधेयकको विपक्षमा उभिएको छ । 

मिटरव्याजी सम्बन्धी कानुन बन्दा मधेशबाट चुनाव जितेका एमाले र जसपाका धेरै सांसदहरु कारबाहीमा पर्ने देखिएका छन् । कतिपय एमाले र जसपाका सांसद आफै मिटरव्याज कारोबारी रहेको पाइएको छ । अहिले मिटरव्याज लगाएर हजारौँलाई घरवारविहीन बनाउने पीडकहरुको संरक्षकमा एमाले र जसपा खुलेर नै लागेका छन् । 

शुक्रबार एमालेका कारण मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको छ । ओलीले सभामुखलाई यो विधेयक कुनै पनि हातमा छलफलमा नल्याउन दबाब सिर्जना गरेका छन् । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक पेस गरेर पारित गराउने सरकारको तयारी थियो । तर, सभामुखले कार्यसूचीबाट हटाएका छन् । 

यो विधेयक पारित गर्ने दिन गत असार २० गते एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको थियो जसका कारण सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको कानुन निस्क्रय छ । अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकलाई गत असार २०, २२ र २४ गते पारित गर्ने कार्यसूची राखिए पनि एमालेले संसद अवरुद्ध गरेर यसलाई रोकेको थियो । 

असार २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा स्पष्टीकरण दिएसँगै सदन सञ्चालन भएपछि मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो । तर, आज शुक्रबार १ बजे बोलाइएको संसद् बैठकको सम्भावित कार्यसूचीबाट पनि यो विधेयक ओलीको दबावमा सभामुखले हटाइएका छन् ।

मिटरब्याज पीडितलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको विधेयक तुहाउन एमाले अध्यक्ष ओली र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लागि परेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपाले यथास्थितिमा विधेयकको पक्षमा मत दिन नसक्ने अडान लिएको छ । एमालेले पनि मिटरब्याज सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउन कानुनी प्रश्न उठाएको छ । अध्यादेशसँगै प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय भएको एमालेको ठहर छ ।

असार २० यता विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा थियो तर सत्तारूढ दल जसपाले नै विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने जानकारी दिएपछि शुक्रबारको सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएन । जसपाले विधेयकको विपक्षमा मत दिने बित्तिकै पारित हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । सरकारले जबर्जस्ती पारित गर्न खोजे जसपाले विपक्षमा मत दिने चेतावनी दिएको थियो । 

मिटरब्याज पीडितको पक्षमा ल्याइएको यो विधेयकमा कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई कसुरको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्ता काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुलउपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्याएमा पनि कसुर गरेको ठहरिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । यसबाट एमाले र जसपा हच्किएका छन् । 

यो प्रावधान गलत भएको भन्दै जसपाले खारेज हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गरेको छ । यो व्यवस्था राखेर विधेयक पारित भएमा भूत प्रभावी कानुन बन्ने जसपाको ठहर छ । यसअघि गरेको लेनदेनको लिखतलाई पनि ६ महिनाभित्र स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने प्रावधान सरकारले विधेयकमा राखेको छ । जसपाले यो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेको हो । 

अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी कसुरअनुसार कारबाही गर्न मिल्ने व्यवस्था राखेर सरकारले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेको थियो । सरकारले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा ढिलो दर्ता गरे पनि पारितको अन्तिम चरणमा रहेका बेला यसलाई रोक्न एमले र जुपाले चलखेल गरिहेका छन् । राष्ट्रियसभाबाट यो विधेयक पारित भइसकेको छ । 

स्रोतका अनुसार, एमालेका तराई केन्द्रीत केही धनाढ्य सांसदको लबिङका कारण यो विधेयक रोक्न ओली आफै सक्रिय भएका हुन् । एमालेका रघुवीर महासेठ, लीलानाथ श्रेष्ठलगायतका सांसदको मिटरव्याज सम्बन्धी प्रकरणमा संलग्नता देखिएको छ । यसले एमालेले यो विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नदिने पक्षमा उभिएको छ । प्रतिस्थापन विधेयक समितिमा लगेर सडाउने तयारी एमाले छ । 

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० मा मिटर व्याज सम्बन्धि पीडितलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा दफा २ सय ४९ (क) थप गरी अनुचित लेनदेनको कार्यलाई कसुर कायम गर्ने र त्यस्तो कायम गरेमा सजाय दिने व्यवस्था गरिएको छ ।