निर्वाचनका बेला लिएको आर्थिक सहयोगको गुन तिर्न मिटरब्याजी साहुका पक्षमा जसपाले हाल्यो संशोधन

३० असार, काठमाठौं । मिटरव्याज सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर यति बेला संसदमा दलहरू पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् । शुक्रबार विधेयक पारित गर्ने भन्दै अघिल्लै दिन तयारी गरेको सरकारले पनि गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले केही बुँदामा संशोधन गरेर मात्रै बैठकमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेपछि विधेयक टेबल गरेन । 

मिटरव्याज सम्बन्धी विधेयकमा नेकपा एमालेले भने दोहोरो रोल खेलिरहेको छ । विधेयकलाई भरसक तुहाउने पक्षमा लागिरहेको एमालेका सांसदहरुले भने विधेयक नआएको दिन किन नल्याएको भन्दै खोजि गर्ने गरेका छन् । जनताको आलोचनाबाट बच्न पनि एमालेले दोहोरो भूमिका खेलिरहेको छ । प्रतिपक्षी  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने विधेयको पक्षमा नै उभिएको छ । 

विपक्षीले नमाने पनि सरकारलाई यो विधेयक पास गराउने जसपाको साथ चाहिन्छ । तर, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विधेयक मिटरव्याजी साहुका विपक्षमा पारित हुन नदिने पक्षमा छन् । सत्ता गठबन्धनकै एक घटक जसपा मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास गर्न नहुने भन्दै उसले संशोधन प्रस्ताव पनि हालिसकेको छ । 

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक भूतप्रभावी भएको बहाना निकालेर जसपाले साहुको पक्षमा विधेयक बनाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपाले विधेयक पारित गर्न नदिने भएपछि यसको लाभ मिटरब्याजीका साहु नै पाउने हुन कि भन्ने आशंक पनि बढेको छ । 

सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपा नै विरोधमा उत्रिएपछि उक्त विधेयक पारितको प्रक्रियाबाट पन्छाइएको छ । जसपाको विरोधपछि सरकार पनि विधेयक अघि बढाउन हच्किएको छ । विधेयकमा ऋणको लिखत स्थानीय तहबाट ६ महिनाभित्र प्रमाणित गर्नुपर्ने, कसुरजन्य कार्य गरेमा ७ वर्ष जेल र ७० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुनुपर्ने सरकारको प्रस्ताव गलत भएको भन्दै जसपाले संशोधन हालेको छ । 

संशोधन नगरी विधेयक पारित गर्न खोजेमा विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी जसपाको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा यो विधेयकले स्थान पाउन सकेन । जसपा मिटरब्याज पीडितको भन्दा पनि मिटरब्याजी साहुको पक्षमा किन उभियो भन्ने विषय संसदमै पनि चर्चा हुन थालेको छ । यसमा जसपाप्रति गठबन्धन पनि सशंकित छ । 

निर्वाचनका बेला आर्थिक सहयोग दिने, ऋणीहरूलाई मत हाल्न बाध्य पारेकै कारण जसपा मिटरब्याजीको पक्षमा लागेको बताइएको छ । विधेयक अघि बढाउँदा गठबन्धन नै धरमर हुने भय प्रधानमन्त्रीमा छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच खटपट हुने र मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा सरकार टिकाउने कुरालाई पनि प्रधानमन्त्रीले हेरिरहेका छन् । 

यता, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले भने उक्त विधेयक पारित गर्न सरकार पछि नहट्ने बताइरहेका छन् । सरकारले जुन उद्देश्य राखेर विधेयक अघि बढाएको हो, पारित गर्न पछि हट्दैन, उनले भनेका छन् ।  सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेर भएपनि विधेयक पारित गराएरै छाड्ने उनको भनाइ छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विधेयक अघि बढाउन कानुनमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धन दलका मुख्य सचेतकसँग शुक्रबार छलफल गरेका थिए । 

छलफलपछि विधेयक अघि बढाउन सत्ता गठबन्धनबीच सहमति भएको एक नेताले बताए । शनिबार दिउँसो पनि विज्ञहरुसहित छलफल हुने जसपाका मुख्य सचेतक प्रदीप यादवले बताए । सत्ता गठबन्धनका अरू दल पनि विधेयक संशोधन गर्न तयार भएको र अन्य कानुनसँग नबाझिने र भूतप्रभावी कानुनी व्यवस्था नराख्ने सर्तमा आफूहरू पनि पारित गर्ने पक्षमा नै रहेको उनले बताएका छन् ।