जिम्मेवारी हेरफेरमा असन्तुष्टिः ओलीकै विश्वासपात्र तोकिएको जिल्लामा गएनन्

३१ असार, काठमाडौं । तनहुँ, चितवन र बाराको उपनिर्वाचनपछि पार्टी संगठन भुत्ते भएको निष्कर्ष निकालेको एमालेले केन्द्रीय नेताहरूको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गरेपनि केही नेताहरूले जिम्मेवारी दिएको जिल्लामा जान अस्वीकार गरेका छन् ।

डेढ वर्षअघिको पार्टी महाधिवेशनपछि तोकिएको जिम्मेवारीलाई एमालेले फेरबदल गर्दै जेठको अन्तिम तेस्रो साता नयाँ जिम्मेवारी तोकेको थियो । एमालेमा सामान्यतः एउटा महाधिवेशनपछि तोकिएको जिम्मेवारी अर्को महाधिवेशनसम्म परिवर्तन हुँदैनथ्यो । तर नेताहरूले त्यो जिम्मेवारीलाई कर्मचारीको सिडियो सरुवा जस्तो भयो भन्दै जान अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

खासगरी सांसदहरुले गैर भूगोलको जिम्मेवारी भएकाले जना अस्वीकार गरेका हुन् । एमालेले जेठको तेस्रो साता ३३ विभागलाई सात समूहमा विभाजन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूलाई समन्वयको जिम्मेवारी तोकेको छ । सचिवलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ । जसमध्ये सचिव रघुवीर महासेठले कोशी प्रदेशमा पठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

जिल्लामा गोकुल बाँस्कोटा, अरुण नेपाल, कृष्ण राई, शेरबहादुर तामाङ लगायतका दुई दर्जन नेताहरूले भूगोल छाडेर अर्को जिल्लामा जान अस्वीकार गरिरहेका छन् । शनिबारको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय नमान्ने र सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोख्ने अराजक प्रवृत्ति देखिन थालेको भन्दै अनुशासनको पालनामा जोड दिएका थिए । ‘आफैंसमेत सहभागी भएर पार्टीबाट संस्थागत निर्णय भइसकेपछि पनि कतिपय अवस्थामा नमान्ने, व्यक्तिगत असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा पोख्ने प्रवृत्ति देखिनु राम्रो होइन,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘सबै तहका नेताले पार्टीको संस्थागत निर्णय दह्रोसँग समातेर अघि बढ्नुपर्छ, पार्टी नीति र अनुशासन उल्लंघन गर्नुहुँदैन, कडाइका साथ पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

पार्टी विरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी, जालझेल र षडयन्त्र भइरहेको भन्दै ओलीले त्यसलाई चिर्दै सजग बनेर एकताका साथ पार्टी कामलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट गति दिन आह्वान पनि गरेका थिए । तर उनीहरूले यसलाई कर्मचारी सरुवाको संज्ञा दिएर नसच्याएमा नजाने अडान दिइरहेका छन् । ‘आफूलाई के मात्र ठान्छन् हो ? कोही कोही त गृहले सीडीओ सरुवा गरेझैँ बहुदलीय राजनीतिमा मान्छेको सरुवा गर्न मिल्दैन नि । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर,उखानै छ एक दिनको पाहुना मिठोमिठो खा, दुई दिनको पाहुना जेसुकै खा, तीन दिनको पाहुना जतासुकै जा !! हुने त्यही हो, कुरा बुझे भैगो’, पोलिटव्यूरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले त्यतिबेला नै सामाजिक सञ्जालमा लेखेर विरोध गरेका थिए । त्यसलाई उनी लगायतका धेरै नेताहरू र सांसदले अनुशरण गरेका छन् ।

अहिले एमालेले सचिवहरूलाई आफ्नो गृह जिल्ला रहेको भूगोल नभई अन्य क्षेत्रमा खटाइएको छ । पोलिटब्युरो सदस्यलाई जिल्ला र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पालिकाहरूको इन्चार्ज तोकिएको छ । संगठन, प्रचार र संसदीय जस्ता महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी पनि परिवर्तन गरिएको छ । प्रचार विभाग परिवर्तन गरेकोमा पनि एमालेभित्र असन्तुष्टि रहेको छ ।

२०७४ सालमा एमाले र माओवादीले पार्टी एकता गर्ने उद्घोषका साथ चुनावी गठबन्धन बनाएका थिए । उक्त गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ सिट जित्दै संघ सरकार बनाएको थियो भने ६ वटा प्रदेशमा पनि उनीहरूकै सरकार बनेको थियो । २०७५ सालमा एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा बन्यो । तर आन्तरिक कलह बढिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण २०७७ फागुनमा एमाले र माओवादी ब्युँतिए र एमाले २०७८ भदौमा विभाजित भयो । मंसिरको आमनिर्वाचनपछि एमालेले माओवादीसँग गठबन्धन बनाए पनि लामो समय टिकेन ।

कांग्रेस–माओवादीलगायत दलको गठबन्धनका कारण संघ र प्रदेशको सत्ताबाट विमुख भएको एमालेले गत फागुन ५ देखि वैशाख ९ सम्म ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान चलाएको थियो । उपनिर्वाचनमा मत बढाउन उक्त अभियानले कुनै प्रभाव पारेन । जसले गर्दा एमालेले तल्लो तहमा भएका विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले पनि गैर भूगोलका नेताहरूलाई खटाएको थियो । एमालेको सचिवालय बैठकले कामको प्रगति र अवस्था हेरेर ६ महिनापछि नेताहरूको जिम्मेवारीलाई हेरफेर गर्न सकिने जनाएको छ ।

व्यक्तिलाई आफ्नो जिल्लाभन्दा फरक जिल्लामा खटाउँदा पार्टीभित्रको स्थानीय अन्तर्विरोधमा अल्झिँदैन, समस्या पनि समाधान हुन्छन् भन्ने विश्लेषण र मूल्यांकन गरिएको खटाइएको भएपनि सांसदहरुले जनतासँग टाढा राख्न खोजेको र त्यसले भूगोललाई असर गर्ने भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् ।