वर्षभरि नै दबाबमा अर्थतन्त्र, ८० प्रतिशत पनि भएन खर्च

१ साउन, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सरकारको बजेट खर्च र आम्दानीको अवस्था निकै नाजुक देखिएको छ । सरकारले राजस्व संकलन उल्लेख्य रूपमा गर्न सकेन भने पुँजीगत खर्च पनि कम भएको छ । वैदेशिक अनुदान तथा सहायताको अवस्था पनि निराशाजनक छ । आन्तरिक ऋण भने सबै जसो संकलन भएको छ । सरकारले एक वर्षअघि विनियोजन गरेको बजेटको लक्ष्य भेटाउनु त टाढाको कुरा, डेढ महिनाअघिको संशोधित अनुमानभन्दा पनि निकै कम मात्र प्रगति भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारले वार्षिक लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गत आवका लागि सरकारले कूल रु १७ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आव सकिँदासम्ममा उक्त विनियोजित बजेटमध्ये ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् रु १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड ४० लाख बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

गत आव चालुतर्फ ८५, पूँजीगततर्फ ६१ दशमलव ४४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८२ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ लाख ५१ हजार बराबरको बजेट विनियोजन भएको रु १० खर्ब पाँच अर्ब ७५ करोड ९४ लाख बराबर खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा रु तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाखको वार्षिक बजेट रहेकोमा रु एक खर्ब ९० अर्ब १० करोड ८७ लाख बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट खर्चभन्दा राजस्व असुली न्यून देखिएको छ । गत वर्ष कूल आयभन्दा बढी भएको व्ययअर्थात् बजेट घाटा रु तीन खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख बराबर देखिएको छ । कूल रु १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ बराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सुरुआती लक्ष्यको ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको हो । 

आन्तरिक राजस्वतर्फ रु १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा ६८ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् रु नौ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४१ लाख बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ । त्यस्तै, रु ५५ अर्ब २४ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । उक्त लक्ष्यको ३८ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् रु २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ ।

सरकारले गत आवको आय र व्ययको अनुमान दुई पटक संशोधन गरेर घटाएको थियो । पहिलो पटक गत माघमा बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत र दोस्रो पटक गत जेठ १५ गते चालु आव २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो तर दोस्रो पटक संशोधन गरेर घटाइएको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन ।
        
दोस्रो पटक संशोधित अनुमानअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले रु १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८३ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो तर उक्त लक्ष्य भन्दा वास्तविक खर्च रु ७५ अर्ब ४२ करोड ६० लाखले न्यून देखिएको छ । जुन रकम चार दशमलव २१ प्रतिशत विन्दुले न्यून हो ।
        
दोस्रो पटकको संशोधन पछि चालु खर्च रु १० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव १८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च रु दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव २९ प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखिएको छ । 

उक्त लक्ष्यभन्दा चालु खर्च रु ३७ अर्ब ७३ करोड छ लाख, पुँजीगत खर्च रु २४ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च रु १३ अर्ब १५ करोड १३ लाखले न्यून हो । दोस्रो पटकको संशोधित लक्ष्यभन्दा वास्तविक खर्च चालूतर्फ तीन दशमलव १८ प्रतिशत विन्दु, पूँजीगततर्फ छ दशमलव ४७ प्रतिशत विन्दु र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पाँच दशमलव ७१ प्रतिशत बिन्दुले न्यून हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च रु ११ खर्ब ७३ अर्ब बराबर थियो । असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो खर्च रु १४ खर्ब २९ अर्ब नाँघेको छ । अर्थात् असार महिनामा मात्रै सरकारले रु दुई खर्ब ५६ अर्ब ५० करोड ९० लाख बराबर खर्च गरेको छ । असार महिनामा मात्र भएको बजेट भुक्तानी कूल वार्षिक खर्चको १७ दशमलव ९४ प्रतिशत बराबर हो ।
        
खर्चसम्बन्धी यो तथ्याङ्क हेर्दा समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने खराब परिपाटीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । बर्सातको भुक्तानीले विकास निर्माणका कामको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र आर्थिक अनुशासनको समेत गम्भीर उल्लंघन भइरहेको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष आैल्याउँदै आएको छ । 

वार्षिक विनियोजनको ठूलो अंश असारमा मात्रै भुक्तानी प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले हरेक वर्ष सरकारलाई दिँदै आएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नु, अर्थमन्त्रालयले निगरानीको भूमिका बहन गर्न नसक्नु, बजेटमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, विषयगत मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु तथा कर्मचारीको चाँडो–चाँडो सरुवा हुनुलाई आवको अन्त्यमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण रहेको विषय पनि महालेखाले औँल्याउँदै आएको छ । सरकारले भने गत वर्ष मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका कारण पनि न्यून बजेट खर्च भएको बताउँदै आएको छ ।

बर्सातमा हतारमा कागज मिलाउने र भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ति हरेक वर्षको समस्या हो । बर्सातको खर्चमा आर्थिक अनुशासन मिचिने बढी सम्भावना हुनेहुँदा यस्तो खर्च रोकिनुपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औँल्याउने गरेको छ । अघिल्लो आव २०७८÷७९ मा कूल बजेट खर्चको २१ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कूल खर्च रु १३ खर्ब नौ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख बराबर थियो । यस्तो खर्चमध्ये असार महिनामा मात्र रु दुई खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब नौ करोड २५ लाखअर्थात् कुल खर्चको २१ प्रतिशत बराबर भुक्तानी भएको  देखिन्छ । 

त्यस्तै असार महिनाको अन्तिम हप्तामा मात्र रु ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार अर्थात् कूल वार्षिक खर्चको सात दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले बर्सातमा ठूलो सङ्ख्यामा रकमान्तरसमेत गर्ने गरेको देखिन्छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा कूल रु एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख अर्थात् कूल बजेटको १२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आवको असार महिनामा मात्र रु ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख र असारको अन्तिम हप्ता मात्र रु २७ अर्ब बराबर रकमान्तर भएको थियो । रकमान्तरको यस्तो प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनले दिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै दबावमा रहेको देशको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्षको अन्तिमतर्फ आइपुग्दा भने केही सुधारात्मक रहेको देखियो । अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरुमा मन्दी देखिएसँगै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत केही कसिलो नीति लियो । तथापि, वर्षको सुरुवातमा उक्त नीतिले पनि काम गरेन । देश आर्थिक संकटतर्फ गयो भनेर धेरै टीकाटिप्पणी भए । नेपाल पनि श्रीलंका जस्तो बन्ने भयो भन्दै धेरैले आशंका गरे । यसैबीच, बैंकको ब्याजदर निकै बढ्यो । ब्याजदर बढे पनि तरलता संकुचित बनिरह्यो र व्यवसायीहरूले ऋणसमेत पाउन सकेनन् । 

आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउँदा आम मानिसको क्रय शक्ति घट्दै गयो । अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीले नेपाली शेयर बजारलाई पनि बेस्सरी असर गर्याे । आर्थिक वर्ष अर्थात २०७८/७९ को अन्तिम कारोबार दिनमा नेप्से सूचक २००१.५३ विन्दुमा बन्द भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम दिनमा अर्थात असार ३१ गते आइतबारसम्म आइपुग्दा नेप्से सूचक २०९७.०९ विन्दुमा बन्द भएको छ । यस आधारमा एक वर्षमा नेप्से सूचक ४.७७ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ । 

यस बीचमा नेप्से सूचक १८०६ विन्दुसम्म झरेको थियो । यद्यपि, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएसँगै नेप्सेमा पनि केही वृद्धि भएको हो । यो वर्ष विगत लामो समयदेखि अल्झिएको नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रियाले भने पूर्णता पाएको छ । केही कम्पनीहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष नलाग्दै कारोबार सुरु गरिसकेका छन् । केहीले भने अब नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कारोबार सुरु गर्नेछन् ।