निर्वाचन आयोगले गर्यो ६९ दललाई कारबाही, ७ देखि २० हजारसम्म जरिवाना

१ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेका र स्पष्टीकरणको जवाफ समेत नदिएका आठ वटा राजनीतिक दललाई २० हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सोमबार बसको आयोगको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४(२) बमोजिम ६ महिनाभित्र दलको आय व्ययको लेखा परीक्षण गराई सार्वजनिक गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । सच्याइएको* यसअघि कांग्रेस र जसपा सम्बन्धी प्रकाशित समाचारमा भूलवस गलत तथ्य पर्न गएकाले सच्याइएको छ 

निर्वाचन आयोगले समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउन ६९ राजनीतिक दलहरूलाई कारबाही गरेको छ । सरकारमा रहेका एकीकृत समाजवादी, जागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल समाजवादी पार्टी, प्रभु साह आम जनता पार्टी, रमेश खरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल सुशासन पार्टी रहेका छन् ।

यस्तै समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न भन्दै नारायणमान बिजुक्छेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलहरूलाई सचेत गराएको छ । उनीहरूलाई अब उप्रान्त लेखापरीक्षण प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्दा आयोगले तोकेको समय सीमाभित्रै सार्वजनिक गर्नु भनी सचेत गराएको छ । 

लेखापरीक्षण पेस नगर्ने ३९ वटा राजनीतिक दललाई जनही ७ हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले ३९ वटा दललाई जरिवाना गर्दै सात दिनभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर आयोगमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कारबाही पर्ने दलमा नेकपा (माले), नेकपा मार्क्सवादी, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, राष्ट्रिय एकता पार्टी प्रजातन्त्रवादी, मधेश तराई फोरम, नेकपा पूर्व राष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेश जनाधिकार फोरम मधेश, बहुजन शक्ति, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, नेपाल सुकुम्बासी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेपाली जनता दल रहेका छन् ।

त्यसै गरी राष्ट्रवादी एकता पार्टी, तामसालिङ लोकतान्त्रिक, अखण्ड सुदूरपश्चिम, संघीय विकास पार्टी, राष्ट्रिय एकता मञ्च, जनजागरण पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, जनसमाजवादी, राष्ट्रवादी युवा मोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी, ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी, आमूल परिवर्तन मसिहा, जन प्रजातान्त्रिक, नेपाल संघीय समाजवादी, राष्ट्रिय समाजवादी, सामाजिक लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल मातृभूमि, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल सद्भावना, राष्ट्रिय सद्भावना, उन्नत लोकतन्त्र, नेपाल विवेकशील, तराई मधेश लोकतान्त्रिक, नेपाल सुशासन पार्टी, नेकपा माओवादी समाजवादी र देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टीलाई जरिवाना गरेको छ ।

आयोगमा हालसम्म ८२ वटा दलहरूले खर्चको आयव्यय निर्धारित समयभित्रै पेस गरेका छन् । त्यसै गरी १२ वटा राजनीतिक दलले तोकिएको समय सीमाभन्दा ढिलो गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको आयोगले जनाएको छ । ढिलो गरी प्रस्तुत गर्ने दलहरूको हकमा भने समयमै लेखा परीक्षण प्रतिवदेन सार्वजनिक गरी आयोगमा प्रस्तुत गर्न सचेत गराइएको छ ।

यसै गरी गत वर्षको लेखा परीक्षण पेस नगर्ने १६ वटा राजनीतिक दललाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेकोमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिने पिछडा वर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी, नेस्नलिस्ट पिपुल्स पार्टी, समाजवादी पार्टी र नेपाल दलित पार्टीलाई १० हजार दलले जरिवाना गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ ।

त्यसै गरी गत वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, गान्धीवादी पार्टी, नेकपा परिवर्तन, समाजवादी केन्द्रलाई १५ हजार दलले जरिवाना गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

समयमा लेखापरीक्षण पेस नगर्ने दललाई स्पष्टीकरण सोधेकोमा समयावधिभित्र स्पष्टीकरण नदिने नेपाल नौलो जनता पार्टी, नेकपा राष्ट्रवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थारुहट, देशभक्त जन गणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, माओवादी जनमुक्ति पार्टी, सामाजिक एकता पार्टी, साझा पार्टी र नेकपा गौरवशालीलाई जनही १० हजारको दलले कारबाही गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित समयभन्दा ढिलो पेस गर्ने बहुजन एकता पार्टी, नेपाली प्रिन्स पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल आमा पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालवाद, संघीय खुम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी जनही ७ हजार रूपैयाँले जरिवाना गर्दै प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदेन निर्धारित समयभन्दा ढिलो गरी पेस गर्ने दललाई समेत आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सोधेको स्पष्टीकरण पेस नगर्ने त्रिमूल नेपाललाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले सोमबार बसेको बसेको बैठकले तोकेको जरिवानावापतको रकम ३५ दिनभित्र दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ ।