कार्यालयका नियमित काम र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन कठिन भएको भन्दै कर्मचारीले बनाए विरोध समूह

३ साउन, काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई मात्र अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गरिएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले यस कार्यको विरोधका लागि समूह नै बनाएर अभियान सुरु गरेका छन् ।

उनीहरूले ‘निजामती सेवा संरक्षण समूह’ बनाई ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा तल्लो तहका र निर्णय प्रक्रियामा कुनै भूमिका नहुने कर्मचारीहरूलाई फसाइएको भन्दै विरोध सुरु गरेका हुन् । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीहरूको समूहले ललिता निवासको प्रकरणको अनुसन्धानको प्रकृतिबाट कार्यालयमा काम गर्ने मनोबल गिरेको, कार्यस्थलमा उपस्थित भई नियमित कार्यसम्पादन गर्न र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन कठिन भएको बताएको जनाएको छ । 

विज्ञप्तिमा सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र हतोत्साही बनेको, जथाभावी भएको धरपकडले तलदेखि उपल्लो तहसम्मका आम कर्मचारीहरू आतंकित बन्न पुगेका र असुरक्षित महशुस गरेको संवेदनशील अवस्था पैदा भएकोले जन सेवाका काम प्रभावित भइरहेको बताइएको छ । 

समूहले गलत निर्णयमा संलग्न निर्णयाधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन र निर्णय प्रक्रियामा संलग्नलाई मात्रै अनुसन्धान गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । २०६७ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत रहेका कृष्णबहादुर राउतले ‘यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न उपयुक्त हुने’ भनी राय लेखेका थिए । यही रायका आधारमा सीआईबीले हाल सञ्चार सचिव रहेका राउतलाई पक्राउ गरेको प्रति समूहले आपत्ति जनाएको छ । 

तह–तहमा पेश भएको राय अनुसारको निर्णय गर्ने या नगर्ने अन्तिम स्वविवेक निर्णयकर्तामा हुने भन्दै अभियानले त्यसको कानूनी दायित्वसमेत उसैमा हुनुपर्नेमा तल्लो तहका कर्मचारीमाथि मात्रै धरपकड गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

निर्णयकर्तालाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने तर राय लेख्ने शाखा अधिकृत, कार्यालयको नक्सा ट्रेस प्रमाणित गर्ने अमिन र कार्यालयको विवरण लेखी पठाउने खरिदार लगायतलाई धरपकड र पक्राउ गरिएको भन्दै समूहले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।