निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन, बिल पाएको १५ दिनभित्र भुक्तानी दिने अर्थमन्त्रीको दावी

२९ साउन, काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने गरी उनको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उक्त कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्पन्न कामको भुक्तानी, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वयमा यथाशीघ्र माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

निर्माण व्यवसायीले उठाएका सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संशोधनलगायतका अन्य मागको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न दिएको निर्देशनबमोजिम नै कार्यदल गठन गरिएको प्रवक्ता भट्टले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितिमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका तर्फबाट उठाइएका मागको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा सरोकार निकायको सहभागिता थियो । 

प्रधानमन्त्रीले सम्पन्न कामको भुक्तानी, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयलले आपसी समन्वयका आधारमा यथाशीघ्र माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीले उठाएका मागको सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको प्रवक्ता भट्टले बताए ।

समस्या समाधानका लागि नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने गरी छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदललाई आगामी १५ दिनभित्र सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल, परामर्श र समन्वय गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

कार्यदलमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकासलगायतका भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी छन् । निर्माण व्यवसायीले आफूहरुले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै विगत केही दिनदेखि चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । सोही आधारमा प्रधानमन्त्रीले आवश्यक चासो लिँदै समस्या समाधानका लागि पहल थालेका हुन् । यसैबीच आजै अर्थमन्त्री महतले पनि व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

महतले निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी सबै बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मन्त्री महतले सोमबार निर्माण व्यवसायीसँगको छलफलमा मन्त्रालयमा बिल प्राप्त भएको १५ दिनभित्र रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले भने, हामीले दायित्व सिर्जना भएका विषयमा भुक्तानी दिनैपर्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले फाइल नपठाउँदा केही भुक्तानीमा समस्या भएको हो । बिल उठाएका आयोजना सबैको भुक्तानी हुन्छ ।’

मन्त्री महतले कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा छन् र त्यस्ता आयोजनाको सिर्जित दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट तथ्यांक पेश गर्न निर्माण व्यवसायीसँग आग्रह गरे । सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल उठाएको १ महिनापछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल आउँने गरेको भन्दै महतले मन्त्रालयमा बिल आएको १५ दिनमा सबै रकम भुक्तानी गर्न तयार रहेको  तर बिल नबनेका विषयमा अर्थले केही गर्न नसक्ने बताए । 

मन्त्री महतले हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने र बाँकी रहेको काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिए सरकारले त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने बताए । महतले अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुनेगरी आयोजनाको म्याद थप नगर्ने स्पष्ट पारे । यसअघि आवश्यकता नै नभएका ठाउँमा पनि ठेक्का लागेको छ, त्यस्ता ठेक्का तोडिन्छन, उनले भने । निर्माण व्यवसायीले काम सकेका आयोजनाको भुक्तानी पाउनुपर्ने, आयोजनाको म्याद थपिनुपर्ने लगायत माग राखेर एक महिनादेखि विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन ।