पालिकाको खातामा रहेको निक्षेप बैंकलाई गणना गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयन गराउन अर्थको राष्ट्र बैंकलाई पत्र

२४ भदौ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चित खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने गरि गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले उक्त निर्णय गरेपछि राष्ट्र बैंकलाई कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाइएको हो । 

उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाइएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अब राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेपछि मात्र उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि तत्काल बैंकहरुमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ थपिने बताइएको छ । 

बैंकहरुले गत असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्दै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नगरेकै कारण साउन १ देखि भने उक्त सुविधा खोसिएको थियो । अहिले यसअघिको ८० प्रतिशतको सीमा घटाएर ६० प्रतिशत बनाएर फेरी उक्त सुविधा निरन्तर गरिएको हो ।

निर्णयमा यो सुविधाको अवधि नतोकिए पनि क्रमशः घटाउँदै लैजाने भन्ने रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । यसरी प्राप्त रकमका आधारमा बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको सदुपयोगिताबारे अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको र समितिको सुझावका आधारमा यो सुविधा निरन्तरता हुने नहुनेबारे निर्णय हुनेछ ।