नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा रहेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयक चाँडो टुंग्याउनुपर्छः मन्त्री गुरुङ

१५ असोज, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा बढिरहेको भन्दै सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकको काम चाँडो सक्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिलाई चाँडो काम सक्न आग्रह गरेका हुन् ।  

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमबार बसेको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिको म्याद सात दिन थप गरेको छ । सो बैठकमा गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा न्यूनतम् सुधारका काम हुन नसक्दा नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्ने जोखिम देखिएको बताए । 

 उपसमितिले पटक पटक विज्ञसँग छलफल गरिसकेको र आफू पनि पटक पटक उपस्थित भएर जवाफ दिइरहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले अझै काम नसक्नु दुःखद् भएको बताए । ‘मन्त्रीको काम नभएको जस्तो यहाँ आएर रुँगेर बस्नुपर्छ, महत्वपूर्ण बैठक चलिरहेको छ तर यहाँ रुँगेर बस्नुपरेको छ’ उनले भने, ‘माननीय सदस्य गेटमा आइपुगेको छु भन्नुहुन्छ, तर बैठकमा आइ पुग्नुहुन्न ।’

धेरै सांसद कानुन निर्माणको काम छाडेर जिल्लामा नै रहेको भन्दै उनले जिल्लामा नै घुम्नेले जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक भनेको भए हुन्थ्यो भन्ने ब्यंग्यात्मक टिप्पणी पनि गरे । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयक दशैंंअघि पारित नगरे मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम रहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले यसको गम्भीरता बुझ्न आग्रह गरे । उनले उपसमितिको म्याद अब धेरै दिन थप गर्न नसकिने आशय पनि व्यक्त गरे ।
 

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा राख्न गत माघमै प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त जोखिमबाट बच्न नेपालले प्रारम्भिक काम ऐन कानुन निर्माण र ती कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थापना गर्न नसकेकाले अब ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चित जस्तै भएको छ । 

खासगरी वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमै कानुन नबन्दा र बनेका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्ने खतरा बढेको हो । आजको समितको बैठकले रञ्जु झाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको म्याद सात दिन थप गरेको हो । यसअघि १५ दिनको समय पाएको उपसमितिले सरोकारवाला र संशोधनकर्तासँग छलफल गरेको छ । 

तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको भन्दै समय थप गर्न माग गरेको थियो । समिति सभापति विमला सुवेदीले प्रतिवेदन तयार पारी कार्य सम्पन्न गर्नका लागि २२ असोजसम्मका लागि समय थप गरिएको जानकारी दिइन् । बैठकमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा बढिरहेको भन्दै यथाशीघ्र टुंग्याउनुपर्ने बताए ।  

१५ दिन समय दिएकोमा ५ पाँच दिन बैठक बसेको र पहिलो बैठक बस्नै सात दिन लागेकाले काम गर्न नसकिएको उपसमिति संयोजक रञ्जु झाले बताइन् । प्रक्रिया पु¥याएर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कानुनमन्त्री गुरुङले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा बढिरहेको भन्दै चाँडो काम टुंग्याउन उपसमितिलाई दोहोर्याएर अनुरोध गरे ।

यस्तै समितिले राष्ट्रपतिबाट संविधान दिवसका अवसरमा दिएको कैद माफी मिनाहाका गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने भएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट दिएको कैद माफी मिनाहाबारे उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो ।

समिति सभापति विमला सुवेदीले गृहमन्त्रीको समय हेरेर समितिमा बोलाइने बताइन् । संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैद माफी मिनाहा पाउनेमा जघन्य अपराधमा कैद भोगिरहेका व्यक्ति पनि परेपछि विरोध भइरहेको छ । समितिले बालसुधार गृहहरूको अवस्थामा विषयमा पनि गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ ।