चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्था समेटेर बैङ्किङ कसुर तथा सजाय विधेयक संसद्मा दर्ता
नेपालबहस संवाददाता
असोज २०, २०८० शनिबार १७:१८:३
२० असोज, काठमाडौं । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले गत मङ्गलबार उक्त विधेयक दर्ता गराउनुभएको हो ।
बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादरजस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन यो विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाट समेत बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले यो विधेयक तयार पारेको हो । गत साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यो विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो ।
कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । “कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नु हुँदैन”, विधेयकमा भनिएको छ ।
चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा तीस दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सो को अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तीस दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । “तीस दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा पनि खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ”, विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ ।
चेक अनादरसम्बन्धी बैङ्किङ कसुरको जरिवानामा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा चेक अनादर भएमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था रहेको छ । तर विधेयकले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना गर्ने र चेक काटिएको रकमका आधारमा कैद सजाय तोक्नेगरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
विधेयकमा रू पाँच लाखसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, रू पाँच देखि १० लाखसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, रू १० लाखदेखि ५० लाखसम्म बिगो भए छ महिनासम्म कैद र रू ५० लाखभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपजसपा नेपालले सङ्गठन निर्माण अभियानमा खटायो पदाधिकारी
असोज ७, २०८१ सोमबार
श्रीलङ्काका नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अध्यक्ष प्रचण्डको बधाई
असोज ७, २०८१ सोमबार
रविलाई पक्राउ गर्ने कि नगर्नेमा विवाद, पुरक अभियोजनका लागि छलफल
नेपालबहस संवाददाता
असोज ४, २०८१ शुक्रबार
नेकपा एसमा विवादः रामकुमारीसहित असन्तुष्ट नेताहरु एमालेसँग नजिकिदै
नेपालबहस संवाददाता
असोज ६, २०८१ आइतबार
घरबाटै पक्राउ परे मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं
नेपालबहस संवाददाता
असोज ६, २०८१ आइतबार
रवि आजै पक्राउ नपर्ने, चीन गएका नेताहरु फर्किदै, प्रहरीले पुरक अभियोजन गर्ने
असोज ७, २०८१ सोमबार
घरबाटै पक्राउ परे मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं
असोज ६, २०८१ आइतबार
दुर्गा प्रसाईंलाई साइबर ब्यूरोबाट अदालत लगियो [ फोटो फिचर ]
असोज ६, २०८१ आइतबार
शेयरबजारमा उच्च गिरावट, ५९ अंकले घटेर २५२९ अंकमा झर्यो नेप्से परिसूचक
असोज ७, २०८१ सोमबार
अत्यधिक गर्मी बढेपछि विद्यालय बिदा
असोज ७, २०८१ सोमबार
शुक्रराज अस्पतालमा सरुवा रोगका बिरामीको चाप
असोज ७, २०८१ सोमबार
दुर्गा प्रसाईंलाई रिहाइका लागि माइतीघरमा समर्थकहरूको प्रदर्शन [ फोटो फिचर ]
असोज ७, २०८१ सोमबार