कस्तो हो अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीसँग अध्यक्ष ढकालले प्रस्ताव गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्र ?

२५ असोज, काठमाडौं । बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको सुधारका लागि उच्चस्तरको संयन्त्र आवश्यक भएको कुरामा लामै बहस भयो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस्तो संयन्त्र गठन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरे । यसपछि प्रधानमन्त्रीले पनि अर्थमन्त्री विदेशबाट फर्किएपछि यो संयन्त्र गठन हुने आश्वासन दिए । 

अध्यक्ष ढकालको प्रस्ताव पछि कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार रहेको बताएका हुन् । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै क्षेत्र एक ठाउँमा हुने र केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो । 

आर्थिक सुधारको नयाँ आयाम सुरु गर्नका लागि सुझाव र मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्तो संयन्त्र चाहिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डल ेबताए । सुधारको प्रयास यही विन्दुबाट सुरु हुन सक्दछ । आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्न सक्छन् । निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार छ उनले भने । सो राष्ट्रिय बहस कार्यक्रममा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सो संयन्त्र गठनमा सहमति जनाए । 

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले कुनै साहसिक निर्णय (बोल्ड डिसिजन) लिन लागेको बताउँदै  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामान्य शल्यक्रिया (माइनर अपरेसन) बाट मात्र मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार सम्भव नरहेको बताए । सुधारको बाटो समाउँदा समाउँदै पनि अर्थतन्त्रको मूल समस्या समाधान भएको छैन । टालटुले तरिकाका सुधारका काम पर्याप्त छैनन् । पोलिसी सिफ्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले भने ।
     
वित्त नीतिसँग मौद्रिक नीतिको सामाञ्जस्यता मिलाउन सरकारले लामो प्रयास गरेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रलाई व्यवसायमा सरकारले सहजीकरण गरिदिएन भने मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था सुधार हुन नसक्ने पनि उनले दाबी गरे । त्यस्तै, नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर नेपाल आफैँले निर्णय लिने उनको भनाइ छ । 

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखिएका विषय कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । सोही कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले जबर्जस्ती अर्थतन्त्र खराब छ भन्ने भाष्य बनाएर नागरिकको मनोबल गिराउने काम भइरहेकाले यसलाई सुधार्नुपर्ने बताए । 

अहिले अर्थतन्त्र उभो लाग्न नसकेपनि ओरालो लागेको छैन । मुलुक संकटग्रस्त भयो भन्ने भाष्य बनाउँदै जाने हो भने यसले थप समस्या हुन्छ, उद्योगमन्त्री रिजालले भने हामी सबै मिलेर जाने हो । निजी क्षेत्रले हात उठाउने हो भने सरकार मात्रले केही गर्न सक्दैन । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका  लागि सो संरचना गठनको प्रस्ताव गर्दै समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

अहिलेको अवस्था हामी सबैको गुण दोषबाट आएको समस्या हो । सबै मिलेर समधान गर्नुपर्छ । सबै पक्ष एक ठाउँमा आउन पहल गरौँं, उनले भने, निजी क्षेत्रको सहभागितासहितको अर्थतन्त्र सुधार आयोग गठन गरौँ ।  प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने यस्तो आयोगमा अर्थमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकाय र निजी क्षेत्रले अवैतनिक रूपमा काम गरौंँ । 

नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको खाँचो औँल्याउनुहुँदै अध्यक्ष ढकालले सुधारको त्यो प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा लगानी नआउनुको कारण सरकारी ढिलासुस्ती रहेको उहाँले दाबी गरे । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् आर्थिक मन्दिको समस्या समाधान गर्नेगरी व्यवस्था ल्याइएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष ढकालले बताए । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिका लागि दिएका सुझाव पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 
 
कुन गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ९० प्रतिशत ऋण प्रवाह भइसक्दा पनि आर्थिक वृद्धिदर किन कम देखियो र हाल प्रवाह भएको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्र वा उत्पादन क्षेत्रमा गएको छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने ढकालको भनाइ छ । निजी क्षेत्र उद्योगधन्दामा भन्दा व्यापारमा बढी केन्द्रित भएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको, डेडिकेटेड ट्रकलाइन बक्यौता महसुल समस्याले निजी क्षेत्रको मनोबल घटेकोलगायतका दृष्टान्त उहाँले पेस गरे ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पोषराज पाण्डेले अर्थतन्त्रमा अहिले एकैपटक समस्या देखिएको नभइ विगतकै समस्याको निरन्तरताका रुपमा अहिले जटिल परिस्थिति सिर्जना भएको बताए  । अर्थतन्त्रमा समस्या अहिले मात्रै देखिएका होइनन् । विगत देखिकै समस्यामाथि समस्या थपिँदै जाँदा अहिले ठूलो समस्या देखिएको हो । त्यस्तै, मुलुकको अर्थतन्त्रमा स्वार्थ समूह हाबी भएको पनि पाण्डेको दाबी छ ।
    
अर्थविद डा अच्युत वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रबारे सबैतिरबाट समान भाष्य स्थापित हुनुपर्ने बताए । सरकारले अर्थतन्त्र समस्यामा छैन भन्ने तर निजी क्षेत्रलगायतले समस्या छ भन्ने फरक–फरक भाष्य देखिन्छ । वास्तविक अवस्था के हो भनेर तथ्यमा आधारित भाष्य बनाउन जरुरी छ, उनले भने । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सोहीअनुसारको मौद्रिक नीति आउन आवश्यक रहेको बताए । 

नेपालभित्रको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिने पनि उनले उल्लेख गर्दै अहिले अधिक तरलता हुँदासमेत कर्जाको माग बढ्न नसकक्नुको कारण खोजिनुपर्ने र घरजग्गाको कारोबार घट्दा त्यसबाट देखिएका बहुआयामिक प्रभावको विश्लेषण गरिनुपर्ने बताए । 

नेपाल उद्योग परिसंघ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । अहिले अर्थतन्त्रमा उपभोग घट्दै गएको उल्लेख गर्दै पाण्डेले यसलाई सुधार्न वित्तीय, मौद्रिक र संरचनागत नीतिको समन्वयकारी भूमिका रहनुपर्ने बताए । त्यस्तै, दातृ निकायका आर्थिक नीति नेपालमा लागू गर्दा त्यसले खराब नतिजा देखाएको उनले दाबी गरे । अर्थतन्त्रमाथि राजनीति गर्न नहुने उल्लेख गर्नुहुँदै  पाण्डेले अर्थतन्त्र सकिए राजनीति पनि सकिने बताए । 

नेपाल उद्योग व्यापार महासङघका अध्यक्ष खिमलाल भण्डारीले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्यामा रहेको बताए । त्यस्तै नियामक निकायमा पनि समस्या रहेको उनले उल्लेख गरे । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले मुलुकको अर्थतन्त्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको योगदानको मूल्यांकन हुन नसकेको बताए । हाल करिब छ लाखको संख्यामा रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई राज्यले उपेक्षा गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । 

नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघका महासचिव भागिरथ सापकोटाले नेपालको संविधानले तय गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि निजी संख्यामा रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई राज्यले उपेक्षा गर्न नहुने बताए । उद्योगमैत्री कानुन आवश्यक छ । उद्योगी पलायन भइरहेका छन्, उनले भने ।