अर्थमन्त्रीको मौद्रिक नीतिप्रति किन आइरहन्छ गुनासो ?

२५ कात्तिक, काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले निरन्तर मौद्रिक नीतिप्रति गुनासो गर्न थालेका छन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कुरा नसुनिरहेको भन्दै गभर्नर अर्थतन्त्र र नेपालमा आउने लगानीप्रति चिन्तित नभएको बताइरहेका छन् । 

उनले बेलायतमा भएको लगानी सम्मेलनपछि नेपालमा आएर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई अझै खुकुलो बनाउनुपर्ने बताएका थिए । नेपालमा भएको एशियाली मुलुकका बैंकहरुको सम्मेलनमा पनि मौद्रिक नीतिका कुरा उठाएर यसलाई अझै खुकुलो नबनाएसम्म अर्थतन्त्रले आकार लिन नसक्ने बताए । गभर्नर अधिकारी भएको एउटै मञ्चमा पनि अर्थमन्त्री महतले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन आग्रह गरिरहेका छन् । 
 
शुक्रबारको अर्थ समितिको बैठकमा पनि अर्थमन्त्री महतले मौद्रिक नीतिकै कुरा दोहोर्याए । अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउनुपर्नेमा बताउँदै गभर्नरले आफ्नो कुरा नसुनेको गुनासो संसदीय समितिसमक्ष सुनाए । उनले शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा लगानीकर्तालाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउन आवश्यक रहेपनि गभर्नर यसको विपक्षमा रहेको बताए । 

उनले भने ‘राष्ट्र बैंकबाट सम्बोधन हुने कुरा गर्दिनुस् भनेर बैंकको नेतृत्वलाई पटक पटक भनिरहेका छौं । कतिपय कुरा भएका छन भने केहि कुरामा अझै लचकता अपनाउन बाँकी छ । त्यो लचकता अपनाउने भनेको गभर्नरले हो । तर, गभर्नरको चासो यसप्रति देखिएको छैन् । मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइले गर्दा लगानीकर्ताहरु लगानी विस्तार गर्न डराइरहेका छन् । लगानी हुन सकिरहेको छैन । लगानी नबढेकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन ।’ 

उनले बिहिबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहभागी कार्यक्रममै पनि आर्थिक वृद्धिमा असर परेको भन्दै मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउन ढिलो गर्न नहुने बताएका थिए । समितिको बैठकमा मन्त्री महतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कारण कर्मचारीलाई काम गराउनै नसकिने अवस्था आएको पनि बताएका थिए । 

उनले भने, ‘हाम्रा संरचनागत जटिलता छन् । अहिले अख्तियारबाट यो गर्न हुने÷नहुने भनेर कर्मचारीलाई निर्देशन आएको छ । रातो किताबमा किन विनियोजन भयो भनेर मुद्दा लागेको छ । जसका कारण प्रशासन तन्त्रलाई चलायमान बनाउनै कठिन छ ।’ सरकारले बजेटमार्फत नै कात्तिकभित्र ठेक्का लगाइसक्ने भनेकामा काम हुन नसकेपछि मन्त्री महतले त्यसमा विभिन्न समस्या औंल्याए । कात्तिकमा ठेक्का लगाइसक्ने भनेका थियौं, तर वातावरणीय अध्ययन बाँकी हुँदो रहेछ, उनले भने।

उनका अनुसार सरकारले आगामी वैशाख पहिलो साता लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । लगानी सम्मेलन सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस भइसकेको छ । उनले औपचारिकताका लागि नभइ सक्दो धेरै लगानी भित्र्याउने गरी सम्मेलन गर्ने बताए ।

‘हामीलाई विदेशी लगानीको खाँचो छ। दातृ संस्था पनि नेपालमा लगानी बढाउन इच्छुक छन्। तर हामीले सार्वजनिक खरिदमा रहेका अप्ठ्याराहरू हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विश्व बैंक अपर अरुणमा लगानी गर्न तयार भएको छ । हामीले सहुलियत पूर्ण ऋण चाहिन्छ भनेका छौं ।’