प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुधारः समग्र संरचनामै सुधार गर्ने कि कर्मचारी कटौतीलाई उपलब्धि मानिने होला ?
भेषराज पोखरेल
पुस १४, २०८० शनिबार ७:०:२५
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकाललाई उपलब्धि मूलक बनाउन प्रशासनिक संरचनामा सुधार गरिने भएको छ । देशकै मुख्य प्रशासनिक निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा रहेको कर्मचारीहरूको भीडलाई पातलो बनाएर चुस्त, दुरुस्त र कार्यमूलक बनाउन लागिएको बताइएको छ । समग्र प्रशासन संयन्त्रलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने क्षेत्रको विशेष व्यवस्थापनले देशकै कर्मचारी संयन्त्रमा सुधार आउने आशा गर्न सकिन्छ । कर्मचारी संयन्त्रको उचित व्यवस्थापन र जिम्मेवारी दिने कुरा त महत्वपूर्ण हो नै तर अन्य पक्ष उही रहेमा यो देखाउनलाई मात्रै हुने निश्चित छ ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा कर्मचारी संयन्त्रको माथिल्लो तहलाई जिम्मेवार र कार्यमूलक बनाउनु अति जरुरी छ तर उही राजनीतिक लाभ हानिमा कर्मचारी संयन्त्र चलाउने, सरुवा, बढुवा गर्ने प्रवृत्ति रहिरहे त्यसको उपलब्धि शून्य हुने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध भएर समग्र प्रशासन संयन्त्रमा सुधार गर्न चाहेका हुन् कि आफ्नो कार्यालयमा कस्मेटिक परिवर्तन गरेर काम गरेको देखाउन चाहेका हुन् ? यो नै जनचासोको विषय हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषदबाट रणनीतिसहितको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ । सो प्रस्ताव अनुसार कार्यालयका सचिव, सहसचिवसहित ६८ कर्मचारीको दरबन्दी नै कटौती गरिनेछ । सो कार्यालयका महाशाखा तथा शाखाहरूको संख्या पनि घटाइने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाएर परिणाममुखी बनाउन विषयगत डेस्क तोकेर काम गराउने तथा सूचना प्रविधिलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गरिने सो प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्ताव गरिए अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अब ३ जना मात्रै सचिव रहनेछन् । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २ सय ३४ कर्मचारी कार्यरत छन् । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ५ जना सचिवको दरबन्दी छ । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रशासन, विकास र कानुन गरी तीन वटा क्लस्टर रहनेछन् जुन सचिवले नेतृत्व गर्नेछन् । अर्को, मन्त्रालयहरूको अनुगमन गरेर रिपोर्ट पेस गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा डेस्क स्थापना गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि आफूलाई मन नपरेका अर्थात् राजनीति तथा अन्य व्यवहार नमिल्ने सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजाने र कामै नदिने गरिँदै आएको थियो । अहिले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको प्रस्ताव लागू गर्दा त्यस्तो प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने सम्भावना छ । हुन त यो व्यवस्थामाथि अहिले नै शंका गर्नु उचित त हुँदैन तर अहिलेसम्म कहीँ कतै पनि राजनीतिका आधारमा चलाइने राज्य सञ्चालन नरोकिएकाले यही नै हुन्छ भन्न सकिन्न ।
नेपालमा विकास किन भइरहेको छैन ? विकास बजेट किन खर्च भइरहेको छैन ? कतिपय राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण आयोजना पनि समयमा अघि बढ्दैनन् ? भनेर खोजी गर्दै जाँदा अति राजनीतिकरण तथा कमिसनका विषय अगाडि आउँछन् । मन्त्रीहरू तथा सचिवहरूले राजनीतिकरण तथा कमिसनलाई मुख्य केन्द्र मान्दै आएको देखिन्छ । अर्को, महालेखाले वर्षेनी सार्वजनिक गर्ने विवरणमा मन्त्रीहरूले बेवास्ता गर्ने, सचिवहरूले समयमा बजेट निकासा नदिने, टेण्डर नगरिदिने, काम सुरु भएका योजनाको अनुगमन नगर्ने, गर्नैपर्ने र गर्न सकिने कार्यको पनि सानो निहुँ झिकेर अख्तियारको डर देखाई योजनाका फाइल अगाडि नबढाउने गरिँदै आएको उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
यी कुरामा सुधार हुनुपर्ने सुझाव पनि दिने गरेको देखिन्छ । माथिका प्रश्नहरू यिनै कुरामा ठोक्किन्छन् । यी कुरामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुधार गर्न थालियो भने समग्र कर्मचारीतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । होइन राजनीतिकरणलाई उस्तै राख्ने, मन्त्रीहरूको आफ्नो स्वार्थपूर्ति नहुने अवस्थामा बेवास्ता र तिनै कुरालाई बलियो बनाउन लागिपर्ने सचिवहरूको कार्य व्यवहारमा सुधार नआए यो प्रस्ताव सरकारले यति काम गर्यो भनेर प्रचार गर्न त काम देला तर उपलब्धि शून्य हुने छ ।
पछिल्लो समय सके आयोजना नै सुरु नहुने, भइहाले पनि लथालिङ्ग हुने, लागत बढ्ने, गुणस्तर कम हुने आम अवस्था देखिएको छ । जसले समयमा काम गर्दैन त्यही व्यक्तिका कम्पनीलाई छान्ने प्रवृत्ति छ । यसको कारण देशमा बढ्दै गएको दलाली करण र कमिसन मुख्य कारक देखिएको छ । कमजोर तथा काम नगर्ने कम्पनीले आयोजनाको ठेक्का त्यत्तिकै प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
माथिल्लो तहको राजनीतिक संरक्षण नभई त्यस्ता कम्पनीले ठेक्का पाउन सक्दैनन् । काम सुरु गर्न ढिलाइ गर्ने, काम सुरु गरेपछि पनि लथालिंग पारिरहने, अझ समयमा काम नगर्ने लागत बढाउने काम राजनीतिक क्षेत्र र कर्मचारी क्षेत्रको साँठगाँठमै हुने गरेको छ । गुणस्तरमा कमजोर बनाउने हिम्मत पनि यिनै दुई क्षेत्रको मिलेमतोमै हुने गरेको छ । यस्ता कार्य नेपाली ठेकेदार वा विदेशी ठेकेदार दुवैले गरेको देखिन्छ । हुन त दुवै क्षेत्रमा दलाली गर्ने समूह उही हुनाले पनि त्यस्तो भएको हो । प्रधानमन्त्रीले साँच्चै काम गर्ने हो भने यी कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ । यी कुरालाई बेवास्ता गरेर जस्तो संरचनात्मक परिवर्तन गर्न खोजे पनि उपलब्धि शून्य नै हुने निश्चित छ ।
भेषराज पोखरेल
नेपालबहस डटकमका नियमित स्तम्भकार भेष राज पोखरेल वरिष्ठ पत्रकार हुन् । विगत २५ वर्षदेखि अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउँदै आएका पोखरेलले कान्तिपुर दैनिकमा २० वर्ष भन्दा बढी समय भाषा सम्पादकका रुपमा काम गरेका छन् । स्वतन्त्र लेखकका रुपमा समेत विभिन्न दैनिक पत्रपत्रिकाहरुमा लेखहरू लेख्दै आएका पोखरेलले दुई वर्ष नेपाल तारा डटकमको सम्पादकको रुपमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।
लेखकबाट थपगठबन्धन दलका नेताहरुले त्रासद राजनीतिको खेती गर्न खोजेका हुन् ?
जेठ ५, २०८१ शनिबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
केपी ओलीले मदन भण्डारीका ‘हत्यारा’ लुकाएकै हुन् ?
जेठ ३, २०८१ बिहिबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ ७, २०८१ सोमबार
संसदीय इतिहासमा कलंकित दिन, २०८१ साल जेठ ७ गते
जेठ ७, २०८१ सोमबार
सडक आन्दोलनबारे निर्णय गर्न कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक
जेठ ७, २०८१ सोमबार
नेप्सेमा आज उच्च अङ्कको वृद्धि, पाँच अर्ब ८५ करोडको कारोबार
जेठ ७, २०८१ सोमबार
के अमेरिकामा भन्या जस्तो कमाउन सजिलो छ ?
जेठ ७, २०८१ सोमबार
कोरियन नागरिकको सहयोगमा विद्यालयमा शौचालय
जेठ ७, २०८१ सोमबार
महिला उद्योगी व्यवसायी बढ्दै, १० महिनामा दुई करोड ६३ लाख राजस्व संकलन
जेठ ७, २०८१ सोमबार