लुम्बिनी बन्यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई आरक्षण दिने पहिलो प्रदेश
नेपालबहस संवाददाता
माघ १५, २०८० सोमबार १३:६:३४
१५ माघ, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशले पहिलो पटक निजामती सेवामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाले पारित गरेको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। ऐनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई एक प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ।
ऐनमा गरिएको पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अनुसार प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्ट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मान्नु पर्ने भनिएको छ।
यो व्यवस्था अनुसार निजामती सेवामा खस आर्य महिला १५ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति महिला ९ र पुरुष ९ प्रतिशत, मधेसी महिला ८ र पुरुष ८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। दलित 'पहाडी र मधेसी' महिला ८ र पुरुष ७ प्रतिशत, थारु महिला ७ र पुरुष ७ प्रतिशत, विपन्न खस आर्य महिला ३।५ र पुरुष ३।५ प्रतिशत निजामती सेवा अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।
मुस्लिम महिला ३.५ र पुरुष ३.५ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति महिला १.५ र पुरुष १.५ प्रतिशत, पिछडिएको वर्ग÷क्षेत्र, सीमान्तकृत महिला २ र पुरुष २ प्रतिशत र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक १ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लुम्बिनी पहिलो प्रदेश समेत बनेको छ। तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी एवं साहसी कदम नेपालको पहलमा प्रदेश निजामती सेवामा एक प्रतिशत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको हो।
निजामती सेवामा प्रतिनिधित्वका लागि वर्षौँको कोसिस बल्ल कार्यान्वयन भएको अध्यक्ष रानाले बताइन। ‘नम्बर थोरै छ,लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रयास प्रशंसनीय छ,’साहसी कदम नेपालकी अध्यक्ष रानाले धन्यवाद दिँदै भनेकी छन्,‘धन्यवाद, लुम्बिनी प्रदेश सरकार यो सकारात्मक कदमको लागि।’
प्रदेशले गरेको यो व्यवस्था उदाहरणीय भएको एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले प्रतिक्रिया दिए। ‘लुम्बिनी प्रदेशले अपनाएको समावेशी चरित्र केन्द्र सरकारले पनि सुरु गरोस्,’पन्तले भने,‘अन्य प्रदेश सरकारहरूले पनि पछ्याओस्,यो समावेशी चरित्र स्थानीय तहसम्म लागु होस्।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको परिचयपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई एकभन्दा बढी समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। यो समूहका लागि छुट्ट्याइएको पदमा उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिले आफूले बुझाउने दरखास्त फारामसँग आफू सम्बन्धित समूहका व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने सम्बन्धित निकायबाट जारी भएको तोकिएको कागजात पेस गर्नु पर्नेछ।
पिछडिएको क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले सोही स्थानीय तहको स्थायी बासिन्दा हो भनी प्रमाणित गरेको कागजात पेस गर्नु पर्ने राजपत्रमा प्रकाशित ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपबर्दियामा मृतावस्थामा पाटेबाघ फेला प¥यो
जेठ ६, २०८१ आइतबार
बहुविवाहका आरोपी दाङका पौडेल पुर्पक्षका लागि कारागार चलान
जेठ २, २०८१ बुधबार
कपिलवस्तुमा राष्ट्रिय एकता अभियानको सम्मेलन सम्पन्न
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
सुबोधकुमार अधिकारी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ ६, २०८१ आइतबार
हावाहुरीले उदयपुरमा करोडौँको क्षति
जेठ ६, २०८१ आइतबार
ट्राफिक प्रहरी जवानको हत्या आरोपमा ६ जना पक्राउ
जेठ ६, २०८१ आइतबार
७५ प्रतिशत नागरिक उच्च गुणस्तरको खानेपानीको पहुँच बाहिर
जेठ ६, २०८१ आइतबार
बर्दियामा मृतावस्थामा पाटेबाघ फेला पर्यो
जेठ ६, २०८१ आइतबार
बर्दियामा मृतावस्थामा पाटेबाघ फेला प¥यो
जेठ ६, २०८१ आइतबार
कञ्चनपुरको न्यायिक समितिमा इजलास र जनशक्ति अभाव
जेठ ६, २०८१ आइतबार
बिआरआई कार्यान्वयन योजना अन्तिम चरणमा
जेठ ६, २०८१ आइतबार
संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् बैठकमा अवरोध जारी रहन्छ : कांग्रेस
जेठ ६, २०८१ आइतबार