मौलिक हकबमोजिम अझै ४० वटा कानूनहरु बनाउन बाँकी, राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव पेश

११ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेश भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद दिलकुमारी थापा रावलले सो प्रस्ताव पेश गरेकी हुन् । मौलिक हक बमोजिम अझै ४० वटा कानूनहरू बनाउन बाँकी छ । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून बनि सक्नुपर्नेमा ८ वर्ष बितिसक्दा पनि नबनेकाले आगामी २०८१ साल असोज ३ गतेभित्र सो कानून निर्माण गरि सक्नका लागि संकल्प प्रस्ताव पेश गरेको उनले बताइन् ।

उनले अझै पनि एक दर्जनभन्दा बढी मौलिक हकसँग सम्बन्धित धाराहरुसँग सम्बन्धित कानून बन्न बाँकी रहेको भन्दै त्यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरिन् । ’स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, यातना विरुद्धको हक, नजरबन्द विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, दलितका हकसम्बन्धी कानूनहरू बनाउन सरकारले चासो नै दिएको छैन,’ उनले भनिन् । 

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अध्ययन गरी २०८० साल असार २ गते पेश गरे अनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि १८१ वटा कानून बन्नुपर्नेमा १५१ वटा संघले, २४ वटा प्रदेशले र ६ वटा स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । हालसम्म संघले १११ वटा कानुन बनेका छन् । मौलिक हकसम्बन्धी संघीय सरकारले मात्रै अझै ४० वटा कानून तत्काल बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।

सो संकल्प प्रस्तावमा सांसदहरु देवेन्द्र दाहाल, अनिता देवकोटा, गोपीबहादुर सार्की, जयन्तीदेवी राई, मोहम्मद खालिद, शेखरकुमार सिंह, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, डा. विमला राई पौडयाल र खिमलाल देवकोटा समर्थक रहेका छन् ।