डीएसपी बढुवा सिफारिसमा किन विवादमा आए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली ?
नेपालबहस संवाददाता
चैत १६, २०८० शुक्रबार १०:२९:३
१६ चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ८ प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) लाई प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मा गरिएको बढुवा सिफारिस विवादमा परेको छ । यो विवादमा स्वयंम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्ता समीकरणको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि तानिएका छन् ।
बिहीबार यता, सडक, चिया पसल, पान पसलदेखि सामाजिक सञ्जालका सबै पृष्ठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष केपी ओलीको विरोध भइरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रहरी प्रमुख बशन्तबहादुर कुँवरको त यस्तो गलत काम गरेपछि विरोध हुने नै भयो । एउटा एक नम्बरमा रहेको डीएसपीलाई क्रमभंगमा पारेर आफ्ना पीएसओहरुलाई बढुवा गर्न दवाव दिएको भनेर प्रचण्ड र ओलीको विदेशी मिडियाहरुले बखान गरेका छन् ।
डीएसपी बढुवामा भएको सिधा हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको बेइज्जत भएको छ । यसको विवाद सामाजिक सञ्चालदेखि मिडियामा सवत्र आइसकेको छ । बढुवा सिफारिसमा एक नम्बरमा रहेका डीएसपीलाई छुटाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पूर्वपिएसओ रहेका डिएसपीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेपछि यो विषय विवादित बनेको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय बढुवा समितिको सचिवालयले बुधबार बढुवा सिफारिस सूची सार्वजनिक गरेको थियो । सिफारिस गरिएको सूचीको पहिलो नम्बरमा ढकेन्द्र खतिवडा, दोस्रोमा अंगुर जिसी, तेस्रोमा यादव ढकाल, चौथोमा सन्तोष तामाङ, पाँचौंमा श्यामबाबु ओलिया, छैटौंमा निरन्जनदत्त भट्ट, सातौँमा राजन लिम्बू र आठौंमा विनोद घिमिरे रहेका छन् ।
२०७२ साउन १ गते प्रहरी निरीक्षकबाट डीएसपी बढुवा हुँदा पहिलो नम्बरमा प्रदीपबहादुर क्षेत्री थिए । तर अहिले एसपीमा बढुवा सिफारिस गर्दा क्षेत्रीको नाम छुटाइएको छ भने आठौं, नवौं र १२औं नम्बरका पिएसओ भइसकेका अधिकृतहरू सिफारिसमा परेका छन् । त्यस्तै छैटौं नम्बरका डीएसपी पनि छुटेका छन् । ८ दरबन्दीका लागि १२ जना डीएसपी प्रतिस्पर्धामा थिए ।
बढुवा सिफारिस समितिले प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षका पिएसओ भइसकेकालाई प्राथमिकता दिएपछि अहिले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा प्रश्न उठाइएको छ । एउटा डीएसपीको बढुवामा सरकारको नेतृत्व गरेका दुई दलका अध्यक्ष तानिएका छन् । यसले नेपालको राजनीतिकबाट हुने कूकर्मको पर्दाफास गरेको छ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २७ को १ (ग) अनुसार प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी निरीक्षक पदका लागि बढुवा समितिको अध्यक्ष प्रहरी महानिरीक्षक हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र महानिरीक्षकले तोकेका व्यक्ति सदस्य सचिव हुन्छन् ।
बढुवा समितिले गरेको सिफारिसमा चित्त नबुझेमा निर्णय भएको मितिले ७ दिनभित्र उजुरी दिन सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म बढुवामा नपरेकाले उजुरी गर्ने नगर्ने स्पष्ट छैन । उजुरी नगरेपनि प्रधानमन्त्री, सत्ता पक्षको ठूलो दलको नेता, गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकको बदनामी देशका लागि समेत भारी बनेको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपडीआईजी र एसएसपी सरुवामा गृहमन्त्रीको मनोमानी, ५ महिना नपुग्दै लखेटिए आचार्य
जेठ १७, २०८१ बिहिबार
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उमेर हद अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले बनायो कार्यदल
जेठ १७, २०८१ बिहिबार
सशस्त्रमा आईजीपी अर्याल विरुद्ध मोर्चाबन्दी !
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १६, २०८१ बुधबार
के हो गृहमन्त्री लामिछानेको महिनावारी फण्डा ?
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १५, २०८१ मंगलबार
झापामा हुरीबतासले करोडौँको क्षति, विद्युत् आपूर्ति बन्द
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १६, २०८१ बुधबार
डीआईजी र एसएसपी सरुवामा गृहमन्त्रीको मनोमानी, ५ महिना नपुग्दै लखेटिए आचार्य
जेठ १७, २०८१ बिहिबार
सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले फेरि पनि दिएन भिसा
जेठ १७, २०८१ बिहिबार
गण्डकी नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्षमा देवकोटा
जेठ १८, २०८१ शुक्रबार
आज काठमाडौँमा हल्का वर्षा हुने पूर्वानुमान
जेठ १८, २०८१ शुक्रबार
बेलबारीमा बाल कला महोत्सव
जेठ १८, २०८१ शुक्रबार
किसानलाई अनुदानमा ट्रयाक्टर वितरण
जेठ १८, २०८१ शुक्रबार
तनहुँको खुदीखोलामा पक्की पुल बन्दै
जेठ १८, २०८१ शुक्रबार
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प सबै ३४ आरोपमा दोषी ठहर, जुलाई ११ मा सजाय तोकिने
जेठ १८, २०८१ शुक्रबार