प्रधानमन्त्रीलाई पाण्डेको प्रश्न, ‘शिक्षमन्त्रीलाई सरकारी सूचनाको गोपनीयता भंग गर्ने अधिकार कसले दियो’

२० चैत, काठमाडौं । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउने कार्यविधिप्रति प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठेको छ । उनले ७५ हजार निजामति कर्मचारीलाई कमजोर बनाउने गरी गरेको कार्यप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जिम्मेवार हुनुपर्ने माग संसदमा उठेको छ । 

सत्तासाझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी सांसद राजेन्द्र पाण्डेले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रशिक्षार्थी कर्मचारी भर्ना गर्ने नीतिको विरोध जनाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा उनले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले तयार पारेको शिक्षा उत्प्रेरक कार्यविधिले राज्यको संयन्त्रलाई अविश्वास गरिएको जिकिर गरे ।

७४ हजार निजामती कर्मचारीलाई अविश्वास गरेर ल्याइने कार्यविधिले प्रशिक्षार्थी भर्ना गर्दा कर्मचारी प्रशासनमा कस्तो प्रभाव पर्ला सरकारले सोचेको छ ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले यो विषयमा प्रधानमन्त्री जानकार हो कि होइन भन्दै आफूखुसी जे मन लाग्यो त्यही गर्ने छुट शिक्षामन्त्रीलाई नभएको बताए । 
 
मन्त्री श्रेष्ठले निजामती कर्मचारीलाई बाइपास गरेर बाहिरबाट कर्मचारी भर्ना गर्न खोजेकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले शिक्षा मन्त्रालयका विभिन्न शाखामा रहेका निजामती कर्मचारी कामविहीन भइरहेको अवस्थामा बाहिरबाट कर्मचारी भर्ना गर्नुको औचित्य नहुने बताए । उनले भइरहेका कर्मचारीमाथि अविश्वास गरेर र त्यसरी बाहिरबाट प्रशिक्षार्थी कामदार ल्याउँदा सरकारी सूचनाको गोपनीयता भंग हुने बताए । 

सांसद पाण्डेले भने, ‘भइरहेका कर्मचारीलाई अविश्वास गरी बाहिरबाट प्रशिक्षार्थीका रूपमा कर्मचारी भर्ना गर्दा ७४ हजार निजामती कर्मचारीमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? सरकारले सोचेको छ ? के हेर्नुभएको छ सरकारका प्रधानमन्त्रीले ? उहाँका सबै मन्त्रीहरूलाई आफूखुसी मन्त्रालय चलाउने छुट दिनुभएको हो ? त्यो छुट्टै आइल्याण्ड हो ? जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्न पाइन्छ ? अनि यी सित्तैमा काम गर्न आउने मान्छे हो कि होइनन् ? शिक्षामन्त्रीले गरेजस्तै मेरो अन्डरका पुलिसले काम गरेनन्, सहयोग गरेनन्, म छुट्टै प्रशिक्षार्थी पुलिस भर्ना गर्छु भन्ने कि नभन्ने ?’

उनले यो खालको कामले देशलाई र विधिको शासनलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रशिक्षार्थी कामदार राख्ने कार्यविधिले निजामती कर्मचारीको मनोविज्ञानमा असर पर्छ कि पर्दैन भन्दै शिक्षा मन्त्रीलाई जवाफका लागि रुलिङ गर्न सभामुखलाई आग्रह गरे । उनले यो कार्यविधि कुन ऐनअनुसार बनेको भन्दै ‘नयाँ कुरा यही हो ? नयाँ कुरा देखाउँछौँ भनेको यही हो ?’ भनी थप प्रश्न गरे । सबै मन्त्रीले आफू मातहतलाई विश्वास नगरे परिस्थिति कस्तो बन्छ भन्ने उनको प्रश्न थियो ।