मन्त्री सुमनाले किन गरिन शिक्षा मन्त्रालयलाई एनजीओकरण गराउने प्रयास
केदार भट्टराई (काका)
चैत २१, २०८० बुधबार ११:४०:७
२१ चैत्र, काठमाडौं । गैरसरकारी संस्थाको ब्याकग्राउण्डबाट राजनीतिमा आएकी सुमना श्रेष्ठ यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट शिक्षा मन्त्री बनेकी छन् । शिक्षामन्त्री बनेपछि उनीबाट केहीले सुधारको अपेक्षा पनि गरेका थिए । तर, उनी सुरुबाटै विवादमा आइन । मन्त्री भएपछि उनले मन्त्रीकै कुर्सीबाट बुढानिलकण्ठ स्कुलको एउटा विज्ञापन गरिन । त्यो विवादस्पद रुपमा भाइरल भयो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत बुढानिलकण्ठ स्कुलको साझेदारी कार्यक्रममा सहभागी विद्यालयहरुमा कक्ष ५ देखि आवासीय रुपमा निःशुल्क वा सहुलियत शुल्कमा अध्ययनका लागि विपन्न समुदायका जेहेन्दार बालबालिकाहरू मध्येबाट छात्रवृत्तिमा छनोटका लागि सूचना प्रकाशित भएको थियो । यसलाई मन्त्री श्रेष्ठले सबैलाई जानकारी गराइदिनु भनेर मन्त्रीकै कुर्सीबाट भीडीयो बनाएर अपलोड गरिन । उनको मनसाय के थियो भन्दा पनि मन्त्री पद र कुर्सीको अपमान भयो र मन्त्रालयलाई एनजीओकरण गरिन भनेर विरोध आयो ।
यसपछि उनले शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायमा निजामती कर्मचारी सरह पहुँच हुने गरी शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिस्ट) परिचालन गर्ने मनसाय राखेर कार्यविधि जारी गरिन । उनले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि बनाउँदा शिक्षा सचिवलाई भने जानकारी थिएन । कर्मचारीसँग सल्लाह नभएकाले र बाहिरबाट कर्मचारी ल्याएर मन्त्रालयको काम गराउने भन्दा कर्मचारी खुशी हुने कुरा पनि आएन । मन्त्रीले मन्त्रालयलाई पुरै एनजीओकरण कराउन खोजिन भनेर कर्मचारी तहमा विरोध भयो । यसले संसदमा पनि प्रवेश पायो । उनले के उद्देश्य राखेर यो कार्यविधि बनाएकी थिइन भन्ने कुरा बुझाउन सकिनन् ।
कर्मचारी तह र संसदबाट विरोध भएपछि मन्त्री सुमनाले कार्यविधि जारी भएको चार दिनका दिन मंगलबार साँझ खारेज गरेर अर्को जारी गरेकी छन् । कार्यविधिले कर्मचारी छनोटको विधि बिथोलिने, सरकारी कार्यालयका दस्तावेजको गोपनीयता माथि प्रश्न उठ्ने र कर्मचारी संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने भनेर आलोचना भएपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले उक्त कार्यविधि खारेज गरेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । तर, लगत्तै यसको सट्टा विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा खटाउन ‘इन्टर्नसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गरेकी छन । यो पनि के उद्देश्यले जारी गरिएको भन्ने खुलेको छैन ।
दोस्रो कार्यविधिमा पनि उच्चशिक्षा अध्ययनरत र अध्ययन गरिसकेका जोकोहीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा कामकाजमा लगाउन सकिने व्यवस्था छ । निजामती कर्मचारी सरह सरकारी सूचनामा पहुँच हुने गरी उत्प्रेरकको नाममा मन्त्रालयको काममा खटनपटन गराउन लागिएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू रुष्ट छन् । कर्मचारीलाई अविश्वास गर्दै प्रशिक्षार्थीबाट कामकाज चलाउने उद्देश्यले शिक्षामन्त्रीले कार्यविधि ल्याएको भन्ने कर्मचारीको बुझाइ छ ।
पहिलेको कार्यविधिमा मन्त्रालयका महाशाखा, शाखा र मातहतका कार्यालयमा निजामती कर्मचारी सरह पहुँच रहने गरी जो कोहीलाई प्रशिक्षार्थी कर्मचारीका रूपमा खटाउने भन्ने थियो । नयाँ कार्यविधिमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बढीमा ३ महिना ‘इन्टर्नसिप’ मा खटाउन सकिने भनिएको छ । खासगरी कानुन र आईटी क्षेत्रका विद्यार्थीबाट सहयोग लिने सुमनाको उद्देश्य देखिन्छ । विद्यार्थीलाई शिक्षा मन्त्रालयको व्यावहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन इन्टर्नसिप गराउन सुशासन नियमावली २०६५ को व्यवस्थाअनुसार कार्यविधि जारी गरिएको जनाएको छ ।
विद्यार्थी छनोट गर्न उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा छनोट तथा सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । आवेदन माग गरी विद्यार्थीको योग्यता, रुचि र अन्तर्वार्ताका आधारमा छनोट गरिने उल्लेख छ । शिक्षा उत्प्रेरक छनोट तथा सिफारिस समितिमा शिक्षा सचिव संयोजक रहने व्यवस्था गरिएको थियो भने योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव र मन्त्रालयले तोकेको विज्ञ सदस्य रहने उल्लेख थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठको दोस्रो कार्यविधिको पनि अहिले व्यापक विरोध भइरहेको छ । खास गरी पूर्व शिक्षामन्त्रीहरूले यसको विरोध गरेका छन् । तर, शिक्षाविदको भनाइ भने मन्त्री श्रेष्ठकै पक्षमा आउन थालेका छन् । उनीहरुले जे मा पनि विरोध गरेर नहुने भन्दै कमाउने सीप सिकाउनु इन्टर्नको एउटा विशेषता भएको उनीहरुको भनाइ छ । यसबाट कमाउने र सिक्ने सम्भावना विद्यार्थीले खोज्ने उनीहरुको तर्क छ । यद्यपि मन्त्री श्रेष्ठले ल्याएको दोस्रो कार्यविधिले पनि मन्त्रालयलाई एनजीओकरण गराउन खोजेको भन्ने भाषा नै धेरैले बुझेका छन् ।
केदार भट्टराई (काका)
नेपालबहस डटकमका कार्यकारी सम्पादक केदार भट्टराई दुई दशकदेखि नेपाली पत्रकारितामा क्रियाशील छन् । भूगोल साप्ताहिकबाट पत्रकारिता शुरु गरेका पत्रकार भट्टराईले साप्ताहिक विमर्श, देशान्तर, रेडियो नेपाल वाणी नेटवर्कमा काम गरिसकेका छन् । भट्टराईले आर्थिक, राजनीतिक, भ्रष्टाचार एवं विकृति र विसंगतिका विरुद्ध तीखो कलम चलाउँदै आएका छन् ।
लेखकबाट थपनयाँ जसपा दर्ता गर्न किन हतारिए प्रमुख आयुक्त थपलिया ?
बैशाख २५, २०८१ मंगलबार
ओली भष्मासुर हुन, सिध्याउनुपर्छ भन्थे, उनैलाई सिध्याए
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
आइतबार नै नेकपा एस विभाजन गराउने रणनीति थियो, संख्या नपुग्दा रोकियो
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
दुई महिना कै बीचमा इलाम र सिराहाका प्रहरी प्रमुख फेरिए
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
ओली भष्मासुर हुन, सिध्याउनुपर्छ भन्थे, उनैलाई सिध्याए
केदार भट्टराई (काका)
बैशाख २४, २०८१ सोमबार
नयाँ जसपा दर्ता गर्न किन हतारिए प्रमुख आयुक्त थपलिया ?
बैशाख २५, २०८१ मंगलबार
सुन तस्करी सम्बन्धी गृहले बनाएको समितिको जिष्ट प्रतिवेदन,१० जनालाई कारबाही गर्न सुझाव
बैशाख २५, २०८१ मंगलबार
आज सुनको मूल्य बढ्यो, कतिमा हुँदै छ कारोबार ?
बैशाख २५, २०८१ मंगलबार
सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको बाँकी काम निर्धारित समयमै सम्पन्न होस् : प्रधानमन्त्री
बैशाख २६, २०८१ बुधबार
जुत्ता र पोशाक किन्ने पैसा नुहँदा ७ सय ६६ बालबालिकाले छाडे बीचमै पढाई
बैशाख २६, २०८१ बुधबार
कालीकोटका किसानलाई गोठालो भत्ता !
बैशाख २६, २०८१ बुधबार
सुनकोसी मरिण डाइभर्सन सुरुङको आज 'ब्रेक थ्रू' हुँदै
बैशाख २६, २०८१ बुधबार
जेलेन्स्कीको हत्या गर्ने योजना बनाएको आरोपमा दुई युक्रेनी कर्णेल पक्राउ
बैशाख २६, २०८१ बुधबार
सुहाङले आज सांसद पदको शपथ लिँदै
बैशाख २६, २०८१ बुधबार