लगानी सम्मेलन कि विदेशीले नपत्याएको भेला ?
केदार भट्टराई (काका)
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार १७:३६:२३
१८ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै काठमाडौंमा २ दिन लगाएर गरिएको कार्यक्रम सकिएको भोलिपल्टै जाबाे ९ अर्बको सम्झौताकै लागि कराेडाैं खर्चेर किन लगानी सम्मेलन भन्ने प्रश्न उठेको छ । सम्मेलनले नेपालका कम्युनिष्ट र उनीहरुले नेतृत्व गरेको सत्ताप्रति अझै विदेशी दातृ निकायहरू विश्वस्त नभइसकेको प्रष्ट सन्देश दिएको छ । सरकारले यसलाई सफल भएको माने पनि सारमा नेपालमा लगानीको वातावरण बनि नसकेको र त्यो वातावरण बनाउन अहिलेको सत्ता र यो समीकरण उपयुक्त नदेखिएकै ठहरियो ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी अघिल्लै सरकारले सुरु गरेको हो । विदेशी मित्र राष्ट्र र दातृ निकायहरूलाई पत्राचार पनि भइसकेपछि नेपालमा सत्ता परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्री नफेरिएकाले समीकरण परिवर्तन हुँदा खास असर नपर्ने आँकलन गरिएको हो । तर, सम्मेलनमा त्यो देखिएन । आएका पाहुनाले जति औपचारिकता निभाउँदा पुग्थ्यो त्यति मात्रै निभाए । आफ्नो देश बाहिर लगानी गर्ने ठाउँ खोजिरहेका निजी लगानीकर्ता र समूहमा लगानी गर्ने समूह दुवै विश्वस्त देखिएनन् ।
नेपालमा लगानी गर्न चाहने दातृ निकाय वा देश जोकोहीले पनि नेपालका कम्युनिष्टहरू नरुचाएको यर्थात सत्य हो । त्यो विषय यो लगानी सम्मेलनमा पनि देखियो । छिमेकी चीनबाहेक एकाध राष्ट्रले समर्थन जनाएपनि खासमा नेपालमा कम्युनिष्ट सत्ता विदेशी लगानी आउनका लागि विगत देखिनै कारक बन्दै आएको छ । यो लगानी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले के भने, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले के आग्रह गरे वा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समापनमा राम्रै भाषण गरे भन्ने कुराले अर्थ राख्ने थिएन र राखेन पनि ।
नेपालको राजनीति स्थिर थियो र लगानी भित्र्याउन नेपालले बनाएका नीति, नियम र कानुन सही थिए भने खासै सत्ताको नेतृत्वमा को छ, अर्थमन्त्री को छ भनेर हेरिने थिएन होला । २०७९ को आम निर्वाचनपछि देशमा आर्थिक विकासका आयोजनाहरू अगाडि बढाउन देश विदेशका लगानीकर्ताहरु खोज्नुपर्ने पनि थियो । तर यसका लागि सरकार स्थिर हुनुपर्छ । नेपालमा हिजो प्रचण्ड नेतृत्वमा कांग्रेस समीकरणमा थियो । आज प्रचण्ड कै नेतृत्वमा एमाले समीकरणमा छ। भोलि कुन दलको प्रधानमन्त्री बन्ने हो यकिन छैन । प्रदेशहरूको अवस्था देख्दैमा लगानीकर्ताहरु त्राहिमाम हुने अवस्था छ ।
यिनै कारणले गर्दा नेपाल सरकार र लगानी बोर्डको आयोजनामा राजधानीमा २ दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा देखिने गरी ठूला लगानीका प्रतिबद्धता आएनन् । सम्मेलनमा ८ सयभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिसहित २५ सयभन्दा बढीको सहभागिता थियो । यो सहभागिता उपलब्धिमूलक भएन । सम्मेलनमा सरकारले अघि सारेका कुनै पनि आयोजनामा लगानीकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौता र परियोजना लगानी सम्झौता हुन सकेन । नेपाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत निजी क्षेत्रका गरी १५४ आयोजना-परियोजना प्रस्तुत भएका थिए ।
लगानी मैत्री वातावरण प्रत्याभूति गराइ ती परियोजनामा लगानी जुटाउने भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न आठ कानून संशोधन गरेको थियो । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सम्मेलनको पहिलो दिन आइतबार नै जारी गरेका थिए । लगानी निम्ति अवरोधक भनिएका कानून अध्यादेशबाटै भए पनि संशोधन गरेको सरकारले वैदेशिक लगानी सम्झौता हुने अपेक्षामा २० परियोजना छानेर आशय पत्र आह्वान गरेको थियो । यी २० परियोजना तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने लगानी बोर्डले दाबी थियो ।
यी २० मध्ये अधिकांश आयोजना पहिलो लगानी सम्मेलनमै राखिएका थिए । २० मध्ये कम्तीमा चार वटामा परियोजना विकास सम्झौता हुने अपेक्षा थियो । लगानी बोर्डले पौने दुई खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएका यी आयोजनामा पीडीए र पीआइए हुने आशा गरेको थियो । तर, यी कुनै सम्झौता हुन सकेनन् । झापामा बनाउने भनिएको औद्योगिक पार्क, ३२७ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहने भनिएको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ मा पनि उस्तै हविगत भयो । यो जलविद्युत आयोजना बनाउन तीन चिनियाँ कम्पनीले नेपालको बुटवल पावर कम्पनीसँग साझेदारी गर्न खोजिरहेका थिए । आयोजनाको कूल लागत ७८ अर्ब ३० करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।
मनाङ जिल्लामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको अर्ध–जलाशयुक्त यस आयोजनामा सिचुवान प्रोभिन्सियल इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप, छेन्दु सिनचेङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप र कुइङ युआन इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीको ८० प्रतिशत र नेपालको बुटवल पावर कम्पनीको २० प्रतिशत शेयर रहने कुरामा पनि लगानी सम्मेलनबीच पीडीए सम्झौता हुन सकेन । २१ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ लगानी गरी बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको बाणगङ्गामा १२५÷१२५ मेगावाट शौर्य विद्युत उत्पादन गर्ने ग्रीड कनेक्टेड सोलार आयोजनाको पीडीए पनि काम लागेन । यस्ता धेरै परियोजना छन, जसमा सम्झौता हुन सकेन ।
सम्मेलनमा १५४ परियोजना सोकेस गरिएको, १९ परियोजना आशय पत्र आह्वान गरिएको, ९ परियोजना सम्भावित बजार खोज्न राखिएका थिए । सरकारले अघि सारेका कुनै पनि ठूला परियोजनामा लगानी ल्याउने गरी ठोस सम्झौता हुन नसक्दा यो लगानी सम्मेलन पहिलेको भन्दा विफल भएको देखिएकाे छ । पहिलो सम्मेलनमा सरकारले जलविद्युत, कृषि, पूर्वाधार र खानीलगायतमा लगानी प्राथमिकता पाएको थियो ।
केदार भट्टराई (काका)
नेपालबहस डटकमका कार्यकारी सम्पादक केदार भट्टराई दुई दशकदेखि नेपाली पत्रकारितामा क्रियाशील छन् । भूगोल साप्ताहिकबाट पत्रकारिता शुरु गरेका पत्रकार भट्टराईले साप्ताहिक विमर्श, देशान्तर, रेडियो नेपाल वाणी नेटवर्कमा काम गरिसकेका छन् । भट्टराईले आर्थिक, राजनीतिक, भ्रष्टाचार एवं विकृति र विसंगतिका विरुद्ध तीखो कलम चलाउँदै आएका छन् ।
लेखकबाट थपदेउवा–रवी गोप्य भेटघाटः टिओआर खुकुलो बनाउने प्रस्तावप्रति ठाडै अस्वीकार
जेठ ७, २०८१ सोमबार
संसदीय इतिहासमा कलंकित दिन, २०८१ साल जेठ ७ गते
जेठ ७, २०८१ सोमबार
देउवा–रवी गोप्य भेटघाटः टिओआर खुकुलो बनाउने प्रस्तावप्रति ठाडै अस्वीकार
जेठ ७, २०८१ सोमबार
पशुपतिनाथको भेटी चोर्ने आठ जना पक्राउ
जेठ ७, २०८१ सोमबार
सचेतकहरुसँग छलफल सकिएपछि संसद बैठक सुरुहुने
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
चिनको कोइला खानीमा दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
म्याग्दीमा नौ सय रोपनी जग्गामा बर्खे आलु खेती
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
कुमारी बैंकको विनाधितो फोन लोन सुविधा
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
बीपीसीलाई विद्युत महसुल बढाउने अनुमति दिएपछि उपभोक्ताहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
कञ्चनपुरमा राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट खेल मैदान निर्माण सुरु
जेठ ८, २०८१ मंगलबार